काठमाडौं। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्दै प्रस्ताव गरिएका बुँदा नै अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक हुबहु पारित भए कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने देखिएको छ।

विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ को ‘च’ पछि (च१) थप गरे ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ लाई सञ्चालक हुन रोकेको छ। तर, ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ लाई जसरी परिभाषित गरिएको छ- त्यो कार्यान्वयन नै नहुने र गर्न नसकिने खालको छ।

जसअनुसार, सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्चालक हुन पाउँदैन।

यो बुँदालाई टुक्रयाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो सञ्चालक हुन चाहेको संस्थाको पुँजी र अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुमा भएको व्यावसायिक ऋणको आकार।

उदाहरणका लागि, चुक्ता पुँजीका हिसाबले देशकै ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमईलाई लिउँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष छन्।

उनको बैंक तथा वित्तीय संस्था, केबलकार, होटल, जलविद्युत लगायत दर्जनौं उद्योगधन्दामा लगानी छ। उनले ती व्यवसायमा स्वपुँजी मात्र लगाएका छैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अर्बौं ऋण लिएका छन्।

ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ३६ खर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। अब ढकाललाई ग्लोबल आइएमईको सञ्चालक/अध्यक्ष भइरहनु पर्ने हो भने उनको व्यावसायिक ऋण चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात ३६ करोड १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

यहाँनेर द्विविधा हुन सक्छ- सञ्चालकले त सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था अहिले नै छ। प्रस्तावित विधेयकमा यहीँनेर चलाखी गरिएको छ। विधेयकले जुनसुकै संस्थामा भएपनि व्यावसायिक ऋण लिने ढकालको क्षमता भनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत बराबर मात्र हो भन्ने अर्थ लगाएको छ।

त्यसो हुँदा ढकालले कि त ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक पद रोज्नु पर्‍यो नभए ऋण घटाउनु पर्‍यो। मानौं यत्रो व्यवसायका लागि उनले लिएको ऋण घटाउन सकिंदैन बरु बैंकको सञ्चालक पद नै छाड्छु भन्न सक्लान्।

तर, ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को बाँकी परिभाषाले ढकाललाई सञ्चालक पद छाड्दा पनि ऋण ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चलाउन छुट दिंदैन। यो उदाहरण ढकालमा मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी गरेका सबै व्यवसायीमा लागू हुन्छ।

विधेयकको दफा २ को खण्ड (कन) मा सम्बद्ध व्यक्तिलाई परिभाषित गरिएको छ। पहिले एउटा मात्र बुँदा रहेकामा अहिले १९ वटा बुँदामार्फत परिभाषालाई निकै नै फराकिलो बनाइएको छ।

जसअनुसार, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रुपमा कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म कम्पनी वा संस्था सम्बद्ध व्यक्ति हो।

सजिलोका रुपमा बुझ्न यो परिभाषालाई अलिकति छोट्याएर ‘मेरो वा मेरो कम्पनी’ भन्ने शब्दमा अटाउँ। अर्थात अब मेरो वा मेरो कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर छ भने त्यो सम्बद्ध व्यक्ति हुने भयो।

त्यसपछि बुँदा नम्बर २ मा जाउँ। त्यसअनुसार, मेरो कम्पनीको अर्को कम्पनीमा पनि १० प्रतिशत सेयर छ भने त्यो अर्को कम्पनी पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने भयो।

अब म काम गर्छु वा साझेदार छु। तर त्यस्तो संस्थाको एक जना सञ्चालक मनोनित वा हटाउने अधिकार राख्छु भने त्यसबेला पनि म सम्बद्ध व्यक्ति मानिने छु।

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तिमा एक जना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने पदाधिकारी भएको कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयर छ भने पनि म सम्बद्ध व्यक्ति हो। बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत त स्वतः सम्बद्ध व्यक्ति हुने नै भए।

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा संस्थापकले ग्यारेन्टी बसेको अन्य कुनै व्यवसाय छ भने त्यो संस्थाका बाँकी सञ्चालक वा संस्था नै पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने भए। मानौं मेरो सेयर छैन तर मेरो प्रभाव पार्ने क्षमता छ भने पनि म सम्बद्ध व्यक्ति हुने भएँ।

एकल वा संयुक्त रुपमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको फर्म कम्पनी वा संस्था भए त्यो पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर छ तर पनि सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनित वा संस्था नियन्त्रण गर्ने कम्पनी वा व्यक्ति पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने छन्।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न मुख्य (पेरेन्ट) कम्पनीको पदाधिकारी पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने छन्।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छ। त्यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा लगानी हुन सक्छ। अब त्यो लगानी गरेको कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ भने अब त्यो कम्पनी पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने छ। १० प्रतिशतभन्दा कम सेयर किनेको छ तर त्यो कम्पनीमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक हटाउने वा राख्ने अधिकार राख्छ भने त्यो पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने छ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने छन्। राष्ट्र बैंकलाई लाग्यो, यो व्यक्ति वा संस्था सम्बद्ध व्यक्ति हो त्यसलाई पनि परिभाषाभित्र समेटिएको छ।

एउटा बुँदा त कतिसम्म अव्यवहारिक र एकांकी छ भने- सम्पूर्ण योग्यता पुग्दा पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई लाग्यो, यो सम्बद्ध व्यक्ति हो- अब उ सञ्चालक हुन पाउँदैन।

प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति राष्ट्र बैंकका अधिकांश उच्च व्यवस्थापक नै अलमलमा छन्। बैंकर र व्यवसायी त असन्तुष्ट नै बनेका छन्।

ऋण लिएको र सेयर संरचनाका आधारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजिएको छ।

बैंक वा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी पनि गर्ने र ऋण पनि लिने एउटै वर्ग परेको भन्दै त्यसलाई छुट्याउन विधेयकमा १९ वटा बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान ऐनमा एउटा मात्र बुँदाले सम्बद्ध व्यक्तिलाई परिभाषित गरेकामा अब त्यसको परिभाषा व्यापक बनाइएको छ- तर कार्यान्वयन गर्न भने सकिने खालको नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन्।

विधेयकको सुरुवाती मस्यौदा राष्ट्र बैंकले नै गरेको हो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को थुप्रै सुझाव समेटिएको छ। त्यसपछि अर्थ, कानुन मन्त्रालय हुँदै अहिले संसद्‍मा पुगेको छ। त्यसमा संशोधनका लागि व्यवसायी र बैंकहरुले लबिइङ थालिसकेका छन्।

संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि सांसदहरुलाई दिइएको तीन दिनको समय सकिइसकेको छ। यो विधेेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ।