काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई विपक्षी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो। यस्तै, प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै, दुईवटा कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यसैगरि, प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई पनि अख्तियारले विपक्षी बनाउँदै मुद्दा हालेको छ। यस्तै, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक रेवती राम पन्थ, सहायक निर्देशक सन्दिप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।

उनीहरुविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार पूर्व अध्यक्ष झासहित १४ जनाविरुद्ध थप २३ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको आरोप अख्तियारको छ।

अख्तियारले अन्धाधुन्ध ढंगले एमडीएमएस खरिदको लागत एक अर्ब भन्दा बढी स्वीकृत गराएको जनाएको छ। त्यसैगरि, ‘टर्म्स अफ रिफ्रेन्स’मा कार्यस्थल/निर्माणस्थल कतै प्राधिकरणले प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख भएको त कतै परामर्शदाताले उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ।

सामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ के कसरी कुन समयमा पेस गर्ने विषय उल्लेख नभएको भन्दै अख्तियारले ‘इ-बिडिङ’ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ‘म्यानुअल सब्मिसन’ मात्र गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारले कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरि विदेशी कम्पनीलाई ‘अपरेसनल लेभल’को पूर्ण जिम्मेवारी दिएर डेटा गोपनियतामा ध्यानै नदिएको आरोप लगाएको छ।

कानूनमा नभएकोमा बिड सेक्युरिटीको प्रावधान राखेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएको उल्लेख गरेको छ। अख्तियारले प्राधिकरण आफू तथा परामर्शदाता न्यूमेरा जेभीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले समेत एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगद्वारा दायर गरिएको आरोपपत्रको व्यहोरा :