काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उठाउँदै आएको कर घटाउने माग समय अभावका कारण आव २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताएका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफलमा बोल्दै ढुंगानाले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग धेरै छलफल भएर करसँगै उपभोक्ता मूल्यलाई पनि घटाउन सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य भए पनि समयको अभावका कारण धेरै ध्यान दिन नसकेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। 

समय अभावले कर घटाउन नसके पनि आव २०७८/७९ बाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ब्यान्डविथ खरिद भुक्तानीमा विदेशी सेवा प्रदायकहरुलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत टीडीएसलाई पाँच प्रतिशतमा झारेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। 

उपभोक्ताहरुलाई इन्टरनेट शुल्कमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन आवश्यक छलफल जारी राख्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनले जनाएका छन्।
बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा गत चैत ३१ गते इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) र क्यान महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर अत्यावश्यक सेवा इन्टरनेटमा लाग्ने करको दर घटाउन माग गर्दै सुझावपत्र बुझाएका थिए।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाउनु अघि आइस्पान र क्यान महासंघका पदाधिकारीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङसँग पनि कर घटाउने विषयलाई लिएर भेट गरेका थिए।

के हो आइएसपीहरुको माग?
आइएसपीहरुले आय करदेखि वाइफाइ राउटरसम्म लाग्दै आएको करको दर घटाउन माग गर्दै आएका छन्। आइएसपीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन्। ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएका छन्। 

कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव आइएसपीहरुको छ।  

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मात्रै सरकारले फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुले फ्रिक्वेन्सी नलिने भएकाले रोयल्टी बुझाउनु न्यायोचित नहुने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका छन्।  

कर्पोरेट कर (आयकर) अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएका आइएसपीहरु यसलाई २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। अहिले फाइबर केबल र सेटअप बक्स आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। 

यस्तै, वाइफाइ राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्। जडानमा प्रयोग हुने केबलको भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। 

इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण र डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सरकारले करको दायरा घटाए इन्टरनेटको मूल्य सस्तिने दाबी आइएसपीहरुको छ।