काठमाडौं। कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै जाँदा विकास बैंकहरुलाई समेत पुँजी कोषको दबाब पर्न थालेको छ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको प्राथमिक पुँजी कोषको चाप अहिले विकास बैंकमा समेत पर्न थालेको हो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कारण कर्जाको माग नबढ्दा असुली प्रभावित भई अधिकांश बैंकको पुँजी कोषमा दबाब देखिन थालेको छ। दबाबका कारण तरलता हुँदा समेत बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी कोषसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शिघ्र सुधारात्मक कारबाही हुने व्यवस्था छ। प्राथमिक पुँजी कायम नगरे केन्द्रीय बैंकले लाभांश बाँड्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न नदिने, सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि रोक्ने, नयाँ कर्जा दिन रोक्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सम्मको कारबाही गर्न सक्छ।

नियामकीय कारबाहीको डरले वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पनि हकप्रद सेयरमार्फत प्राथमिक पुँजी बढाउन दिनुपर्ने लबिङमा थिए। तर हकप्रद सेयर जारी गरेर प्राथमिक पुँजी बढाउने योजनामा राष्ट्र बैंकले चासो नदिएपछि सीइओहरू अन्य विकल्पको खोजीमा छन्।

विगतमा अन्धाधुन्धरुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैैंकले रिकभरि नभएपछि हकप्रद सेयर जारी गर्न माग गर्नु उपयुक्त नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। बैंकहरु हकप्रद सेयर जारी गर्ने भन्दा पनि रिकभरिमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ।

केन्द्रीय बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने संकेत गरेपछि केही वाणिज्य बैंक अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। नबिल बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति मागेको छ। तर, विकास बैंकहरुले भने लबिङ छाडेका छैनन्।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीइओ सुयोग श्रेष्ठ कर्जा रिकभरीमा देखिएको समस्याले गर्दा विकास बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब परेको बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंकसँग राइट सेयरमार्फत प्राथमिक पुँजी बढाउन दिनुपर्ने माग गरेका छौं। तर त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन। हामीसँग प्राथमिक पुँजी बढाउनुबाहेक विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले प्रोभिजनमा भएको लोन ६ महिना नभई अपग्रेड गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था केही सार्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेका छौं। यो व्यवस्थालाई केही समयका लागि सार्दा तत्कालका लागि पुँजी कोषको चाप केही कम हुनेछ।’

राष्ट्र बैंकले जोखिम भारको व्यवस्थामा केही लचकता अपनाए प्राथमिक पुँजी कोषमा केही राहत मिल्ने सीइओहरुको भनाइ छ। चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा राष्ट्रियस्तरका आधा दर्जन विकास बैंकको पुँजी कोष बोर्डर लाइनमा देखिएको छ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको पुँजी कोष बोर्डर लाइनभन्दा तल झरिसकेको छ। यो बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८.३६ प्रतिशत छ। पुस मसान्तमा ज्योति विकास बैंकको ८.५९, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ८.७४, कामना सेवा विकास बैंकको ८.९८, लुम्बिनी विकास बैंकको ९ र महालक्ष्मी विकास बैंकको ९.७० प्रतिशत छ। शाइन रेसुङगा र गरिमा विकास बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष भने १० प्रतिशत माथि छ।

पुँजी कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक र पूरक पुँजीमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक र २.५ प्रतिशत पूरक गरी पुँजी कोष ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।