सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग चीन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेशलाई उत्तर र दक्षिणतर्फ जोड्ने एक मात्र सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याकलाई चीन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको समझदारीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको बाटो खुलेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।

सन् २०१८ जुनमा प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा दुवै देशबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिने भएको उनले बताए । राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ मा समेत कर्णाली करिडोर समेटिएको र सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौताबमोजिम नै सम्भाव्यता अध्ययन हुने उल्लेख गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याकलाई चीन सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री चीन गएको बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छ। स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ। सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुनेछ।’

आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली देश चीनसँग कर्णालीको सिमाना जोडिए पनि नाका खुलेको छैन। कार्यवाहक मुख्य मन्त्री रहेका ज्वालाले दुवै सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली परेको दाबी गरेका हुन्।

कर्णालीको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार मानिएको फास्ट ट्र्याक निर्माण भए दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै उक्त फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्रदेशको दक्षिणमा बाँकेमा रहेको जमुनाहा सीमा नाका छ भने उत्तरमा हुम्लामा पर्ने तिब्बती सीमा नाका हिल्सा छ। यो करिडोरले उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई देशसँग आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध जोड्नेछ। 

यसअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीन भ्रमणमा रहेका बेलासमेत उक्त द्रुतमार्ग निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भएको थियो। समझदारीलगत्तै चीन सरकारको चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ इरवान कम्पनी (सिआरइसी)ले सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

डिपिआरअनुसार कुल ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडकका लागि झन्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने न्यूनतम ६ वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ। यद्यपी, मन्त्री ज्वालाका अनुसार केही लागत अनुमान घट्न सक्छ। द्रुतमार्ग निर्माण भए बाँके हुँदै कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सा जोडिनेछ। चाइना रेलवे कम्पनीले सुर्खेतको सुब्बाकुनालाई आधार मानेर डिपिआर तयार पारेको हो।

यो सडक निर्माण भए सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म ८ देखि १० घण्टामा पुगिने भएकाले यसलाई कर्णालीको लाइफ लाइनका रुपमा हेरिएको छ।