काठमाडौं। सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मर्जर भाँडेको हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिसँग राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रकृया तोडेपछि दुबै बैंकले 'डिमर्जर' का लागि आवेदन दिएका थिए।

त्यसका बारेमा बिहीबार राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले दुबै बैंकले मर्जरमा नजान गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै हिमालयन बैंकको संचालक समितिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संचालक समितिलाई भने नसिहत दिने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक इन्भेष्टमेन्ट बैंकले उपयुक्त पार्टनर खोजी एक वर्षभित्र मर्जरमा जानुपर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले गरेको छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले गरेको निर्णय भने 'माइन्युट' भइसकेको छैन।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले- तपाइँहरुलाई किन कारवाही गर्नुपर्दैन? भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नआए राष्ट्र बैंकले विद्यमान संचालक समितिका सदस्यहरुलाई हटाउन सक्छ।

राष्ट्र बैंकबाट दिइने सहुलियत तथा सुविधाहरु हिमालयन बैंकले नपाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो सुविधा अब हिमालयन बैंकले पाउने छैन। यसबाहेक मुख्य सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का हुनेछ। सानो कित्ता भएका साधारण सेयरधनीले भने कारोबार गर्न पाउने छन्।

हिमालयन बैंकलाई शाखा खोल्न रोक लगाइने भएको छ। स्रोतका अनुसार, हिमालयन बैंकका अध्यक्षसहित केही सदस्यले मर्जरमा अवरोध गरेका कारण उनीहरुलाई कारवाही गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ।

हिमालयन बैंकको मर्जर समितिबाट संचालक आशिष शर्माले राजीनामा गरिसकेका छन्। बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मर्जरपछि पनि आफु अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेका कारण कर्मचारी सञ्चय कोष लगाएर प्रकृया भाँडेका थिए।

कसरी भाँडियो?

देशकै सबैभन्दा ठूलो 'बिग मर्जर' भाँडिनुको कारण हिमालयन बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष फेरिनुमा गएर जोडिन्छ।

मर्जर समझदारी गर्दा हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी संचय कोषमा प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतम थिए। उनलाई परिवर्तित सरकारले कोषबाट हटाएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पनि स्वत: रिक्त भयो। त्यो रिक्त पदमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ चयन भएका थिए। 

श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा कहिले पनि थिएनन्। श्रेष्ठ राजनीतिक शक्तिका आडमा हिमालयन बैंकको अध्यक्ष भएका हुन्। उनी राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका साथी हुन्। 

यो 'कनेक्सन' को फाइदा  प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले उठाएर बैंकको अध्यक्ष भएका हुन्। बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता हबिब बैंक तयार नभएपनि अर्थमन्त्रालय मातहतको संचय कोषबाट गएका संचालक जितेन्द्र धिताललाई श्रेष्ठले समर्थक बसिदिन आग्रह गरे। उनी समर्थक बसे। अर्को एक संचालकले उनलाई समर्थन गरेपछि उनी अध्यक्ष बने।

अध्यक्ष बन्नु अगाडिबाटै श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा थिएनन्। उनको समूहको छायाँ इन्टरनेशनल प्रालिको ८.८९ प्रतिशत सेयरसहित  कुल १९ प्रतिशतजति हिस्सा हिमालयन बैंकमा छ। बराबरी हैसितमा मर्जरमा जान लागेकाले श्रेष्ठ समूहको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल आउँछ।

गौतम बाहिरिएर उनी अध्यक्ष भएपछि श्रेष्ठले मर्जरका लागि एउटा प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। त्यो हो- मर्जरपछि बन्ने संस्थाको संचालक समिति अध्यक्ष।

दुबै बैंकको मर्जर समितिले अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकबाट अशोक राणा भन्ने तय गरिसकेको थियो। यो प्रस्ताव मान्य नभएपछि श्रेष्ठले अहिले मर्जर भएमा 'साला-भेना' ले बैंक सिध्याउँछन् भनेर राजनीतिक तहमा कुरा लगाएका मर्जर भाँडेका हुन्।

सुरुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि मर्जर नगर्ने पक्षको प्रभावमा थिए। पछि उनी मर्जरमा जाँदा राम्रो भन्ने लाइनमा उभिए। अर्थमन्त्री लगाएर सञ्चय कोषमार्फत मर्जर भाँड्न अगाडि बढेका श्रेष्ठ त्यहाँ फेल खाएपछि अख्तियारको शरणमा पुगेका थिए।

उनकी नातेदार डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य अख्तियारमा आयुक्त छिन्। उनले सञ्चय कोष नेतृत्व गर्ने राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करदेखि सञ्चय कोषका प्रमुख धितालसम्मलाई फोन गरेर 'मर्जर अगाडि बढाए एफपीओको करको बिषयमा कारवाही गर्ने' चेतावनी  दिइन्।

त्यसपछि साधारणसभामा सञ्चय कोषले नै मर्जरमा नजाने प्रस्ताव अगाडि लग्यो। मर्जर विशेष प्रस्ताव भएकाले साधारणसभामा सहभागी ७५ प्रतिशतले समर्थन गर्नु पर्छ। त्यहाँ समर्थन नपुगेपछि मर्जर भाँडिएको हो।

के हो एफपीओको करको बिषय?

एफपीओको करका बिषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेखेको छ यसैलाई लिएर श्रेष्ठ पक्षले भोलि कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्दै त्यो 'क्लियर' नहुञ्जेल मर्जरमा जान नसकिने बताउँदै आएका थिए। सञ्चय कोषले पनि यही विषयलाई उठाएर मर्जरमा जाँदा घाटा लाग्ने तर्क अगाडि सारेको थियो।

यद्यपी महालेखाले उठाएको यो विषय इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मात्र सम्बन्धित छैन। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्सलगायत थुप्रै सुचीकृत संस्थासँग पनि सम्बन्धित छ।

यसबारेमा हिमालयन बैंक ब्यवस्थापनले महालेखा प्रमुख टंकमणि शर्मालाई भेटेर समस्या राखेका थिए। शर्माले 'यो बिषय केही पनि होइन अर्थमन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरिदिने बित्तिकै समाधान भइहाल्छ' भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेका थिए। अख्तियार आयुक्त अमात्यको दबाबमा परेर सञ्चय कोषले अर्थमन्त्रीसमेतलाई थाहा नदिइ मर्जरमा नजाने एजेण्डा अगाडि सारेको थियो।