काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजस्व संकलनमा राहत दिएको छ। जेठ ५ गते दिएको अन्तरिम आदेश सच्याउँदै अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर उठाउने सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञामा कर र विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई विभागले कारबाही गर्न थालेपछि सर्वोच्चले जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यो आदेश सच्याउन भन्दै सरकारले जेठ २३ गते भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको थियो। सरकारको आग्रहको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राजस्व संकलनका लागि बाटो खोलिदिएको हो। न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश आंशिक पुनरावलोकन गरेको हो। 

निषेधाज्ञामा सरकारले व्यवसायीलाई कारबाही गर्न थालेपछि अधिवक्ता सृजना अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन। यो रिटमा अदालतले जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यसअघि अदालतले 'कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू/नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू' भनी आदेश दिएको थियो।

यसमा संशोधन गर्दै अदालतले 'कर उठाउन प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू'  भनी आदेश संशोधन गरेको हो।

अधिकारीले गत वर्ष पनि रिट दायर गरेकी थिइन्। यो रिटमा लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर असुली गर्न आदेश दिएको थियो। यो समयमा पनि सरकार भ्याकेटमा गएको भए पनि सरकारको भ्याकेट निवेदन नै खारेज गरेको थियो । 

मंगलबार अन्तरिम आदेश खारेज निवेदकतर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली उपस्थित थिए। यस्तै विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, सुशील पन्त अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरे, कीर्तिनाथ पौडेल, विकास भट्टराई, महेश्वर श्रेष्ठ र भावेश गौतम सहभागी थिए।

यस्तै रिट निवेदकहरु अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी तथा शैलेन्द्र उप्रेतीले बहस गरेकf थिए। जेठ ५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा 'निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगराउन' अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यस्तै बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भन्ने र आर्थिक ऐन, २०७० को दफा १९ बमोजिमको निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने समेत बेहोरा उल्लेख गरिएको थियो।

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ मा कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाउने विषयमा विभिन्न ऐनमा व्यवस्था छ। कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद लगायतका अन्य कुनै कारणबाट ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएमा आवश्यक निर्णय गरी बाधा अडकाउ फुकाउ गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा उल्लेख छ।

हाल नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीका कारण सरकारबाट निषेधाज्ञा जारी भएको र सो अवधि हालसम्म पनि कायम रहेको पाइँदा उक्त दफा १९ बमोजिमको निर्णय हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको तथ्यमा विवाद नहुने बहस भएको थियो।