काठमाडौं। बुधबार साँझ नै उद्योगपति विनोद चौधरीको बयान लिने तय भएको थियो। त्यसो त केही दिनअघि नै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चौधरीको बयान लिन निर्देशन दिइरहेका थिए। सीआइबीले चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको पत्र बुधबार संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीले बिहीबार बिहानै बयान गर्ने तय भएको सूचना चौधरीलाई पनि पुगेको थियो। बुधबार विनोदका भाइ वसन्त चौधरीको कागज गरिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मा वसन्त चौधरीको कागज गरिएको हो।

तर विनोद चौधरीसँग भने सरकारी वकिल समक्ष बयान नै गर्ने भएको थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडपेको मुद्दामा विनोद चौधरीको समेत नाम मुछिएपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन्।

बिहीबार बिहानै सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी र सीआइबीका तर्फबाट एसपी होविन्द्र बोगटी उपस्थित थिए। बोगटी बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धानमा सुरुदेखि नेतृत्व गरिरहेका अधिकृत हुन्। करिब पौने ८ बजेतिर चौधरीलाई बयानको लागि सरकारी वकिल कार्यालय पुर्‍याइएको थियो।

बा २९ च ९१७९ नम्बरको इलेक्ट्रिक गाडीमा चौधरी बयान दिन पुगेका थिए। बयानको लागि सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका चौधरी, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीबीच केही समय अनौपचारिक कुराकानी भयो। त्यसपछि उनीहरू मुल विषयमा प्रवेश गरेका थिए। चौधरीले बयान दिन एउटा सेतो कागजमा टिपेर गएका थिए।

चौधरीले बयानको क्रममा आफू माथि लागेको ठगी र किर्ते आरोप गलत भएको दाबी गरे। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा कुनै पनि किर्ते र ठगी गरेर नकिनेको उनको दाबी थियो। उनले सरकारले नै आह्वान गरेपछि १८ रोपनी जग्गा किनेको बयानमा बताएका छन्। आफूले पैसा तिरेर किनेको जग्गा कसरी ठगी भयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए।

उनले बयानमा दिएको कुरा उदृत गर्दै सहभागी एक जनाले भने, ‘उहाँको भनाइ पैसा तिरेर किनेको जग्गा कसरी ठगी वा किर्ते भयो भन्ने नै थियो।’

चार दशकअघि तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगलाई दिएको थियो। त्यसमा १० रोपनी जग्गा २०४३ भदौ १३ मा सहमति भए अनुसार चौधरी परिवारको कम्पनीमा गएको थियो। च्याम्पियन फूटवेयर स्थापना भएपछि बाँसबारी छाला जुत्ताको सेयर रहने सहमति भएको थियो।

कम्पनीमा चौधरीको तर्फबाट ५१ प्रतिशत सेयर बाबु लुनकरणदास चौधरी र उनको परिवारको नाममा थियो। २५ प्रतिशत बाँसबारी र २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको नाममा जारी गर्ने भनिएको थियो। त्यसैमा सरकारको निर्णय अनुसार १० रोपनीको साढे २ लाख रुपैयाँले किनेको दाबी चौधरीले बयानमा गरेका छन्। २०५२ साउनमा ३६ लाख रुपैयाँ तिरेर जग्गा किनेको उनले बताएका थिए।

‘त्यतिखेर ठमेल वरपर नै रोपनीको १ लाखमा आउँथ्यो। जसमा साढे २ लाख रुपैयाँमा बाँसबारीको जग्गा किनेको हो। कहाँ किर्ते र ठगी भयो त? बयानमा उनले भनेको सहभागी एक जनाले सुनाए।

बिहान पौन १० बजेसम्म बयान चलेको थियो। त्यसपछि चौधरी १० बजेतिर सरकारी वकिल कार्यालयबाट निस्किएका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयको प्राङ्गणमा उभिएर उनले सञ्चारकर्मीसँग आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताए।

कारखानाको १० रोपनी जग्गा गैर कानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको विषयलाई लिएर सीआइबीले गत माघ १८ गते सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। चौतर्फी दबाबपछि उनी एक सातामा हिरासतमुक्त भएका थिए।

प्रहरीले अहिले यस प्रकरणमा कारखाना जोडिएका पदाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी लगायतसँग पनि बयान लिइरहेको छ।