काठमाडौं। विदेशी मुद्राको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हेजिङ कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ले कार्ययोजना पेस गरेको छ। चार बैंकमध्ये निफ्राले मात्रै कार्ययोजना पेस गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २१ गते सूचना जारी गर्दै हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न व्यवसायिक योजना पेस गर्न प्रस्ताव आह्‍वान गरेको थियो। सो प्रस्तावमा नेपाल पूर्वाधार बैंकले मात्रै प्रस्ताव पठाएको हो।

यो कार्ययोजना पेस गर्न सरकारी स्वामित्व भएको चार वाणिज्य बैंकलाई भनिएको थियो। तर तीन बैंक भने पन्छिएका छन्। सरकारको धेरै लगानी रहेका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक लिमिटेड बैंक हेजिङ कार्यान्वयनबाट पछि हटेका हुन्।

हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न पूर्वाधार बैंकले मात्रै प्रस्ताव पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘चार बैंकमध्ये पूर्वाधार बैंकले मात्रै योजना पेस गरेको छ, मन्त्रीज्यूबाट सोधनी भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।‘

हेजिङ नियमावली, २०७९ को नियम ६ मा हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको बारेमा उल्लेख छ। जसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यवसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सोही नियममा सो प्रस्ताव साथ पेस भएको हेजिङ सम्बन्धी व्यवसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाको रुपमा जिम्मेवारी दिनेछ।

हेजिङ सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताए। सीइओ खतिवडाले भने ‘व्यवसायिक कार्ययोजनामा कोषको स्थापनालाई अनिवार्य भनेका छौं। कोष नभए काम गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छौं।’

कुनैपनि जोखिम लिँदा ब्याकअप आवश्यक छ। धेरै दायित्व सरकारलाई दिनु हुँदैन। यसो भयो भने कोभिड बीमा जस्तो असफल बन्ने तर्क सीइओ खतिवडाको छ।

कोष नबने हेजिङ सुरु हुँदैन
सरकारले कोष खडा नगरे हेजिङ सुरु गर्न नसकिने देखिएको छ। सरकाले विगत ६० वर्षदेखि हेजिङको विषय उठाउँदै आएको छ। तर कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन।

सरकारले कोष अनिवार्य रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाको भनाइ छ। सुरुवाती कोष बनेको खण्डमा विस्तारै व्यवसायिक बन्दै जाने उनले बताए।

सन् २०१९ कै नियमावालीको समस्या अहिलेको हेजिङमा पनि दोहोरिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हेजिङ कोषमा गएर अड्किएको छ। कोष नै बनेको छैन। सरकारले कतिसम्मको हेजिङलाई फेसिलिटेड गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने। सुरुमा कति रकमको हेजिङलाई सरकारले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

यसपछि मात्र बल्ल बजारबाट तिर्न सक्ने वातावरण बन्ने उनले जानकारी दिए। ‘सरकारले सधैं तिर्न सक्छ भन्ने होइन। तर सरकारले कति रकमसम्मको हेजिङलाई सुविधा दिने भन्ने विषय तोकिनु पर्छ। यसपछि मात्रै कति रकम बराबरको कोष चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ खतिवडाले भने।

यसरी बन्न सक्छ हेजिङ कोष
सुरुवाती हेजिङ कोष बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेजिङ नियमावली २०७९ मा कोष स्थापनाबारे उल्लेख गरिएपनि कसरी कोष खडा गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन।

कोष परिकल्पना बारे खतिवडाले भने, ‘हामीले कल्पना गरेको हाइब्रिड खालको कोष हो। अबको १५ वर्षसम्म विदेशी मुद्रा डिभ्यालुएट हुन्छ भन्ने विषय पक्का छैन।’

उनका अनुसार, पूर्वाधारमा विदेशी लगानी गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र बलियो बनाएपछि मुद्रा बलियो हुन जान्छ। यस अर्थमा कोषमा रहेको रकम बढेर जान्छ।

उदाहरणका लागि ५० अर्बको कोष बन्दैछ भने सरकारले एकै वर्ष सबै पैसा हाल्नु पर्दैन। किस्ता किस्तामा हाल्न सक्छ। यसका लागि सरकारले सहायता संस्थाहरुलाई एउटा बैठक गरेर सहयोग माग्न सक्छ।

खतिवडाले थपे ‘हेजिङ विषयमा धेरैले नकारात्मक मात्रै सोचिरहेको छन्। यसको सकारात्मक पक्षको विषयमा धेरै चर्चा भएको छैन। मानौं १० अर्ब बराबरको पूर्वाधार योजना छ भने यसले एउटा ठूलो इकोसिस्टम तयार हुन्छ।’ हेजिङ गरिएका योजनाहरुले १० देखि १२ वर्षपछि मात्र नाफा गरेर पैसा लैजान सक्छ।