हाम्रो अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब  रुपैयाँको छ। आगामी पाँच वर्षमा लगानी विस्तारै भई ९९ खर्ब २९ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको जोहो कसरी गर्ने ? अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो। 

यसको तयारीमा अर्थमन्त्रालयले ठूलो अभ्यास गर्नुपर्छ। जसमा निजी क्षेत्रको ५५ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सहकारी लगायत क्षेत्रले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य छ। यो पुँजीगत खर्च हो। यसबाट ९२ खर्ब २९ अर्ब पुँजी जुटाउने लक्ष्य राखेका छौं। लगानीबाट आएको प्रतिफलले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको छ। 

गरिबीलाई हामीले वर्षको १ प्रतिशतका दरले कम गर्दै ५ वर्षमा ११ प्रतिशतमा झार्ने र आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। अवको २५ वर्षमा प्रति व्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी हामी सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा प्रवेश गर्नेछौ। सन् २०३० मा दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गरि मध्यम आय भएको देशमा प्रवेश गर्नेछौ। यसका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्नु र कानूनी पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य काम रहेको छ।

त्यसैगरि सरकारी निकायहरु बीचमा आवश्यक समन्वय गर्नु अपरिहार्य छ।  अहिलेको समीक्षा गर्दा एक वर्षमै संघीय ढाँचा अनुसारका धेरै कानूनहरू बनिसकेका छन् र केही बन्ने चरणमा पनि छन्।   

१५ औं आवधिक योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गहन अध्ययन, अनुसन्धान, समीक्षा एवं धेरै अभ्यासका साथ बनाएको छ। त्यसलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा ल्याई समृद्धिको आधार योजनाको रूपमा स्थापित गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती रहेको छ।

नेपाल सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत भनेको नै राजस्व संकलन हो। राजस्वबाट मात्र खर्चलाई सन्तुलन गर्न नसक्ने हुँदा आन्तरिक ऋण र वाह्य सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। वाह्य सहायता, अनुदान र ऋण कति लिने सँगै विकासका परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषय पनि पेचिलो नै छ।

सन् २०३० सम्ममा हामीले दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रतिवर्ष लगभग स्थिर मूल्यमा २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। तर ५ वर्षको निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रबाट गरिने अपेक्षित लगानीको आंकलन ९२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने देखियो। यसो गर्दा हामीलाई करिब ७ खर्ब जतिको ग्याप देखिन्छ।   

हाम्रो अर्थतन्त्र कर प्रणालीमा आधारित छ। अब हामीले विस्तारै गैरकरको स्रोतहरु पनि जुटाउनतिर अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक वातावरण अपरिहार्य छ। यसको असर सिधैं अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुको पहिचान एवं अधिकतम प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।  यसले गर्दा राजस्वका स्रोतहरु बढ्दै जान्छन् र हामीले लिने आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋणको हिस्सा पनि घट्दै जान्छ। 

लगानी नगरिकन कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति र प्रगति हुँदैन । आफ्नै स्रोत कम भएमा आवश्यक ऋण लिन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई फस्टाउन दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको व्यापक लगानीले उत्पादनमा वृद्धि गरेर जीडीपीमा थप योगदान गराउन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।  

जीडीपी सरकारको खर्चले मात्र बढ्ने होइन। निजि क्षेत्रको लगानीलाई स्वस्फुर्त रूपले आउन नदिने हो भने अर्थतन्त्रको आकार बढाउन अप्ठ्यारो पर्नेछ। सरकारले निजी लगानी बढाउन वातावरणको सृजना गर्नु नै पर्छ।  

१५ औ आवधिक योजनामा लगानी सम्बन्धि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ।  हामीले १५ औं योजनालाई रणनितिक फड्को मार्ने भनेका छौ।निजी क्षेत्रलाई नियमनपूर्वक खुला छाडेका छौं। कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई कति लगानी गरेर कति उत्पादन गर्ने ? भनेर तोकिएको छैन। अब परियोजना व्यवस्थित भएको छ। कुनै परियोजना आउदा मानौं केबुलकार आयो, सुरुमा उद्योगीले गर्ने लगानी, यसबाट हुने रोजगारी र यो मितिबाट उत्पादन सुरु हुन्छ भनेर तोकिएको हुन्छ। यसले काम चाँडो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।  

अहिले सबै योजनाहरु आयोजना बैंकमा परिविष्ट भएर अनुमोदित हुनुपर्ने छ। यसमा योजना परिविष्ट गर्दा गेट १, गेट २ र गेट ३ भन्ने छ। गेट ३ सम्म नआएको आयोजना प्रोजेक्टमा छानिने छैन।  बैंकले आयोजनालाई ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, डीमा विभाजन गर्नेछ। उच्च ग्रेड प्राप्त गर्ने योजना नै प्रमुख प्राथामिकतामा पर्नेछन्।

योजनाको समस्या पहिचान, प्रारम्भिक अध्ययन भएको हुनुपर्नेछ। हाम्रो २५ वर्षपछि सम्मको योजना बनिसकेको छ। यदि योजना पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाचौं वर्षमा पर्छ भने त्यो योजाना बजेटमा समावेश हुन्छ। यस्तै छैटौं वर्षमा पर्छ भने त्यस्तो योजना बजेटमा पर्दैन। हामीले भर्खरै समपूरक र विशेष  अनुदानका आयोजना छलफल गरिसकेका छौं। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशमा आइसिटी सोलुसनसहितको सिस्टम तयार गरि पठाएका छौं। 

अब हुम्ला, जुम्ला र पाँचथर लगायतको गाँउपालिका/नगरपालिका प्रमुखले फाइल बोकेर १० दिन लगाएर योजना आयोग धाउने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। हामीले पठाएको आइटीमा थोरै समयमा नै सजिलै आयोगमा प्रेषित गर्न सक्नेछन्। 

यदि हामीले भनेको मापदण्ड अनुरुप फाइल छैन भने योजना अपलोड नै हुँदैन। अब मानिसको भनसुनको आधारमा योजनाको छनोट हुँदैन।यसको लागि मापदण्ड पुगेकै हुनुपर्छ। अब सरकारको उपल्लो पदमा बसेको व्यक्तिले भनेको योजना पनि पर्ने सम्भावना छैन। हामी सबैले यो सिस्टम  सफल बनाउनु पर्छ। 

आगामी बजेटमा रकमान्तरको विषयले भने निरन्तरता पाउनेछ। प्रगति गर्न नसक्ने आयोजनाको रकम झिकेर प्रगति गर्ने आयोजनालाई दिन सक्नेछ। यो सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षापछि रकमान्तर गर्न सक्नेछ। 

विकसित देशहरुमा ३० प्रतिशत समय योजना तयारीमा खर्चने गर्छन्। तर हाम्रो देशमा सुरुमै स्रोत सुनिश्चतता र बजेट विनियोजनतर्फ लागिन्छ। पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण त्यसमध्ये यो पनि एक हो। अब हामीले योजनाको पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्छ। आयोजना बैंकले आयोजनाहरुलाई छनोट गरी 'रेडी टु गो' प्रोजेक्टलाई मात्र महत्व दिन्छ।

(डा. फुयाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन्)