काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान)  ले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ। संघले बिहीबार संसदको अर्थसमितिमा सुझाव पेश गर्दै आयकर ऐन २०५८ मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो। 

व्यक्तिगततर्फ करयोग्य आयको सीमा बढाउनुपर्ने धारणा एक्यान अघि सारेको छ । अहिले एकल व्यक्तिलाई वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दै आएको छ । यसमा एक लाख बढाएर पाँच लाख बनाउन सुझाइएको छ । 

यस्तै, चार लाखपछिको थप एक लाख आयमा १० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । यो सीमामा दुई लाख रुपैयाँ बढाएर ६ लाखको आम्दानीमा मात्र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने बनाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसपछिको थप दुई लाखसम्मको आयमा २० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा उक्त रकमलाई थप तीन लाख पुर्‍याउन एक्यानले सुझाएको छ । 

२० प्रतिशत आयकर लाग्ने सीमाभन्दा माथि थप १३ लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । यसलाई पनि 'थप १५ लाख' बनाउन सुझाव दिएको छ। सोपछिको थप रकममा मात्र ३६ प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । 

संघले बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई हेरेर करको दर वा सीमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।

यस्तो छ अन्य सुझाव           
एक्यानले आयकर ऐन २०५८ को दफा २ को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२)    मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।        
                                                                                                                                                                             
यस्तै, दफा २ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) को (ख)     लाई संशोधन गरी कानूनलाई व्यवहारिक बनाउन भनिएको छ ।

यसैगरी, दफा ४ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) मा संशोधन गरी दुई लाख र २० लाखको सीमा बृद्धि  गरी आयकर छुट सीमाभित्रको आम्दानीमा आयकर लगाउने विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई हटाउन भनिएको छ । 

साथै, ऐनको दफा ४ को उपदफा (४ क)    कारोबारमा आधारित आयकर    खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले दफा १२ नभएको    स्पष्टीकरण थप गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ को व्याख्यालाई ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

यस्तै, करयोग्य आयको परिभाषा नै परिमार्जन गरी सरलीकृत गर्न आवश्यक भएकोले तथा दफा १२ (क) लाई संशोधन गर्न भनेको छ ।  

संघले अनलाईन पोर्टल तथा मिडियाको माध्यमद्धारा संगठित गरी प्रदान गरिएको सेवामा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवहारिक बनाउनुपर्ने
सेयर कारोबारमा लाग्ने आयकरको दर प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम तथा संस्था वा निकायलाई सामान्य दर कायम गरिएको छ । यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयरमा लागानीका निमित्त प्रोत्साहित नगरेको संघको भनाइ छ ।    
                                                                           
संस्थाले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने आयमा करको दर कायम गरिएमा संस्थागत लगानी प्रोत्साहित हुने संघको भनाइ छ ।

अहिले धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनी वा संस्थामा रहेको छोटो वा लामो अवधिको लगानीलाई आयकर कानूनले एकै किसिमले कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सेयर बजार विकासका निम्ति सट्टेबाज तथा दीर्घकालीन सेयर लगानीकर्ता बीच फरक गरिनु अपरिहार्य रहेको संघको भनाइ छ ।