काठमाडौं। भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा आवश्यक पूर्वाधार नभएपछि जग्गा भाडामा लिएका उद्योगीले धमाधम सम्झौंता रद्द गर्दै वाहिरिन थालेका छन्।

 उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम सेवा समेत नभएपछि १० महिना भाडा तिरेर पाँच जना उद्योगीले सम्झौंता रद्द गर्दै वाहिरिएका हुन्। नेपालकै पहिलो सेज उद्घाटन भएको चार वर्षसम्म पनि आवश्यक विजुली पुगेको छैन्।

यसरी सम्झौता रद्द गर्नेहरुमा एक्सन पोलिमर, सिद्धार्थ पेट प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र यूरोटेक प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज लगायत छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीहरूलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्ने उल्लेख छ। सुरुमा ती सबै सुविधाहरु प्रयोग गर्ने सोचले उद्योगीहरुले सो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न राजी भएको उद्योगी राजेश अग्रवालले बताए।

उनले आफ्ना ३ उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेका थिए। तर सो क्षेत्रको सुविधाभन्दा बाहिर नै उद्योग सञ्चालन गर्दा बढी फाइदा देखेपछि व्यवसायी अग्रवालले क्षेत्रसँगको सहमति तोडेका हुन्।

यी हुन भाडा तिरेर सञ्चालन नगर्ने उद्योग

आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा भाडा तिरे पनि १३ उद्योग सञ्चालनमा छैनन्। जसमध्ये पञ्चकन्या ग्रुपका ४ वटा कम्पनी छन्।

यो ग्रुपले पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टील ट्यांक म्यानुफ्याक्चरिङ, पञ्चकन्या पीभीसी प्रालि, पञ्चकन्या सिपीभिसी एण्ड पीपीआर पाइप फिटिङ प्रालि र पञ्चकन्या एचडीपीइ पाइप फिटिङ प्रालि छन्। यी कम्पनीहरुले पनि उत्पादन सुरु गरेका छैनन। यस्तै एस प्लास्टिक प्रोडक्ट, नीर उद्योग प्रालि, ग्रोव वेल इनोभेसन प्रालि, आइडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि र क्रियसन वर्ल्ड वाइड प्रालिले पनि उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा भाडा मात्रै  तिरिरहेका छन्।

यसैगरी अरिबा एग्रिकल्चर प्रालि, नेशनल अर्गानिक प्राली, अरिहन्त एग्रो प्रोसेसिङ प्रालि र कुराकानी अनलाइन प्रालिले पनि उद्योग सञ्चालन गरेका छैनन्। यी कम्पनीहरुले नियमित भाडा तिरिरहे पनि उद्योग सञ्चालन गरेका छैनन्।

भैरहवा आर्थिक क्षेत्र ३ सय ६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ। यो क्षेत्रलाई ६९ प्लटमा विभाजन गरिएको छ। जसमध्ये ४७ वटा प्लट भाडामा लागिसकेको छ। २८ वटा प्लट लिएर उद्योगीले हाल भाडामात्रै तिरिरहेका छन्, उद्योग खोलेका छैनन्। ५ प्टलमा सम्झौता रद्द भइसकेको छ। २७ वटा प्लट भाडामा लाग्नै बाँकी छ।

सरकारी अध्ययनले भन्यो-‘सरकारको व्यवस्थापन कमजोर’

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार सेज व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर भएकाले उद्योगी आकर्षित नभएको र भएका उद्योगी समेत धमाधम छाडेको पाइएको छ।

आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालको संयोजकत्वमा गरिएको अध्ययनले १३ वटा उद्योग पनि जग्गा भाडामात्रै तिर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा ४ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग खोल्न २२ वटा उद्योगले अनुमति लिएका थिए। सञ्चालनमा आउने उद्योगहरु शक्ति मिनरल्स प्रालि, ब्रिलियन्ट लाइटिङ इन्डष्ट्रिज प्रालि, विस्तार ग्लोबल प्रालि र जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालि छन्।

अध्ययनमा सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सफल हुन नसक्नुको कारण समेत पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार र कानुनी सहजता प्रदान गर्न सरकार असफल भएको उल्लेख छ।

किन आकर्षित भएनन् उद्योगी ?

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधारकै कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको एक उद्योगीले बताएका छन्। उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत आर्थिक क्षेत्रले हालसम्म दिन सकेको छैन। क्षेत्रले विद्युत सबस्टेशनको काम शुरु नगर्दा उद्योगी समस्यामा परेका हुन्।

आर्थिक क्षेत्रले खरिद प्रक्रिया नै अघि नबढाउदा लामो समयसम्म पनि उद्योगलाई विद्युत दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योगको प्रशासनिक काममा उद्योगीले निकै समस्या झेल्नुपर्ने भएकाले उद्योगीहरु उत्साही बन्न नसकेको उद्योगी राजेश अग्रवालले बताए। यस्तै भन्सार कार्यालयबाट प्रदान गरिने भन्सार जाँचपास लगायतका सुविधाहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रबाट शुरु भएको छैन।

यसैगरी कारखानामा उपकरण र मेशिन आयात गर्दा भन्सारमा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। उक्त बैंक ग्यारेन्टी विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रको कारखानामा उपकरण तथा मेसिन जडान भएको प्रमाणित भएपछि मात्र फुकुवा हुने भएकाले पुँजी रोकिने समस्या छ।

आर्थिक क्षेत्र असफल हुनुका कारणहरु

आर्थिक क्षेत्रले लोड भएको ट्रक तौल मापन गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट लोड भइ हिडेको ट्रक भन्सारले दिनको २ बजेपछि कर नलिने हुँदा निकासी हुन थप एक दिन कुर्नुपर्ने भएकाले लागतमा वृद्धि भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

भन्सार कार्यालयमा सर्भर डाउन हुँदा समयमा कागजात पुर्याउन नसक्दा दिनको १२ सयको दरले जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले सहज ऋण पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा लागू नहुँदा व्यवसायीले समस्या झेल्नुपरेको छ।

लुम्बिनी परिसरभित्र र त्यसका आसपास १५ वर्ग किमिभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। प्रस्तावित उद्योग पर्दैन भनेर सिफारिस गर्ने अधिकार  स्थानीय तहलाई छ। यो सिफारिस बनाउदा स्थानीय तहले ५ हजार राजस्व लिन पाउने व्यवस्था छ, तर यी तहले सिफारिस बनाउन आनाकानी गर्दै आएका छन्।

यस्तै उद्योग वाणिज्य संघबाट जारी हुने ओरिजिन अफ सर्टिफिकेट (ओसी) भारतमा ०.५ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा नेपालमा ०.१२ प्रतिशत लाग्दै आएको छ। यो व्यवस्थाबाट व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन्। आर्थिक क्षेत्रभित्र विद्युतको निरन्तरता नहुँदा र पटक पटक पावर कट हुँदा मेसिनमा राखेको कच्चा पदार्थको नोक्सानी भएको छ। यसले लागत मूल्य बढ्न गएको छ।