ब्याजको स्प्रेडमा खतिवडाले सच्च्याएको नीति राष्ट्र बैंकले उल्टायो, स्प्रेड १% कम हुने




काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७० असोज २४ गते पहिलो पटक निर्देशन जारी गरेर ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) कार्यन्वयनमा ल्याउन घोषणा गर्यो।

ऋणीसँग बढी ब्याज लिएर बैंकहरुले उच्च नाफा आर्जन गरिरहेको गुनासो बढेपछि तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पाँच प्रतिशतमा स्प्रेड झार्नुपर्ने व्यवस्था गरे।
Tata
Jagdamba Steel
Sanima Bank


उनले पहिलो पटक जारी गरेको स्प्रेड सम्बन्धी निर्देशनमा व्यवहारिक धेरै त्रुटी थिए। १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० प्रतिशत ऋण दिन पाइन्थ्यो। १०० को लागत र ८० रुपैयाँको आम्दानीको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

गभर्नर खतिवडालाई गुनासा सुन्न भ्याईनभ्याईनै भयो।

तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफू सम्पती शुद्धिकरणको छलफलमा फ्रान्स गएका बेला निर्दशन जारी भएकाले त्रुटी केलाउन समय नपाएको टिप्पणी गरे।

अन्तत: राष्ट्र बैंक ०७१ साल असार २६ गते आफ्नो निर्देशन सच्याउन बाध्य भयो। उसले ब्याज दर अन्तर गणना सम्बन्धी ब्यवस्थामा सरकारी सुरक्षणपत्रमा भएको लगानीको ब्याज आम्दानीलाई समेत समावेश गरी स्प्रेडदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो। नयाँ ब्यवस्थापछि १०० रुपैयाँबाट ८० रुपैयाँ ऋण दिएर उब्रिएको २० रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेर हुने आम्दानी पनि स्प्रेडदरमा मूल्यांकन गर्न पाइने भयो।

तत्कालिन गभर्नर खतिवडाले नौं महिनापछि सच्याएको सुत्र राष्ट्र बैंकले पाँच बर्षपछि हिजो सोमबार फेरि पूरानै अवस्थामा फर्काइ दिएको छ। 

'व्यापारीको माग पूरा गर्नका लागि भत्काइएको सुत्रले ऋणको ब्याज त केही घट्ला तर बैंकहरुको नाफा उच्च दरले घटेर शेयर बजार र सरकारी राजस्वलाई पनि प्रभावित पार्ने छ' तत्कालिन अवस्थामा बैंकमा रहेका एक पूराना बैंकरले भने, 'नौ महिना लगाएर राष्ट्र बैंकले सुधारेको आफ्नो गल्ती फेरि पाँच बर्षपछि दोहोर्याएको छ।'

४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले स्प्रेडको नयाँ सुत्र कार्यान्वयन गरेर गएमा नाफा ३ अर्ब रुपैयाँमा झर्छ। 'नयाँ सुत्र अनुसार स्प्रेड दर १.२ प्रतिशतले घट्छ' ती बैंकरले भने, 'यसको असर बैंकको लाभांसमा मात्रै होइन, शेयर बजार र सरकारी राजस्वमा पनि पर्छ।'  

पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउँदाको निर्देशन

उदाहरणका लागि अहिले बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ८० रुपैयाँ ऋणका रुपमा १३ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेका छन्। २० प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेर करिव ४ प्रतिशत कमाइरहेका छन्। यसमा निक्षेपको लागत सात प्रतिशतजति हुन्थ्यो। जसले गर्दा स्प्रेड ४.२ प्रतिशत कायम भएको थियो। अब २० प्रतिशतको आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाइने भएपछि नाफामा ठूलो संकुचन आउने छ। करिब करिव स्प्रेड ३ प्रतिशत हाराहारीमा झर्नेछ।
संशोधनपछिको विद्यमान ब्यवस्था

'व्यवसायीसँग डराएर बैंकिङ र समग्र प्रणालीलाई नै समस्यामा पार्ने गरी राष्ट्र बैंकको घोषणा आएको छ' ती बैंकरले भने, 'ऋणको ब्याज त घट्ला तर प्रणाली भने भत्किनेछ।'

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक स्प्रेड कार्यान्वयन गर्दा र पछि संशोधन गर्नु परेको कारण बारे जानकार एक बैंकरले खतिवडाको पुरानो भनाइ सम्झिँदै भने- थोरै जटिलता रहेछ। त्यसलाई हामी मिलाउँछौं। 

खतिवडाले पूरानो निर्देशनलाई संशोधन गरेपछि मिडियामा 'राष्ट्र बैंक निर्देशन दिँदै फिर्ता हुँदै' भन्ने आशयले समाचार लेख्न थालेपछि प्रतिकृया दिएका थिए- आवश्यकता अनुसार नीति नियम परिमार्जन भइरहन्छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन ढुङ्गामा खोपेको अक्षर होइन। 

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको सुत्र पुरानै अवस्थामा फर्काएको बारे अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेको थियो। स्रोतका अनुसार, तत्कालिन गभर्नर र अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग परामर्श गरेपछि राष्ट्र बैंक पुराने शुत्रमा फर्किएको हो।

Share this Story

   

ब्याजको स्प्रेडमा खतिवडाले सच्च्याएको नीति राष्ट्र बैंकले उल्टायो, स्प्रेड १% कम हुने को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Karunakar Nepali[ 2019-02-24 12:23:39 ]
केहि स्वार्थी ब्यापारी को मतलब पुरा गर्न राष्ट्र बैंक ले हचुवा निर्णय लिएको छ। केहि मान्छे कराउंदैमा दिर्घ कालीन असर पर्ने काम गर्नु हुन्थेन। ब्याज दर घटाओ भनि कराउने ब्यापारीहरु वास्तवमा नकच्चरा नै हुन्। खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि सधै सस्तो ब्याज मात्र खोज्ने? ऋणको ब्याज सस्तो गर्न निक्षेपको पनि घटाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा बैंकमा पैसा राख्ने लाइ मर्का पर्छ। ब्याज आम्दानीको आकर्षण नहुने भए पछि पैसा बैंकमा राख्नुको सट्टा फजुल खर्ची बढ्ने र त्यसै घाटामा गएको अर्थतन्त्र झन् तहस नहस हुन्छ। महंगी झन बढ्छ। ब्यापारीलाई त के छ र झन् सामान बढी बिक्छ, फाइदै हुन्छ तर राष्ट्रिय नोक्सानी बढ्न जान्छ। विदेशी मुद्रा संचिति घट्छ। सरकारले कृषिमा अनुदान दिएकै छ बरु उर्जा लगायत केहि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा ब्याज अनुदान दिने, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ। तर यिनीहरुको लहै लहैमा सरकार लाग्नु भनेको गम्भीर भूल साबित हुनेछ। अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा ब्यापारीले गर्ने नाफा भनेको एकलौटी गोजीमा हाल्ने नाफा हो जुन एकदमै अपारदर्शी हुन्छ। तर बैंकले गर्ने नाफा भनेको पारदर्शी मात्र हैन लाखौं शेयर होल्डरको पनि हो। बैंकले खरबौं रुपियाको जिम्मा लिएर १, २ अरब नाफा राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। संसारभरिकै प्रचलन हो यो। बरु सरकारी पुजीगत खर्च बढाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तरलता ढाउनु पर्यो। पुरै प्रणालीमा आएको अस्वस्थ अवस्था केवल ब्याज घटाएर मात्रै समाधान हुदैन। यति कुरा त विद्वानहरुले सजिलै बुझ्नु पर्ने हो!!

   हालसम्म १३९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell