बैंकहरुले ऋण बिस्तार गर्न ब्याज बढाएर निक्षेप लिन थाले: सामान्य निक्षेपलाई पनि ‘अक्षय कोष’

बिजमाण्डू
२०७८ मंसिर २२ गते १८:२४ | Dec 8, 2021
बैंकहरुले ऋण बिस्तार गर्न ब्याज बढाएर निक्षेप लिन थाले: सामान्य निक्षेपलाई पनि ‘अक्षय कोष’

काठमाडौं। 'जसरी पनि ब्यापार बढाउनु पर्छ' भनेर बैंकहरुले नियामकीय प्रावधानबिपरित गएर निक्षेप उठाउन थालेका छन्। उनीहरुले प्रकाशितभन्दा बढि ब्याज दिएर भइरहेको निक्षेप 'फरक ढंग' ले नविकरण गर्न थालेका छन्। नयाँ निक्षेप पनि फरक बाहानामा लिन थालेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोमा असार मसान्तसम्म 'आँखा चिम्लिने' नीति लिएको छ। तैपनि अलिअलि निक्षेप बढेको देखाउँदै उच्च दरले ऋण बिस्तार गर्न बैंकहरुले गलत ढंगबाट पैसा उठाउन थालेका हुन्। यो तथ्य बैंकहरुको ऋण बिस्तार र निक्षेप परिचालनको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

सीडी रेसियो औषतमै ९१ प्रतिशत पुगेको छ। सातामा निक्षेप ७ अर्बले बढ्दा ऋण १४ अर्बले बिस्तार भइरहेको छ। उनीहरुले यही गलत ढंगले निक्षेप उठाएर ऋण बिस्तार गरेका हुन्।

बैंकहरुले निक्षेपमा प्रकाशितभन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैनन्। तर, अक्षय कोषबापत मुद्दती निक्षेपका रूपमा राखिने पैसामा दिइने ब्याजमा बैंकहरु स्वतन्त्र छन्। 

यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरुले प्रकाशितभन्दा बढी ब्याज दिन थालेका छन्, त्यो पनि कर्पोरेट निक्षेपमा। अक्षय कोष सामाजिक उद्देश्यका लागि स्थापना हुन्छ। तर केही बैंकहरुले बीमा कम्पनीसँग लिइएको निक्षेप अक्षय कोषका रुपमा भन्दै स्वीकार्न थालेका छन्। प्रहरी, नेपाली सेना जस्ता संस्थाहरुसँग पनि अक्षय कोषका रुपमा निक्षेप उठाउन थालिएको छ। धेरै निक्षेप बीमा कम्पनीसँग यसरी उठाउन थालिएको छ। बीचमा पनि यो अभ्यास सुरु भएको थियो। तर फेरि हराएको थियो। अहिले फेरि यो अभ्यास सुरु भएको हो।

अहिले निक्षेपको अधिकतम ब्याज १०.०५ प्रतिशत छ। रेमिटेन्स खातामा एक प्रतिशतबिन्दु बढि अर्थात ११.०५ प्रतिशतसम्म दिन सकिन्छ। केही बैंकहरुले तोकिएको भन्दा बढि ब्याज दिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई समेत उजुरु गरेका छन्।

उनीहरुका अनुसार, बिद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग पनि अक्षय कोषका लागि भनेर बैंकहरुले निक्षेप उठाएका छन्। केही बैंकहरुले साढे ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप उठाइरहेको बैंकरहरु नै बताउँछन्। सामान्य निक्षेप प्रकाशित ब्याजभन्दा बढीमा उठाउन पाइँदैन। त्यही भएर उनीहरुले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भएको एउटा व्यवस्थालाई टेकेर बढी ब्याज दिन थालेका हुन्।

'बीमा कम्पनीको पैसालाई अक्षय कोषका रुपमा स्वीकार्ने काम भइरहेको छ। यो त कुनै हालतले पाइँदैन,' एक बैंकरले भने, 'अक्षय कोष भनेर नीतिको उल्लंघन भएको छ। यस बारेमा उजुरी गरिसकेका छौं।'