काठमाडौं। कोभिड दाबी भुक्तानीको दायित्वबाट पन्छिन अर्थमन्त्रालयले संसदीय समितिमा जान पनि मनाही गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्रालयले कोभिड बीमाको दावीबापतको रकम ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

सरकारले भुक्तानी रोकेपछि बिमितसँग ५०० र १००० रुपैयाँ लिएर बीमा गरेका कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुले उल्टै बीमितको बीमा शुल्कसमेत खाइदिएका छन्।

यस सन्दर्भमा छलफल गर्न संसदको अर्थसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई डाकिरहेको छ। तर मन्त्रालयले यसको जबाफ दिनु पर्ने भएकाले समितिले डाकेको बैठक टारिरहेको छ। समिति कबुल गरेर रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छ।

एक महिनादेखी अर्थ समितिले मन्त्रालयलाई छलफलको लागि बोलाए पनि विभिन्न वहाना पारेर बैठक टार्ने गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।

'हामीले समय दिँदा मन्त्रालयको कोही पनि छलफलको लागि तयारी भएको छैनन्। समितिले यो साताभरी छलफल गर्ने भनेको हो। अन्य बिषयमा छलफल गर्ने मन्त्रालय कोभिड भुक्तानीको लागि भने कुरै सुन्न मान्दैन,' उनले भने। 

बीमा कम्पनी र बीमितहरुले दाबी भुक्तानी चाँडै दिलाउन अर्थ समितिमा दवाव परिरहेको छ। दाहालले मन्त्रालयसँग जसरी पनि छलफल गर्ने बताए।