काठमाडौं। एकातिर डुबेको ऋण उठाउनु पर्ने छ, अर्कातिर बढी भएको तरलता व्यवस्थापन गर्न ऋण लगानीतर्फ लाग्नु पर्ने जिम्मेवारी छ। तर, बैंकरले अहिले नियमित व्यवसाय बाहेक लबिङमा समय दिनु परिरहेको छ। लबिङ पनि एउटा होइन, चार/चार वटा विषयमा गर्नुपरेको छ।

कहिले अर्थमन्त्री भेट्न हिंड्यो त कहिले कानुनमन्त्री। मन्त्रालयका सचिवहरूका कोठा कोठा चाहर्नु परेको छ। सांसदहरूलाई पनि भेट्नै पर्‍यो। प्रहरी प्रशासनमा पनि धाउनै परेको छ।

‘अहिले आधा दिन त प्रत्यक्ष तालुक नभएका अड्डाहरू धाउँदा बित्छ,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘एउटा मात्र विषय छैन। एकै पटक यति धेरै विषय आएका छन्, भेट्नु पर्ने, कुरा बुझाउनु पर्ने विवशता भएको छ।’

अहिले बैंकरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका चार वटा विषय छन्- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमि ऐन, बैंकिङ कसुर र करका दरहरू।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरे। त्यसमा भएका केही व्यवस्थाहरूले बैंकरलाई पिरोलेको छ। त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका कतिपय व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा प्रमुख कार्यकारीहरूलाई असर गर्छ। संस्थापक/सञ्चालकहरूलाई बढी प्रभाव पार्नेछ।

‘मुख्य कुरा त बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन गरिएका व्यवस्थाहरू नै अव्यावहारिक छन्, जसले बैंकिङमा समस्या ल्याउँछ’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसबारे हामीले बैंकर्स संघमा पनि छलफल गर्‍यौं। अब समस्या सिर्जना गर्ने बुँदाहरू एकीकृत गरेर संशोधनका लागि लबिङ गर्नु पर्ने छ।’

संघले सबै बैंकरको भेला गरेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थामध्ये कुन-कुन संशोधन गर्नु पर्ने हो बुँदागत रुपमा ल्याउन भनेको छ। अहिले बैंकरहरू त्यसैमा जुटेका छन्।

‘त्यसपछि मन्त्री, सांसदलाई भेट्न जानु पर्ने छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई नै यस बारेमा बुझाउनु पर्ने छ।’

अर्को विषय हो- बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन विधेयक। यो विधेयक पनि यतिबेला संसद्‍मा छ। विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले बैंकरलाई अप्ठेरोमा पार्छ। 

‘असल नियत हुँदा हुँदै पनि हस्ताक्षर गरेको भरमा जेल जानु पर्ने खालका प्रस्ताव छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘नियत के हो भनेर हेर्नु पर्छ। बैंकको प्रकृया कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यही भएर हामी संशोधनविना विधेयक पारित गरिनु भनेर लागेका छौं।’

यो विधेयकबारे संघमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ। विगतमा केही बैंकर असल नियत हुँदाहुँदै पक्राउ परेका थिए, पछि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाउँदै गए। पछिल्ला दिन धितो मूल्यांकनका आधारमा बैंकर पक्राउ पर्दैछन्।

‘यस्ता विषयहरू कानुन निर्माताहरूले नबुझेको देखियो। मस्यौदा गर्नेले पनि व्यवहारिक पक्ष हेरेको देखिएन,’ ती बैंकरले भने, ‘कानुन व्यवहारिक बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय व्यवस्था संशोधन गराउन बैंकरहरूले केही समयअघि अर्थ समितिका सांसदहरूलाई भेटेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले कानुनमन्त्री पदम गिरी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि भेटिसकेका छन्। सुरुमा आफैंले मस्यौदा गरेको विधेयकमा धेरै हेरफेर गरिएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकरको लबिङमा साथ दिने वाचा गरेको छ।

भूमि ऐनमा पनि बैंकरहरूलाई लबिङ गर्नु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ। अहिले खराब ऋण बढिरहेको छ। त्यस्तो बेला बैंकरले धितोलाई लिलाम गर्ने प्रयास गरिरहेका  छन्। लिलामीमा बिक्री नभएपछि त्यसलाई सकारेर बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पति बनाइरहेका छन्।

तर, त्यसरी सकारेको सम्पति बिक्री गर्न भने हदबन्दी लाग्छ भन्दै मालपोत कार्यालयहरूले मानिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा भूमि ऐनमा संशोधन गराउन बैंकरहरूले भूमि सचिवलाई भेटेका छन्। सचिवले ‘मन्त्रिपरिषद्‍को स्वीकृतिबिना मस्यौदाको काम नै सुरु गर्न मिल्दैन’ भनेर फर्काइदिएकाले बैंकरहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर कुरा गर्ने योजनामा छन्।

‘प्रधानमन्त्रीसँग भूमि ऐन मात्र होइन, अन्य विधेयकबारे पनि कुरा गर्छौं। सुनाउनु त पर्यो नि,’ अर्का एक बैंकरले भने।

चालु वर्षको बजेटदेखि नै आफ्नो कामबाहेकका कुरामा बैंकरहरूले दौडधुप गर्नुपरेको हो। बजेटम मर्जर तथा प्राप्तिका साथै प्रिमियममा जारी भएको एफपीओमा कर लगाइएकाले त्यसबिरुद्ध उनीहरू अदालत गए। अदालतले पनि बैंकरलाई साथ दिएन। अन्नत: कर तिर्नु पर्‍यो।

अहिले फेरि सरकारी निकाय प्रिमियम मूल्य राखेर जारी भएका साधारण सेयर, बोलकबोलबाट बिक्री भएको हकप्रद सेयरमा पनि कर लगाउन सकिन्छ कि भनेर अनौपचारिक छलफलमा छन्।

भूतप्रभावी भएर हरेक वर्ष नयाँ नयाँ कर लगाउँदै जाने हो भने बैंकिङ नै समस्यामा पर्ने भन्दै उनीहरूले करका बारेमा पनि अर्थमन्त्री, अर्थसचिवसँग कुराकानी गरिरहेका छन्।

‘व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ भने त्यसलाई प्रयोग गरौं, नभए सामूहिक रुपमा भए पनि प्रभाव पार्ने ठाउँमा जाउँ भन्ने कुरा हो,’ अर्का एक बैंकरले सुनाए, ‘अहिले हाम्रो कामै नेताको घरदैलो गर्नेजस्तो भएको छ। चुप लागेर बसौं न त भन्न पाइएको छैन।’