कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९०) को महामारी बढेसँगै संसारका धेरै ठाऊँहरुमा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि चैत ११ गतेदेखि एक साताका लागि  लकडाउन घोषणा गरेको छ। सरकारको यो निर्णय रोग नियन्त्रण र जनस्वास्थ्यका लागि सरहानीय कदम हो। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा भने प्रत्यक्ष असर अवश्य पर्ने छ। 

अर्थिक हिसाबले सबैभन्दा सुरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जन समूह भनेको दैनिक ज्याालामा काम गर्ने कामदार, साना ब्यापारी तथा घरेलु उद्योगहरु हुन्। यो जनसमूहको वित्तीय बचत ज्यादै न्यून हुने गरेको तथा अहिलेको अवस्थामा बजार ठप्प हुँदा दैनिक कमाई गर्न नसकेको अवस्था छ। कोरोना प्रभावित अर्थिक जोखिम उच्च रहेका जनसमुहको लागि विदेशमा सरकारले र वैदेशिक बैंकहरुले अनुदान सहयोग घोषणा गरेका छन्। 

उदाहरणका लागि अमेरिकास्थित सिटी बैंकले १५ मिलियन अमेरिकि डलर सहयोग घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकी सरकारले पनि प्रति ब्यक्ति १२०० अमेरिकि डलर र प्रति बच्चा ५०० अमेरिकि डलरसम्म घोषणा गरेको छ। नेपालमा पनि केही संस्थाहरुले सहयोग घोषणा गरे पनि लामो समयसम्म लकडाउन भएको खण्डमा यो रकमले पुग्दैन। सरकारले राहत रकम घोषणा गर्दा यसको वितरणमा व्यवस्थापकीय चुनौती हुनुका साथै सरकारलाई आर्थिक भार पनि ठूलो आउने हुन्छ, जुन सबै आर्थिक क्रियाकलापमा लागेकाले सोस्न (एब्जर्ब) गर्नु पर्छ। 

अहिलेको चुनौति भनेको जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध थोरै वित्तीय क्षमताले धेरैभन्दा धेरै जनतालाई राहत पुर्याउन सक्नु हो। सरकारले आफ्नो श्रोत जनस्वास्थ्यमा लगाउँदा, कोरोना प्रभावित उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको जनसमुहलाई पनि कुनै व्यवस्था मार्फत राहत पुर्याउन सक्नु जरुरी हुन्छ।

बैक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रयोग गरेर सरकारले कसैलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने गरि कसरी आर्थिक जाखिममा रहेका जनतालाई राहत पुर्याउन सक्छ भन्ने प्रश्नको एउटा समाधान हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं।

प्रथम चुनौती भनेको आर्थिक श्रोत हो। सरकारले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर(कर्पोरेट सोसियल रेस्पन्सिविलीटी) का लागि छुट्याएको रकम परिचालन गर्नु पर्छ। कुल नाफाको १ प्रतिशत सिएसआरका लागि छुट्याउनु पर्ने नियम भएकोमा २०७५/०७६ को नाफा हेर्दा क वर्गका बैंकहरु मात्र गन्दा पनि यो रकम ६५ करोड हुन्छ। खर्च नभएको सिएसआरको रकम र यस आर्थिक वर्षमा कमाई भएको रकम नाफाको १ प्रतिशत तुरुन्त फ्रिज गरेर यो स्रोतलाई एउटै बास्केट भित्र ल्याउनु पर्छ। 

हालै मात्र राष्ट्र बैंकले स्प्रैड निर्धारण गर्ने फर्मुला फेर बदल गरेको छ। यो आगामी आसार समान्तदेखि सुरु हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीबाट आउने नाफा औसतलाई गन्न नपाइने गरि दिइएको नयाँ फर्मुलाले बैंकको नेट इन्टरेष्ट इन्कम तथा नाफा दुबै घट्छ। राष्ट्र बैंकले यो नियम एक वर्षलाई स्थगित गरेर, पुरानै फर्मुला बमोजिम स्प्रेड निर्धारण गर्ने र यो दुई फर्मुलाको फरकले गर्दा हुने नाफा (कर नलगाई)  राहत कोषमा पठाउन बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्छ।

यसले वित्तीय राहत कोषमा २७ अर्बदेखि ३२ अर्ब रुपैयाँ बाणिज्य बैंकहरुबाट नै आउने छ। (२५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत नेट इन्टरेष्ट इन्कममा आउने फरकले बैंकहरुको ६ महिनाको नेट इन्टरेष्ट इन्कम दोब्बर हुने मान्यता छ।) यो रकम राहत कोषमा ठूलो योगदान हुन जान्छ  यो इर्न्टेस्ट स्प्रेडको गणना जेठ महिनाको औसतमा कायम गर्नु पर्छ। धेरैभन्दा धेरै रकम राहत कोषमा जाने वातावरण बनाउन सरकारले यो कोषमा जाने रकम बैंकले खर्चमा गन्न पाउने र कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। अहिलेको हिसाबले पनि, फर्मुला बदलिएपछि सरकारले पाउने कर बैंकको नाफासँगै घट्छ। यो सबैले आँकलन गरेका छन्।

यो रकम ग्रान्टको रुपमा दिन भने हुँदैन। ग्रान्टको रुपमा दिँदा यो रकमले धेरैलाई राहत पुर्याउन सकिन्न, अनियमितता एवं रकम दूरुपयोग हुने  खतरा बढ्छ। ग्रान्टको रुपमा दिँदा सरकारलाई आर्थिक भार र जनतालाई कर बढ्न सक्छ। यो राहत रकमलाई ऋणको रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ। यसलाई ऋणमा परिचालन गर्दा यो सीसीडी  रेसियो (कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात) गणनाबाट हटाउने गरि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

कोरोना भाइरसअघि नै डिफल्ट गरेकाहरुलाई यो कर्जा दिनु हुँदैन। यो कर्जालाई साबिककै नियम जस्तै वर्गीकरण गर्ने र लोन लस प्रोभिजन गर्नु पर्छ। (जस्तै ५० प्रतिशत हालको वर्गीकरणको हिसाबले)। लोन लस प्रोभिजन नगर्दा वित्तीय क्षेत्रमा बबल आउन सक्ने तथा जोखिम बढ्ने देखिन्छ, तसर्थ  लोन लस प्रोभिजन गर्नु पर्छ। 

बैकले जोखिम पहिचान गरि रित पुर्याएर ऋण लिन आउनेलाई बिना धितो यो कर्जा  दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ। यो कोष भने दिइएको कर्जाको एनपिएल (खराब ऋण अनुपात) सोस्न प्रयोग गरिने छ। अहिलेको अवस्थामा यस्तो कर्जा चल्तीको भन्दा बढी जोखिमपूर्ण कर्जा भएकोले बढी एनपिएल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

एनपिएल १० प्रतिशत रहेछ भने पनि लगभग १ अर्ब बराबरको कोषले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले १० अर्ब बराबरको आर्थिक राहत प्रदान गर्न सक्ने छन्। हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपिएल धेरै कम (०.१७ प्रतिशतदेखि ३.१२ प्रतिशत) भएकोले १० प्रतिशत डिफल्ट सोस्न (एब्जर्ब) गर्ने कोष उपयुक्त हुन्छ।  कर्जाको जोखिम, फ्रड र दुरुपयोग व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक तथा बैकहरुले प्रति व्यक्ति र बिजनेस लिमिट, कर्जाको प्रकार अवधि आदि तोक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यसरी प्रवाह गरेको कर्जा रकमको ब्याजदर अधिक्तम १० प्रतिशत तोकिनु पर्छ। डिफल्ट भएमा, अर्को वर्षसम्म कर्जा असुली गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन पर्छ।

अहिलेसम्म बैंक कर्जा नपाएका मानिस यो उच्च जाखिम समूहमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले कर्जा प्रबाह गर्दाको तथ्यांक तथा यो समूहको कर्जा व्यवहारको तथ्यांक पाउने बैंकहरुलाई यो सुनौलो अवसर हुने छ। सो तथ्यांकले बैंकहरुले भविष्यमा नयाँ कर्जा/कर्जा लगानी औजारहरु बजारमा ल्याउन सक्ने छन्।

देशलाई भार नपर्ने गरि र यो विपद्ले  आर्थिक संकटमा परेकाहरुको राहतका लागि सबै सरोकार वालाहरुले राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा चाल्न सक्ने यो उत्कृष्ट कदमको खाका हुन सक्छ। 

(शर्मा माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् भने रिजाल सिटी बैंक अमेरिकाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)