काठमाडौं। सरकारले माघ अन्तिम साताभित्र सामाजिक सञ्जाल युट्युब र अनलाइन टेलिभिजन नियमनमा ल्याउने तयारी गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। 

गत मंसिर २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सूचना तथा प्रसारण विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यविधि तयार गर्न भनेको थियो। 

तर, युट्युब र अनलाइन टेलिभिजनको नियमन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिजमाण्डूलाई बताए। 'यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन, बरु विभागलाई कार्यविधि तयार गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं,' खनालले भने।

महानिर्देशक पद रिक्त भएकाले कार्यविधि निर्माण लगायतको काम प्रभावित भएको सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता इश्वरराज दाहालले जानकारी दिए। नयाँ महानिर्देशक नियुक्त भएपछि मात्रै यस विषयमा काम अघि बढ्ने उनले बताए। अहिले सरकारी निकायमा दर्ता नभइ सञ्चालन भइरहेका र आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन र युट्युबलाई नियमनको दायरामा भने ल्याइरहेको दाहालले बताए।   

युट्युब तथा अनलाइन टेलिभिजनको नियमन हुन नसक्दा बिना रोकतोक जथाभावी कन्टेन्सको प्रसारण भइरहेका छन्। यसैलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकार नीतिगत व्यवस्था गर्न जुटेको जनाएको छ।