विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विकास निर्माणका थप नयाँ कुनै पनि आयोजना स्वीकृत नगर्न प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको राजस्व संकलन न्यून र संघबाट  आउनुपर्ने बजेट पनि कम आएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्दै नयाँ दायित्व हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउन मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुने भएकाले खर्च कटौती गर्नु परेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा परेका तर छनोट नभएका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न विभिन्न शीर्षकको बजेट कटौती गरिएको परिपत्रमा उल्लिखित छ। प्रवक्ता भुर्तेलका अनुसार प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयलाई अनुगमन र मूल्यांकनका शीर्षकमा खर्च नगर्न र बैठक भत्तामा रकम वितरण नगर्न परिपत्र गरिएको छ।

त्यस्तै सवारी साधन खरिद नगर्न र अति आवश्यक कामबाहेक फर्निचर पनि नकिन्न परिपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ। परिपत्रमा नयाँ खर्चका शीर्षकका आयोजना स्वीकृत नगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का आयोजनाको बक्यौताको भुक्तानी गर्न भनिएको छ। ‘यसबाट बजेटमा ठ्याक्कै कति कटौती हुने हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर गत आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानी गर्न भने सजिलो हुनेछ,’ प्रवक्ता भुर्तेलले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो यस आर्थिक वर्षका चुक्ता हुनेछ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। खर्च कटौतीपछि भौतिक पूर्वाधारले गत आवको बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। परिपत्रमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा आधारित रकमको ५० प्रतिशतमात्र खर्च गर्न अनुरोध गर्दै खर्च गर्दा गत आवको दायित्व र बाँकी सबै भुक्तानी गरेर मात्र चालु आवको भुक्तानी गर्न भनिएको छ।

‘परिपत्रमा ऋणस्रोतमा आधारित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न भनिएको छ,’ प्रवक्ताको भनाइ थियो, ‘तर यस्ता कार्यक्रमको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ भने स्रोतान्तर गरी भुक्तानी दिई बाँकी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको छ।’ परिपत्रमार्फत् अत्यावश्यक बाहेक प्रशासनिक खर्च नगर्न र थप बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारे।

परिपत्रमार्फत् न्यूनतम कर्मचारीमार्फत् सेवा प्रवाह गर्न र तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू दोहोरो नहुनेगरी व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास–तालिम तथा गोष्ठी खर्च, अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयको अत्यावश्यक बाहेकको खर्च, विविध शीर्षकको खर्च, भ्रमण खर्च, मेसिनरी औजार खर्च र जग्गा प्राप्तिको खर्चसमेत रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ताको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी आदिबाट स्रोतमा चाप परेकाले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउने जानकारी दिए। सचिव खत्रीले चालु आवमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट नयाँ कार्यालय संरचना र कर्मचारीको दायित्व सिर्जना नगराइने स्पष्ट पारे।

प्रवक्ता भुर्तेलले मन्त्रालयले एकमुष्ट विनियोजन गरेको बजेटलाई विभिन्न आयोजनाहरुमा नबाँड्न र भाग नलगाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले स्रोत अभाव हुने अनुमान गरी खर्च व्यवस्थापनको निर्देशन जारी भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउने योजना र त्यसबाट सञ्चालन गर्ने भनिएका योजना पनि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको भुर्तेलले जनाए।