वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) ल्याउन जहिल्यै तँछाडमछाड चल्छ। कसरी ल्याउने, कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्न दिने र यसका लागि आवश्यक नीतिनियम सधैं बहसको विषय छ। एफडीआइका सकारात्मक/नकारात्मक पाटो केलाउँदा लगानी गरिने मुलुकको आर्थिक धरातल र नीतिनियम महत्वपूर्ण छ। 

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा दुई वटा देशले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन्। जुन देशले लगानी गर्दछ त्यसलाई 'होम' र जुन देशमा लगानी गरिन्छ त्यसलाई 'होस्ट' राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत लगानी दुई किसिमबाट भित्रिने गर्दछ। एउटा परियोजनाको सम्पूर्ण संरचना नयाँ बनाएर र अर्को, होस्ट राष्ट्रमा स्थापित कुनै कम्पनीमा लगानी गरेर भित्रिने गर्दछ। 

पहिलोलाई ग्रीनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट र दोस्रोलाई ब्राउनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा एनसेलको शुरुको लगानी पहिलो वर्गमा र सोल्टी होटलमा कुनै विदेशी कम्पनीद्धारा गरिएको वा गरिने लगानी दोस्रो वर्गमा पर्दछ। कोभिड–१९ को महामारीमा पनि सन् २०२० मा विश्वभर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीका रूपमा अमेरिकी डलर ५२८ अर्ब बराबरको लगानी परिचालन भएको थियो। ११,२२३ वटा परियोजनाका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको उक्त रकममध्ये अमेरिकी डलर १६२ अर्ब बराबरका २,२९४ वटा परियोजनासहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रले विश्वमै ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो।

हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पुँजी, परियोजना आगमन र बर्हिगमनका हिसाबले सबैभन्दा बढी पुँजी र परियोजना परिचालन गर्ने देशहरु हुन्।

सन् २०१९ मा ४० करोड डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको ब्रनाईले सन् २०२० मा १३.७ अर्ब बराबरको लगानी आकर्षित गर्न सफल भएको छ। चीनको एक इन्धन प्रशोधन कम्पनीले उक्त रकम बराबरको लगानी दोस्रो चरण अन्तर्गत ब्रुनाईस्थित पलाउमवारा वेसरमा रहेको इन्धन प्रशोधन क्षेत्रमा गर्न लागेको हो। त्यस्तै भारतको तेलंगानामा अमेरिकन कम्पनी अमेजनले डाटा सेन्टर निर्माणका लागि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। भियतनाममा सिंगापुरको डेल्टा अफसोर इनर्जीले ३.२ गिगावाट बराबरको पावर प्लान्ट निर्माणका लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।

यसरी हेर्दा वैदेशिक लगानी प्राप्त गरिराखेका देशहरुले अन्य मूलुकमा पनि विविध परियोजनाहरुमा होम राष्ट्रको रूपमा लगानी गरिराखेको देख्न सकिन्छ। अर्थात धेरै वैदेशिक लगानी प्राप्त गरिरहेका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा ठूलो रकम लगानी पनि गरिराखेका छन्।

विश्वभर सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत पुँजी लगानी, रोजगारी र परियोजनाको संख्यामा क्रमशः ३४, ४० र ३३ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ। 

सन् २०२० मा सञ्चार, बायो टेक्नोलोजी, सेमी कण्डक्टर, खाद्यवस्तु, नवीकरणीय उर्जा, सफ्टवेयर र आइटी सेवालगायतका क्षेत्रले उच्चरूपमा वृद्धि हासिल गरेका छन् भने होटल, टेक्सटायल, इलेक्ट्रोनिक्स वस्तु लगायतका क्षेत्रले अधोगति व्यहोराका छन्। सन् २०२० मा कोइला,  इन्धन र ग्यास क्षेत्रको वैदेशिक लगानीमा रहेको बर्चस्वलाई नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले उछिनेको छ।  

विश्वमा वैदेशिक लगानीको आवागमन बिस्तारै नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा बढदै गएको छ। वातावरणीय परिवर्तनसँग सबै चिन्तित देखिएका छन्। विश्वको वातावरण प्रदूषित गराउनमा मुख्य जिम्मेवार मानिएको पेट्रेलियम पदार्थ, कोइला, ग्यासको प्रयोगलाई लिएर संसारभरि नै ठूलो बहस छेडिएको छ। विश्वका विकसित देशहरुले यी वस्तुहरुको प्रयोगलाई कम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न योजनाहरु शुरु गरिसकेका छन् र वैदेशिक लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्र नै परिवर्तन हुन थालेको छ। 

विश्वको ध्यान नवीकरणीय ऊर्जातर्फ गईरहेको सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जा क्षमतामा ठूलो सम्भावना छ। जलविद्युतमा त हामी धनी मुलुक हौं तर यो पगरी आजपर्यन्त कागजमै सीमित छ। सौर्य र वायु ऊर्जाका सम्बन्धमा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट खासै चासो दिएको देखिदैन। १५ वर्षको अन्तरालमा जुन गतिका साथ नवीकरणीय ऊर्जामा वैदेशिक लगानी भइरहेको छ, त्यसलाई मनन् गर्दा नेपालले बुद्धिमतापूर्वक नीतिनिर्माण गर्न सकेको अवस्थामा यी क्षेत्रले मनग्गे वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा दुई मत छैन। 

युरोपेली देशहरुमा विद्युतीकरणमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले परम्परागत(कोइला, ग्यास र पेट्रोलियम) ऊर्जालाई उछिन्न थालिसकेको छ। नवीकरणीय र परम्परागत ऊर्जा प्रयोगको अवस्था प्रतिशतमा यस्तो छ (हेर्नुहोस् तलको चार्ट)।

यही खालको प्रवृत्ति आगामी दिनहरुमा अन्य देशहरुमा पनि देख्न पाइनेछ किनकी विश्वका ठूला मुलुकहरुले कार्बन कटौतीमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै विभिन्न क्रियाकलापहरु शुरु गरिसकेका छन्। हाम्रा छिमेकी दुई मुलुकहरु विश्वमा नै प्रदूषण धेरै उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुमा पर्दछन्।

आर्थिकरूपमा यिनीहरु जति सबल बन्दै जान्छन् त्यति यिनीहरुलाई प्रदूषण नियन्त्रणको मामिलामा पनि जिम्मेवार बन्दै जानु पर्दछ। जनसंख्याका हिसाबले पनि यिनीहरु विश्वमै पहिलो र दोस्रो नम्बरमा पर्दछन्। आगामी दिनहरुमा ऊर्जाको माग र प्रयोग यी राष्ट्रहरुमा अत्यधिक हुनेछन्। यसैले यदि ठूला ठूला परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने नेपाल भविष्यमा यिनका लागि नवीरणीय ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्न सक्दछ। विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरुको आँखा हाम्रो जलविद्युतको सम्भावनामा अवश्य छ।

तर हाम्रो अगाडि बडेमानको पहाड झैं उभिएको सत्य के हो भने हामीले सबैभन्दा बढी रकम खर्चेर आयात गरिरहेको वस्तु भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ हो, जसलाई प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारक मानिन्छ र हामी विश्वमै नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात जलविद्यत उत्पादनको सम्भावनाका हिसाबले दोस्रो ठूलो मुलुक पनि हौं। 

विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिड र गणित अर्थात एसटीइएम शब्द वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा केही वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा रहेको छ। प्रविधिमैत्री अर्थव्यवस्थाको अनुसरणसँगै विश्वले यस क्षेत्रमा आफनो ठूलो धनराशि खर्चिरहेको छ। अनुसन्धान र विकासलाई विशेष महत्व दिएर धेरै राष्ट्रहरुले प्रगतिको पथ समातेका पनि छन्। यस कोभिड-१९ को खोपको विकास वर्षदिनमा नै सम्भव भएको पनि विज्ञान र प्रविधिमा गरिएको लगानीको कारणले नै हो। 
ब्रम्हाण्डको खोजमा पाइएको सफलता, भीमकाय पूर्वाधारहरुको निर्माण, अत्याधुनिक उपकरणहरु, प्रविधिका अनौठा आविष्कारहरु यिनै ४ शब्दका समिश्रण हुन्। यही क्षेत्रमा विगत ६ वर्षमा विभिन्न देशमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरुको आकडा निम्न छ।

यो क्षेत्रमा नेपालको अवस्था निकै दयनीय छ। छिमेकी दुई मुलुकले यी क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको भएतापनि हाम्रो उपस्थिति बिन्दुमा पनि भेटिदैन। यिनले हासिल गरेको कुनै पनि राम्रो काममा हामीले चासो पनि दिन सकेनौं, सिको पनि गर्न सकेनौं।

नेपालले बिगत १० वर्षमा वैदशिक लगानीमार्फत भित्र्याएको तथ्यांकहरु यस प्रकार रहेका छन्। तथ्यांकहरुलाई हेर्दा हाम्रो देशको यस क्षेत्रमा कुनै किसिमको स्थायित्व र एकरूपता देखिँदैन। विश्व र एशियाली देशहरुसँग तुलना गर्दा हाम्रो देशको अवस्था यस क्षेत्रमा निकै नाजुक र दयनीय देखिन्छ।

हुन त हाम्रो देश सानो पनि छ, तर हाम्रै आकारको वा हाम्राभन्दा साना आकारका देशहरुले पनि वैदशिक लगानी परिचालन गर्नमा धेरै नै सफलता हासिल गरेको पाइन्छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि केही आधारभूत तत्वहरुले विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ। जस्तै नीति तथा कानून,  तलबमान, करको दर, दक्ष कामदार, राजनैतिक स्थायित्व, बिस्तारको अवसर, यातायात र पूर्वाधार, बजार, सम्पत्तिमा अधिकार, विनिमयदर, स्वतन्त्र व्यापारको पहुँच आदि।

यस किसिमको लगानीको केही फाइदा र बेफाइदाहरु पनि छन्। प्रविधि, दक्षता र पुँजीको प्रवाह बढ्छ। रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन्छ। स्थानीय स्रोत तथा साधनको उचित मूल्य प्राप्त हुन्छ। स्थानीयले विदेशी बजारमा पहुँच पाउँछन्। त्यसैगरि बेफाइदाहरुमा स्थानीय उद्योग तथा उद्यमीहरुको अस्तित्व गुम्न सक्छ। नाफा जति सबै लग्छन्। संस्कृतिहरु बिगार्छन्। स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग गर्छन् आदि इत्यादि। तर पनि यस किसिमको लगानीलाई राष्ट्रको गरिमासँग जोडेर हेर्ने प्रचलन ज्यूँकात्यूँ छ। 

हामी अलमलमै छौं। हाम्रा नीतिनियमहरु, कार्यविधि, प्रक्रियाहरु यस क्षेत्रका लागि मैत्रीपूर्ण छैनन्। एकैद्धारबाट सम्पूर्ण सेवा सेवाग्राहीले पाउन सक्दैनन्। सरकारी निकायहरु बीच तालमेल र तादम्यता पाइँदैन। सेवाग्राहीहरुले महिनौंसम्म पनि ठोस निर्णयहरु पाउदैनन्। यिनै र यस्तै कारणहरुले हाम्रो देशमा वैदशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताहरुको कुनै रुचि देखिदैन। त्यसैले दशकौंदेखि यस क्षेत्रमा खासै वृद्धि हामीले देख्न पाउदैनौं। 
तर यसपाली नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि निकै सहज व्यवस्थाहरु गरिदिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेदेखि, कागजपत्रहरुमा सरलता,  नाफा तथा लाभांशको सहज फिर्ती, लेखांकनमा समयावधिदेखि विभिन्न किसिमका सुविधाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई आगामी दिनहरुमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको मात्रा बढेर जाने आधार तय भएको छ।

(शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)