काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएका छन्। उनले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अलपत्र र रुग्ण आयाेजनाकाे विवरण मागेका छन्।
‘मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा संचालित याेजना तथा आयाेजना पूर्ण कार्यान्वयन नभई अलपत्र र अपूराे हुन गई सार्वजनिक काेष तथा सम्पतिकाे नाेक्सानी बेहोर्नु परेकाे गुनासाे आएकाे सन्दर्भमा त्यहाँ जिल्लास्थित आयाेजना/याेजना संचालन गर्न कार्यालय/ निकायसँग समन्वय गरी हाल अलपत्र/रुग्ण अवस्थामा रहेका याेजना तथा आयाेजनाकाे विवरण यस मन्त्रालयमा पठाउनुहुन अनुराेध छ,’ मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले नै पत्रको बेहोरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग रुग्ण आयोजनाको विवरण मागिएको शुक्रबार उल्लेख गरेको छ।
सचिवालयका अनुसार त्यस्ता अलपत्र/रुग्ण याेजना/आयाेजनालाई पूर्णता दिन सम्बन्धित कार्यालय/निकाय लगायत सराेकारवालासँग समन्वय एवं सहजीकरण गर्न पनि भनिएको छ।
विकास आयोजना गृह मन्त्रालय मातहत पर्दैनन्। अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका अधिकांश योजना/आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय मातहत पर्छन्। यस्ता रुग्ण आयोजनाको संख्या देशभरि करिब २ हजार ८०० संख्यामा छन्।
गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर यसरी अलपत्र र रुग्ण आयाेजनाको विवरण माग्नुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो काममा हस्तक्षेपका रुपमा लिएको छ।
‘गृह मन्त्रालयलाई रुग्ण आयोजनाको विवरण किन चाहियो?,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कि गृहमन्त्रीमा आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे ज्ञान नै रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ, कि त भने उहाँले हाम्रो मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्न चाहेको रुपमा लिनुपर्छ।’
गृहले रुग्ण आयोजनाको विवरण माग्नुलाई निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई अत्याउने कदमका रुपमा लिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास आयोजनामा सुरक्षा दिनेबाहेक गृहको कुनै साइनो नरहेको भन्दै उसले रुग्ण आयोजनाको विवरण मागेपछि व्यवसायीमा सन्देह पैदा भएको बताए। ‘कतै व्यवसायीलाई अत्याउन खोजिएको त होइन? नत्र रुग्ण आयोजनाको विवरण गृह मन्त्रालयलाई किन चाहियो?,’ सिंहले प्रश्न गरे।
सरकारले गत फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरी रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो।
पूर्वाधारविद् कमलराज पाण्डेले पनि रुग्ण आयोजना अघि बढाउने निकाय गृह मन्त्रालय नभएकाले उसले विवरण माग्दा गलत सन्देश जान सक्ने बताए।
‘गृहको काम आयोजनाले सुरक्षा मागे उपलब्ध गराउने हो। त्यसबाहेक आयोजनाबारे गृह र उ मातहतका निकायसँग प्राविधिक ज्ञान नै हुँदैन। त्यसैले विवरण माग्नुको औचित्य देदिंदैन। यसले त भौतिक पूर्वाधार र विकासे अरु मन्त्रालयसँग दूरी बढाउन सक्छ,’ उनले भने।
