काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनमात्रै लम्ब्याउन थालेपछि व्यवसायीले विद्रोह गर्दै पसल संचालन गर्न थालेका छन्। 

लकडाउनले व्यापार-व्यवसाय बन्द छ। एकातिर जनजीविका धान्न मुस्किल, अर्कातिर सरकारले यही बेला कर तिर्नैपर्ने उर्दी जारी गरेपछि एकदमै पिल्सिएपछि ब्यापारीहरु विद्रोह गर्न बाध्य भएका हुन्।

७० दिनसम्म पनि घरमै थुनेर राख्ने तर परीक्षणको दायरा नबढाउने सरकारको रणनीतिप्रति कसैको पनि चित्त बुझिरहेको थिएन। कोरोनाको महाव्याधि रोकथामका लागि नेपालभन्दा पछाडि लकडाउन गरेका मुलुकहरुले संक्रमणकै बीचमा ब्यापार ब्यवसाय खोल्न स्वीकृति दिइसकेका छन्। भारतले संक्रमणको अवस्था अनुसार प्रभाव क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कम प्रभावितमा सबै गतिविधि खुला गर्दै लगेको छ। ब्यापार चलाउन पैसा पुग्दैन भने त्यो पनि राहतस्वरुप दिइरहेको छ।

नेपाल सरकारले बिहीबार बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिए पनि लकडाउनको मोडल परिमार्जनको नयाँ नीति ल्याइसकेको छैन। आर्थिक गतिविधि नै नभएपछि सरकारको राजस्व संकलन ठप्प हुन्छ नै। लकडाउन लम्ब्याउँदै जनतालाई घरमै थुनेरै राख्ने,  उल्टो आफ्ना कर्मचारीलाई पाल्न सकिएन भनेर कर माग्ने सरकारको रवैयाको विरोध गर्दै व्यवसायी स्वत:स्फूर्त विरोधमा उत्रिएका हुन्। अहिले राजधानी मात्रै होइन देशभरकै व्यवसायीले लकडाउनको विरोध गर्दै पसल संचालन गर्न थालेका छन्। 

व्यवसायी लकडाउनको अवज्ञामा उत्रिएपछि स्थानीय प्रशासन पनि निरीह भएको छ। यो विद्रोह अहिलेको सरकारका लागि नै भारी भएको छ। अर्थमन्त्री करको दर बढाउने, जबर्जस्ती कर उठाउने। सरकार लकडाउन नखोल्ने, जनतालाई प्रताडित मात्रै गर्ने। यसले अहिले सरकारको छवि नै अलोकप्रिय बनाएको छ। 

लकडाउन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्न र संक्रमण फैलिन नदिन निश्चित समयसम्म लगाउने औजार मात्रै हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनलाई आफ्नो राजनीतिक असफलता लुकाउने औजारका रूपमा प्रयोग गरे। आफ्नै दलभित्र रहेको प्रतिपक्षलाई सत्ता हल्लाउन नदिने हतियार लकडाउनलाई बनाए।

सुरुमा उनले लकडाउन गर्दा सबैले समर्थन गरेका थिए। जसोजसो लकडाउन महिना दिन, दुई महिना हुँदै तीन महिनाको नजिक पुग्यो, आम जनजीवन प्रताडित बन्यो। दैनिक बढ्ने ब्याज, घरभाडासँगै भविष्य पनि अन्धकार देखिन थालेपछि जनताको विद्रोहको स्वर सटर उघारेर बाहिर आउन थालेको हो।

बिहीबारदेखि राजधानीका बिभिन्न स्थानमा पसल खुलेका छन्, विराटनगर, भरतपुर, इटहरी र पोखरा बजारका पनि सटर उघारिएका छन्। 

लकडाउन लगाउनु अघि नै सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको 'हठ' ले अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिदरभन्दा अगाडि सर्वसाधारणको पेटमा नापिन्छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत राखेन। 

बरु वाणिज्य मन्त्री अर्थतन्त्र बारे चिन्तित देखिए, अर्थशास्त्रका ठेलीका ठेली किताब पढेका अर्थमन्त्री र उनलाई सरकारमा ल्याएका प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकको भोक, ब्याज, घरभाडा, अर्थतन्त्रको कुनै चिन्ता रहेको देखिएन। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउने चिन्ता मात्र भयो, अर्थमन्त्रीलाई त्यसमा टाँस्सीरहने लालच मात्र भइरह्यो। 

केही मन्त्रीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर व्यवसाय संचालन गर्न दिने प्रस्ताव लैजादा प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। अझ ओठे जबाफ दिए- ‘लकडाउनको विकल्प छैन। जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन सक्दैन। अर्थतन्त्र सर्थतन्त्र म जान्दिन।’ 

विभिन्न विज्ञसहितको टोलीले दिएको सुझावका आधारमा रेड, यल्लो र ग्रीन जोनमार्फत उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न दिने प्रस्तावलाई ओलीले 'प्रथम दृष्टिबाटै खारेज' गरिदिए। अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रमुख भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्री ओलीको आदेश पालकमात्रै बने। 

प्रधानमन्त्री ओली पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवामा लगानी नगरी कोरोना संक्रमणबाट मान्छे नमरुन् भन्ने चाहनामा लागे। त्यसैले उनले आर्थिक लगानी नगरी लकडाउनलाई प्राथमिकतामा राखे। आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कता नपनाइ गरिएको लकडाउनले नतिजा दिनेवाला थिएन। दिएन पनि। 

लकडाउनले व्यापार-व्यवसाय गर्नेलाई मात्रै प्रभाव पारेको छैन, विद्यालय सबै बन्द छन्। लाखौं विद्यार्थी हात बाँधेर घरै बस्न बाध्य छन्। परीक्षा दिएर कक्षा उक्लिनुपर्ने आफ्ना बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर अभिवावकमा चिन्ता छ। अनलाइन कक्षाको बहस सुरू भइरहँदा जनसंख्याको ठूलो हिस्साको पहुँच नहुने योजना भनेर शिक्षाविद्हरूले नै विरोध गरिरहेका छन्। विद्यार्थीले कहिलेदेखि पढ्न पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिइरहेको छैन।

लकडाउन गर्दा पनि नतिजा नआएपछि अहिले प्रधानमन्त्री विज्ञहरुसँग परामर्शमा लागेका छन्। असीमित ज्ञानको भारी बोकेको र सबै क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई ७२ दिनपछि मात्रै विज्ञहरुको आवश्यकता परेको छ। उनले बुधबार २५ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ बोलाएर लकडाउन खुकुलो बनाउँदा हुने जोखिम र अर्थतन्त्रका बारेमा केही सुझाव लिन प्रयास गरे। 

बुधबार उनले विज्ञसँग सुझाव लिए वा उनले आफ्नै विज्ञता प्रदर्शन गरे त्यो हेर्न बाँकी नै छ। विज्ञहरुले कोरोना संक्रमणसँग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सुझाव दिएका विषयलाई ग्रहण गर्नसके ओली सत्ताका लागि पनि फाइदा नै हुनेछ। विश्वका विभिन्न देशले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विज्ञ टोलीसहित बनाएर सफलता हासिल गरेका छन्।

'पुच्छर किन सिधा हुन्थ्यो र' भन्ने उखानलाई स्थापित गर्न लागे भने अहिले साना ब्यापारीले सटर उघारेर गरेको विद्रोहले क्रान्तिको रूप पनि लिन सक्छ। त्यो क्रान्तिमा ब्याजको भारी, भाडाको भारी, भोकको भारी बोकेका सबै मिसिने छन्। त्यो क्रान्तिले 'घरमा बसेर सत्ता सञ्चालन' गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट उत्रिन बाध्य पार्ने छ।