काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सुन प्रकरणको अनुसन्धान पुनः विवादमा तानिएको छ। साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको ६१ किलो सुन प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको हो। प्रकरणमा प्रश्न मात्र उठेको छैन, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतदेखि नेतृत्वसम्म कारबाहीमा परेका छन्।

६१ किलो र भेपमार्फत् सुन तस्करी प्रकरणमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सीआईबीको अनुसन्धानमा नै कैफियत देखाएको छ। आरोपीलाई जोगाउन प्रहरीले आर्थिक चलखेल गरेकोदेखि राजनीतिक आडमा अनुसन्धान नै नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसै गरी, प्रहरीलाई रकम बुझाएपछि आरोपीलाई छुटकारा दिएको तथ्य समेत यसमा समावेश छ। प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसकै आधारमा सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, अनुसन्धान लिड गरेका एसपी सञ्जय सिंह, डिएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरसमेत कारबाहीमा तानिएका छन्। प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको सिफारिस छ। त्यसैका आडमा सोमबार उनी समातिएका छन्। प्रतिवेदनका आधारमा समातिने थप व्यक्तिको सूची बोकेर प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ।

गठबन्धन हेरफेर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिएसँगै सुन प्रकरणलाई लिएर गृह मन्त्रालयको सक्रियता बढेको छ। त्यही मेसोमा प्रहरी कर्मचारी नै सरुवामा परेका हुन्।

गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले विदेशबाट ब्रेक-शु भित्र लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन बरामद गरेको थियो। निजामती मातहतको राजस्वको टोलीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने आवाज उठेपछि १९ दिनपछि सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीले जिम्मेवारी पाएको थियो। अहिले यही अनुसन्धान विवादमा तानिएको हो।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइसकेका छन्। अब प्रतिवेदनका आधारमा पुनः सीआईबीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कारबाही थाल्ने छ।

सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीमाथि प्रश्न जन्मिएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन। पाँच वर्षअघि ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि यसरी नै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय रहेका प्रहरी नै पछि कारबाहीमा परेका थिए।

त्यतिखेर सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतदेखि डीआईजीसम्म कारबाहीमा परेका थिए। जेलसमेत परेका उनीहरू भलै पछि निर्दोष ठहरिएका थिए।

पछिल्लो प्रकरणले फेरि उस्तै घटनाको पुनरावृत्ति गराएको छ। फेरि एक पटक गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने विभागमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यस प्रकरणले सुन मात्र होइन, प्रहरी संगठनको अनुसन्धान प्रणालीलाई नै सन्देहको घेराभित्र पुर्‍याइदिएको छ। अनुसन्धान अधिकृतमाथिको कारबाहीले संगठनमा अनुसन्धान गर्नेको मनोबल गिर्ने तर्क गर्छन् पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी।

‘बयानमा कसैले भन्यो भन्दैमा, त्यसैको आधारमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर कारबाही गर्दा प्रहरीको अनुसन्धानमा मनोबल गिर्न सक्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारीले भने।

३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। र, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत नै थुनामा पुगेका थिए। २०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन बाहिरिएको थियो। विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिएको सुन बानेश्वर र एयरपोर्टको बीच बाटोबाटै गायब भएको थियो। तस्करीको सुन गायब भएपछि तस्करबीच विवाद सुरु भयो। परिणाम, तस्करीको लेनदेनको विषयलाई लिएर ३५ वर्षीय सुन व्यापारी सनम शाक्यको २०७४ फागुन १८ गते हत्या भयो।

उक्त प्रकरणपछि सरकारले २०७४ चैत ३० गते सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। २०७५ वैशाख १९ गते सात जना प्रहरीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भयो। प्रहरीविरुद्ध सङ्गठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

त्यतिखेर पक्राउ पर्नेमा पूर्व डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, तत्कालीन अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत र प्रजित केसी थिए। त्यस्तै, सई बालकृष्ण सञ्जेल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर, उनीहरू सबैले सफाइ पाए र प्रहरी सेवामा नै फर्किए। त्यतिखेर पीडित बन्न पुगेका प्रहरीहरूमध्ये केही अहिले पनि संगठनमा नै छन्। यसले कतिपय प्रहरीको करिअर भने ध्वस्त बन्न पुग्यो।

प्रहरी महानिरीक्षकको लाइनमा रहेका लोहनीको करिअर ग्रोथमा त्यही घटनाले ब्रेक लाग्यो। उनी एआईजीबाट अवकाश भए। अदालतबाट सफाइ पाए पनि पुरानै मनोबलका साथ उनी काममा फर्किन सकेनन्। राम्रो अनुसन्धान अफिसरका रूपमा हेरिएका लोहनीलाई प्रतिवेदनको सुझावले जीवनभर नमेटिने दाग लगायो। अदालतको फैसलाले उनीमाथिको आरोप गलत साबित गरे पनि सामाजिक रूपमा उनको प्रतिष्ठा फर्किएन।

त्यसो त त्यतिखेर समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर असन्तुष्टि सार्वजनिक नभएको होइन। प्रमाणभन्दा पनि बयानमुखी हुँदा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि केहीले प्रश्न उठाएका थिए। तर, त्यसको सुनुवाइ कतै पनि भएन।

अहिले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा बनाइएको प्रतिवेदन पनि प्रमाणमुखी हो या बयानमुखी भन्ने प्रश्न कायम छ। आरोपीको बयानले प्रहरी अधिकृतलाई पोल्ने तर प्रमाणले पुष्टि नहुने अवस्था फेरि पनि आउन सक्छ। यसबाट फेरि कुनै पनि अनुसन्धानमा जुट्ने प्रहरी झस्किने अवस्था देखिन्छ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम प्रहरीले कुन अवस्था र परिस्थितिमा अनुसन्धान गर्‍यो तथा आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने प्रमाण कस्तो छ, त्यसैमा सबै कुरा भर पर्ने बताउँछन्।

‘हिजो अनुसन्धान गर्दा नभेटिएको प्रमाण पछि भेटिने अवस्था भने हुन्छ। त्यसैले प्रहरीले कुन अवस्था र परिस्थितिमा अनुसन्धान गर्‍यो। र, आयोगले के आधारमा कारबाही भनेको छ भन्नेले धेरै अर्थ लाग्छ,’ पूर्व गृहसचिव कुसुमले भने।