काठमाडौं। हिमालयन बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा लगाएको रोक अदालतले हटाइदिएको छ। उच्च अदालत पाटनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा निर्देशन जारी गर्दै तत्काल लाभांश वितरणको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।

राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरपछि मात्र लाभांश बाँड्न हिमालयन बैंकलाई रोक लगाएको थियो। त्यही बीचमा हिमालयनले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया खारेज गरेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश नदिन निर्देशन जारी गरेको थियो। यो व्यवस्था मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावलीमा छ।

यसविरुद्ध हिमालयन बैंक उच्च अदालत पाटन गएको थियो। पाटन अदालतले परमादेश जारी गर्दै लाभांश वितरणमा रोक नलगाउन भनेको हो। बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो।

साधारणसभाको अधिकार राष्ट्र बैंकले खोसेको आरोप हिमालयन बैंक पक्षको छ। हिमालयन बैंकको दलिललाई सुनेर उच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्देशन खारेज गरिदिएको हो।

मर्जर प्रक्रिया भंग गरेपछि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट अहिले राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा छन्। राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोकदेखि अन्य बन्देज लगाएको छ। हिमालयन बैंकले मुद्दामार्फत लाभांश बाँड्न पाउने अधिकार लिएको छ। यता इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संस्थापक सेयरधनीले भने लाभांश पाउने छैनन्।

हिमालयन बैंकले गत २०७८ मंसिर १० गते राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको निर्णय खारेज गरिदिएको हो।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले २७८ कात्तिक १६ गते लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो। यो नगद लाभांश हो।

‘हिमालयन बैंकबाट सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदा यस सम्बन्धमा जे-जे गर्नुपर्ने हो गरी नगद लाभांश वितरण गर्न निवेदक हिमालयन बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनु,’ अदालते नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ।

पाटन उच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको नाममा गत चैत ३० गते नै परमादेश जारी गरेको हो। यसको पूर्णपाठ भने आएको छैन। यता राष्ट्र बैंकले भने हिमालयन बैंकलाई लाभांश बाँड्नू भनेर निर्देशन दिइसकेको छैन।

स्रोतहरुका अनुसार, पूर्ण पाठ कुर्ने बारे छलफल भइरहेको छ। आफ्नो मर्जर विनियमावलीको व्यवस्था नै भत्किने गरी अदालतको आदेश आएकाले यसबारेमा थप छलफल गर्नु पर्ने त्यहाँका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

२०७७ वैशाखमा दुवै बैंक मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि उनीहरु सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक गएका थिए। सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि सेयर आदनप्रदान अनुपातलाई देखाएर हिमालयन बैंक पक्षले मर्जर भाँडेको थियो।

खासगरी सञ्चय कोषबाट अध्यक्ष बनेका तुलसी गौतम बाहिरिएर प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेपछि मर्जरमा समस्या आएको थियो। प्रचण्डकै पहलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत लगाएर सञ्चय कोषले मर्जरको विपक्षमा भोट हालेको थियो। यसपछि मर्जर औपचारिक रूपमा टुंगिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले यो बीचमा हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई एक वर्षभित्र अर्को पार्टनर खोजेर मर्जर गर्न निर्देशन दिएको छ। लाभांश वितरणमा रोक लगाए पनि हिमालयन बैंकको खुलेको छ। यसबाहेक हिमालयन बैंकको सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको छ। त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको छ। बैंक सञ्चालकले साधारणसभाले अस्वीकृत गरेको प्रष्टीकरण दिने तयारी गरेको छ।

यता राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि दुवै बैंक मर्जरका लागि पार्टनर खोजिरहेका छन्। मर्जरका लागि थोरै मात्र संस्था बचेका कारण उनीहरु अप्ठेरोमा समेत परेका छन्। अनिवार्य रुपमा मर्जर गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण मर्जरमा आउन चाहने संस्थाले बराबरी हैसियत माग्न थालेका छन्। यसले गर्दा उनीहरुलाई थप अप्ठ्यारो परेको छ।