काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिना निर्णय टुंगिएको छ। समितिले बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएर गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरे पनि कुनै निर्णय नगरेको हो।
खासगरी सत्तारुढ नेकपा एमालेले गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी ठगी प्रकरण समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नै नपर्ने भनेर आपत्ति जनाएका कारण पनि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठक निर्णय नगरी टुंग्याएका हुन्।
बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उद्योगपति एवं आफ्नो पार्टीका सांसद विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भनेर सभामुखलाई लेखेको पत्रदेखि सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पक्राउ र रिहाइ लगायत विषयमा पनि सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमनन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफंनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे।
‘सहकारीबाट रकम झिक्दा मेरो नाम प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर न केवाइसी भरेको देखिन्छ, न त मेरो हस्ताक्षर छ। ल्याप्चे पनि छैन। अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीले ठगेको भनेर मेरोविरुद्ध बयान दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मेराविरुद्ध कुनै प्रमाण देखिए प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ।’
बैठकमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि लामिछानेविरुद्ध कुनै तथ्य प्रमाण नरहेको जवाफ दिए।
उनले बचतकर्ताको रकम ठगेर फरार रहेका जीबी राई मलेसियामा रहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी सुपुर्दगी सन्धि नरहेकाले ल्याउन नसकेकव बताए। ‘रेड कर्नर जारी गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी सुपुर्दगी सन्धि नरहेकाले मलेसिया बाध्यकारी बनेको छैन। तैपनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
