काठमाडौं। नबिल बैंकमा रहेको बिबादास्पद विदेशी साझेदारले बोनस सेयरसमेत नपाउने भएका छन्। नबिल बैंकमा रहेको ५० प्रतिशत विदेशी लगानीको स्रोत विवादास्पद छ।

राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशबापतको पैसा लैजान मात्र होइन वितरण गरिने बोनस सेयरसमेत नदिन निर्देशन दिएको छ। नबिल बैंकले आज साधारणसभा गर्दै साढे ३३ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ। यो बोनस सेयर स्थानीय लगानीकर्ताले मात्र पाउने छन्।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो फागुनताका नबिलमा स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको थियो। त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि राष्ट्र बैंकको टोलीले विवादास्पद लगानीका बारेमा प्रश्न उठाउँदै विदेशी लगानीकर्ताको सम्पूर्ण प्रमाणित कागजपत्र बुझाउन कैफियत लेखेको थियो।

नबिल बैंक गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गराउँन जाँदा राष्ट्र बैंकले फेरि त्यसबारेमा प्रश्न गरेको थियो। त्यसपछि नबिल बैंकले बिदेशी लगानीकर्ताको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाएको हो।

'अर्को निर्णय नभएसम्म एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेडलाई कुनै पनि किसिमको लाभांश (बोनस सेयर तथा नगद लाभांश) वितरण नगर्न' राष्ट्र बैंकले नबिललाई निर्देशन दिएको छ।

नबिल बैंकको ५० प्रतिशत स्वामित्व अपर माउण्ट स्ट्रिट डब्लिन आयरल्याण्डस्थित दर्ता नम्बर ००२३१७८६ रहेको एनबी (इन्टरनेशनल) लिमिटेडसँग छ। त्यो कम्पनीलाई (इडिफिसियो भल्लारिनो अल्टिमो पिसो कल्ले ५२ ६ एलभिरा मेन्डेज) पनामा सिटीमा रहेको साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिसेस कर्पोरशनले होल्ड गर्छ।

त्यसपछि यो कम्पनीमा दुई परिवार सेयर साझेदारका रूपमा आउँछन्। एउटा विनोद चौधरी र अर्को बंगलादेशका उद्योगपति अब्दुल अवाल मिन्टु। चौधरी परिवारमा सिजी सिनोभेसन सिंगापुरमार्फत नबिल बैंकको सेयर स्वामित्व आउँछ।

सिजी सिनोभेसन सिंगापुरमा तीन जना सेयर साझेदार छन्। गैरआवासीय नेपालीका रूपमा रहेका दुई छोरा राहुल र वरुणसँग सिजी सिनोभेसनको लगभग सम्पूर्ण सेयर छ भने अर्का साझेदार विनोद चौधरीसँग पनि (०.५ प्रतिशत) सेयर छ। यो हिसाबमा विनोद चौधरी नबिल बैंकको अन्तिम हिताधिकारीमध्ये एक जना हुन्।

यो विवरण नबिल बैंकले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ। राष्ट्र बैंकले नबिलले उपलब्ध गराएको विवरण अध्ययन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले अर्को निर्देशन नदिएसम्म आज पारित गरिएको बोनस सेयरमध्ये ५० प्रतिशत लगानी होल्ड गर्ने एनबि इन्टरनेशनलको पुँजीकरण गर्न पाइने छैन।

यता राष्ट्र बैंकले नबिलले पठाएको विवरणको अध्ययन गिरहेको छ। अध्ययनका क्रममा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित देशसँग पनि खोजबिन गर्ने छ। नबिलले राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र विदेशी विनिमय ब्यवस्थापन विभागमा विवरण पठाएको छ। दुवै विभागले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताको विवरण माग गरेपछि यसपाली नबिलले लाभांशमा चलाखी गरेको थियो। अरुबेला नगद लाभांशलाई प्राथमिकतामा राख्ने नबिल सञ्चालक समितिले यसपाली कर प्रयोजनबाहेक सबै बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको थियो। तर, बोनस सेयर बापत पनि एनबिको खातामा सेयर स्थानान्तरण गर्न पाइने छैन। 

यसअघि राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेको विनोद चौधरीको सेयर बापतको लाभांश फिर्ता ल्याउन लगाइसकेको छ। चौधरीले २०७३/७४ सम्म लगेको लाभांश फिर्ता ल्याइसकेका छन्। उनले उपहारस्वरूप २०६५ सालमा सेयर पाएका थिए। त्यसयताको कुल नगद लाभांशवापत चौधरीले ९१ हजार डलर फिर्ता ल्याइसकेका हुन्। 

डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदादेखि नै नबिल बैंकको विवादास्पद सेयरधनीका बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसबेला डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए। अहिले अधिकारीको गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंकमा 'इन्ट्री' भएको छ। उनले फेरि विवादास्पद लगानीका बारेमा सोधीखोजी थालेका हुन्। 

अहिले नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १ करोड १८ लाख ४५ हजार ४०० रुपैयाँ छ। कुल सेयरमा एनबी इन्टरनेशनलको ४ अर्ब ५० करोड ५९ लाख रुपैयाँको सेयर छ। यसको ५१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयरमा अब्दुल अवाल मिन्टुको स्वामित्व छ भने बाँकी ४९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सिन्नोभेसन सिंगापुरको हिस्सा छ। 

यसको ०.५ प्रतिशत अर्थात एक करोड १० लाख ३९ हजार ५११ रुपैयाँको सेयर विनोद चौधरीको नाममा छ। यो अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले हिसाब गरिएको हो। आजको साधारणसभाबाट नबिलले साढे ३३ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ। 

नबिलले राष्ट्र बैंकले लेखेको कैफियत वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छैन। जबकी बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा यो अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्छ। कोभिडका कारण साधारणसभा 'भर्चुअल माध्यम' बाट भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा प्रकाशित विवरण बाँड्नु पर्दैन। त्यसो हुँदा उसले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन भने भौतिक रुपमा छापिएका बार्षिक प्रतिवेदनमा बुँदागत रुपमा राखेको छ।