काठमाडौं। नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) ले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को ब्यापक संसोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संस्थाले जारी गरेका सबै प्राविधिक मानहरू र आचारसंहिता सिए तथा आरए रजिष्टर अडिटर्स सबै सदस्यहरूका लागि समान रुपमा लागु हुने भन्दै संघले बजारले पत्याएका सबैलाई बिना रोकटोक समान हुने गरी सीमा विहीन लेखापरीक्षण गर्ने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
क्षमतावान आरएलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सिए) मा सहज प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन तथा हालसम्म १ जना पनि सदस्य नरहेको क बर्गको लेखापरीक्षकमा योग्यता पुगेका र अनुभव भएका सदस्यहरुलाई बर्ग बृद्धि गर्न पनि माग गरेको छ। यो माग नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् सस्था समक्ष गरेको छ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल बिद्यमान करिव ९००० रजिष्टर्ड अडिटर्श तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सदस्यहरुको समानुपातिक प्रतिनित्वि काउन्सीलमा हुने गरी ब्यवस्था गर्न पिन अडानको माग छ।
संस्थाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको रुपमा चुनिन सक्ने गरी ब्यवस्था गरी रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी लगाईएको बन्देज हटाउन पनि माग गरिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यबस्थालाई खारेज गर्न भनिएको छ।
गैर लेखाव्यवसायीहरुले कार्यालय खोली वा नखोली लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धीत कार्यहरु अनधिकृत रुपमा गरिरहेको भन्दै अडानले यसलाई प्रशासनले रोक्नु पर्ने माग अगाडि सारेको छ। अडानले ११ बुँदे माग राखेर आफ्नो चासो अगाडि सारेको हो।
