काठमाडौं महानगरभित्र ४ आनामा घर बनाउनेले ३ पैसा जग्गा पार्किङलाई छुट्याउनैपर्ने

उन्नत सापकोटा
२०८० चैत्र १६ गते ०६:२६ | Mar 29, 2024
काठमाडौं महानगरभित्र ४ आनामा घर बनाउनेले ३ पैसा जग्गा पार्किङलाई छुट्याउनैपर्ने

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ४ आनामा घर बनाउनेले ३ पैसा क्षेत्रफल पार्किङका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

जग्गाले ओगटेको पूरै क्षेत्र घर, टहरा, सटर इत्यादि बनाएर उपयोग गर्ने तर सवारीसाधन भने सडकमा पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न महानगरले भवन निर्माण कार्यविधि संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको छ।

सकभर एक इन्च पनि जग्गा नछोडि पूरै क्षेत्रफल ढाकेर कोठा, सटर, टहरा इत्यादि बनाउने प्रवृत्ति रहेकाले महानगरले ४ आनाभन्दा बढीमा घर निर्माण गर्दा अनिवार्य २० प्रतिशत हिस्सा पार्किङका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०८० मा गरेको हो।

महानगरभित्र अधिकांश घरजग्गा भाडामा दिने गरिएको छ। आम्दानीको राम्रो स्रोत हुने भएकाले जग्गाधनीले पूरै क्षेत्रफलमा भवन लगायत संरचना बनाउने गरेका छन्।

जग्गाले चर्चेको सबै ठाउँ भवन संरचनाले ढाक्दा पार्किङका लागि ठाउँ पुग्दैन। उदाहरणका लागि महानगरभित्र पर्ने बागमती करिडोर, धोबिखोला करिडोरलगायत क्षेत्रमा निर्मित संरचनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ खुलेका अधिकांश रेस्टुरेन्ट तथा कार्यालय वा आवासीयरुपमा प्रयोग भएका घरले जग्गाको पूरै क्षेत्रफल ढाकेका छन्। जसले गर्दा सडकलाई पार्किङस्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

धोबीखोला करिडोरमा सडकमा पार्किङ गरिएका गाडी। फाइल फोटो।

यस्तै, नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सडकसँग जोडिएको झण्डै १ रोपनीमा बनाइएको संरचनालाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

एउटा मात्र मुख भएको जग्गामा टहरा निर्माण गरिएको छ, घरमा छिर्नलाई भने टहराको बीचबाट सानो प्यासेज बनाइएको छ। भाडामा दिइएको उक्त संरचनाका लागि चाहिने पार्किङ उपलब्ध छैन। सबै क्षेत्रफल घर र टहराले ओगटेको छ।      

महानगरले संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा ४ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घर निर्माण गर्दा २० प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किङका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्दैछ। अहिलेसम्म यस प्रकारको कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा थिएन।

४ आना जग्गा भनेको १ हजार ३६९ वर्गफिट हुन्छ। फार ४.० कायम भएकाले सो जग्गामा ५ हजार ४७६ वर्गफिटको भवन बनाउन पाइन्छ। अब १ हजार ३६९ वर्गफिटको २० प्रतिशत अर्थात् २७३.८ वर्गफिट पार्किङका लागि छुट्याउनुपर्ने छ। यो भनेको ३ पैसा हो। महानगरले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरि सेटब्याक छोडिएको जग्गालाई समेत प्रयोग गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ।

स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ पछिल्लो समय घर निर्माण गर्दा भुँइतलाको एउटा कोठाको क्षेत्रमा पार्किङ बनाउने गरिएको बताए। अहिले दुई-चार वटा मोटरसाइकल र कम्तीमा एउटा गाडी अट्ने डिजाइनसहितको आवासीय घर निर्माण अभ्यासमा रहेको उनले बताए। यसले घर निर्माणको लागतमा खासै असर नगर्ने उनले जानकारी दिए।

‘नयाँ घर बनाउँदा अहिले भइरहेका अभ्यासलाई महानगरपालिकाले कानूनी रुप दिएको मैले बुझेको छु। महानगरले पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनेलाई बरु केही इन्सेन्टिभ दिएर प्रोत्साहन गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। हामीसँग भएको छलफलमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थियौं। यसले पार्किङको समस्यालाई केही हदसम्म भएपनि सम्बोधन गर्न सघाउँछ,’ श्रेष्ठले भने।

भुँइतलामा एउटा कोठा हटेपनि अरु तलामा फरक पर्दैन। घरको डिजाइनमासमेत उक्त कार्यले लागत नबढाउने इन्जिनियरहरुको भनाइ छ।

भवन निर्माण मापदण्डले पुरानो सहरी क्षेत्रलाई स्थानको प्रकृतिअनुसार ४ उपक्षेत्रमा बाँडेको छ। पहिलो भनेको संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र हो। पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा भएका ६, ८, १५, १९, २३, २४ र २५ नम्बर वडाका भाग यसमा पर्छन्। कुमारी रथ यात्रा हुने बाटोसँग सम्बन्धित वडा नम्बर १२, १७, १८, २१, २४, २५ र २७ लाई संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ।

असन बजार

यस्तै, पुरानो बसोबास भएका वडा नम्बर ११, १२, १६ देखि २७ लाई मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा राखिएको छ। यस्तै हाँडीगाउँको मौलिकता जोगाउन यस क्षेत्रलाई हाँडीगाउँ संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ।

यस्तै आवासीय क्षेत्रलाई ४ उपक्षेत्रमा बाँडिएको छ। पहिलो, व्यापारिक र दोस्रो, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र हो। यसमा वडा नम्बर १, ११, १२, १७ देखि २१, २६ देखि ३० लाई वर्गीकरण गरिएको छ। तेस्रो भनेको आवासीय उपक्षेत्र हो। यसमा वडा नम्बर १ देखि १०, १३ देखि १६, २१ र ३२ लाई राखिएको छ।

चौथोमा योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्र राखिएको छ। यसमा वडा नम्बर ६ को बागमती नगर योजना, ९ को तिलगंगा जग्गा विकास, १४ को कुलेश्वर जग्गा विकास, १५ र १६ मा पर्ने चमती र नयाँ बजार जग्गा विकास तथा ३२ मा पर्ने मनोहरा र सिनामंगल जग्गा विकास कार्यक्रमभित्रको क्षेत्रलाई राखिएको छ।  

भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र बाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन मिल्छ। १७ मिटर (अधिकतम ५ तला) भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान (जिओ टेक्निकल इन्भेष्टिगेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।