सरोज काफ्ले/सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका विषयमा मंगलवार संसदको विकास समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको थियो। यसै विषयमा छलफल चलिरहँदा एनसेलको खरिद विक्रि हुन लागेको विषयले पनि प्रवेश पायो।

एनसेलको खरिद विक्रिको विषयलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले समितिको बैठकमा तर्काए। हामीले पनि एनसेलको खरिद विक्रिका विषयमा बाहिरी सूचना मात्रै थाहा पाएका छौं, मन्त्रालय वा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कुनै ‌औपचारिक जानकारी आएको छैन्, उनले भने ।

हामीसँग भेट गर्नका लागि एनसेलको सिईओले समय माग्नु भएको छ। भेटघाट गरेपछि यस विषयमा अर्को बैठक राखेर थप छलफल गरौंला, राईले विषयलाई यसरी पन्छाएपछि समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले अर्को तीन दिन भित्र यस विषयमा फेरी छलफल हुने घोषणा गरे।

साथमा सभापति अधिकारीले अर्को विषय उठाए। एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने। मैले सुनें, यो कम्पनी स्थापनापछि अहिलेसम्म ११ पटक सेयर हस्तान्त्रण भयो। यति धेरै पटक किन कम्पनी नामसारी हुँदैछ?

उनले भने, नेपालको दूरसञ्चार उद्योग ठाँटा बाठा चण्डालहरुको खेलमा अड्कियो। त्यसैकारण यो पारदर्शी पनि हुन सकिरहेको छैन्। सभापति अधिकारीले एनसेल जस्ता कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा मोडलका रुपमा अघि सार्नु पर्ने बताए।

विदेशीले नेपालमा लगानी गरेका छन्, उनीहरुले गरेको लगानीमा कति गुणासम्म प्रतिफल लैजान सक्ने हो, त्यति प्रतिफल लैजान दिनु पर्छ। साथसाथै यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधरणलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्छ, उनले भने।

हामीले अहिले एनसेलको ३० प्रतिशत मात्रै पनि सेयर जनतालाई दिन सक्यौं भने वर्षमा छ अर्व रुपैयाँ जनताको हातमा जान्छ। जनताले एनसेल हाम्रो पनि हो भन्ने अनुभूति गर्न पाउँछन्। कम्पनी पारदर्शी पनि हुन्छ। म मन्त्रीज्युलाई यस विषयमा गम्भीर भएर कदम चाल्न निर्देशन दिन्छु।
 

के एनसेल पब्लिक कम्पनी बन्न सक्दैन्?

टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई विक्रि गर्ने घोषणा अघि सेयर सम्वन्धमा दुई वटा एक्सरसाइज गर्दै आएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो थियो, एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने र दोश्रो थियो, एनसेलको स्थानीय साझेदार बदल्ने।

स्थानीय साझेदार राम्रो हुँदा कम्पनीको गुडविल बढ्छ भन्ने सोंच टेलियासोनेरामा थियो र राम्रो स्थानीय साझेदार भए, एनसेलले नेपालमा भोग्दै आएका झैझमेलाको अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास पनि उनीहरुमा थियो।

कम्पनीलाई पब्लिक बनाउँदा पारदर्शी हुने, नेपालीलाई स्वामित्व बोध हुने तथा एनसेलको गरिमा बढ्ने विश्वास उनीहरुमा थियो। उनीहरुले एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड बनाउन पनि प्रयास सुरु गरेका थिए।

त्यसका लागि टेलियासोनेराका सिईओ जोन डेनिल्डदेखि इन्भेष्टर रिलेशन हेर्ने अधिकारीसम्म काठमाडौं समेत आए। उनीहरुले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, धितोपत्र बोर्ड, सञ्चार मन्त्रालयको चक्कर पनि लगाए।

टेलियासोनेराले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनका लागि दुई प्रस्ताव गरेको थियो। पहिलो थियो, एनसेललाई नेपालमा मात्रै होइन लण्डन अथावा अर्को कुनै दोश्रो देशको विश्वसनीय पुँजी बजारमा सूचिकृतको अधिकार।

उनीहरुले उठाएको दोश्रो विषय थियो, एनसेल सूचिकृत गर्नका लागि धेरै समय छैन्, त्यसैले कम्पनी सूचिकृत सम्वन्धी केही कानूनी प्रक्रियालाई सरल बनाएर संसोधन गरिदिनु पर्दछ। नेपालले टेलियासोनेराका दुईमध्ये पहिलो मागलाई सम्वोधन गर्न नसकिने जवाफ दियो। नेपालमा 'फरेन एक्सजेञ्ज कन्भर्टिविलिटी' छैन्, त्यसैले दुई देशमा कम्पनी सूचिकृत गर्न दिन मिल्दैन्।

एनसेल नेपालमा सूचिकरणका लागि देखिएका प्राविधिक समस्या धितोपतत्र बोर्डले विनियमावलीमा संसोधन गरेर संवोधन गर्न सकिन्छ। टेलियासोनेराले जवाफ दियो, ठीक छ, एनसेलको दोहोरो सूचिकरण मिल्दैन भने नेपालमा सूचिकरणका लागि देखिएका समस्या समाधान गर्न कति समय चाहिन्छ?

धितोपत्र बोर्डलाई नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले जवाफ दिए आठ महिना दिनुहोस्।
टेलियासोनेराको टोली आठ महिनामा होइन एक वर्षपछि नेपाल आयो। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार। उनीहरुले संवाद एक वर्ष अघि जहाँ छोडेका थिए। त्यो त्यहाँबाट एक इन्च पनि पर सरेको थिएन।

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले टेलियासोनेराका अधिकारीसँग एनसेललाई सूचीकृत गर्ने विषयमा एक वर्ष पहिले र चार महिना अघि दुई पटक भेट भएको बताए। उनीहरुले केही विषय उठाएका थिए। हामीले त्यसमा केही जवाफ दिएका थियौं, उनले भने।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्, यस लगायतका कारण दोहोरो सूचीकरण किन सम्भव छैन् भनेर हामीले जवाफ दिएका थियौ, निर्देशक गिरीले भने।

त्यसबाहेक उनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न चाहेका थिए। हाम्रो अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेटवर्थ बराबर प्रिमियममा जारी गर्न सकिन्छ तर उनीहरु त्योभन्दा बढी  मूल्यमा मागिरहेका थिए, निर्देशक गिरीले भने।

हामीले विनियमावली संसोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं, नयाँ विनियमावली आए कम्पनी आफूले चाहेको प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ भन्ने जानकारी उनीहरुलाई दिएका थियौं, संसोधन गरिएको विनियमावली अर्थमन्त्रालयमा अण्डर रिभ्यु छ, उनले भने।
 

अध्ययनले पनि भनेको छ टेलिकमलाई पब्लिक बनाउ

टेलिकम कम्पनीलाई क्रस होल्डिङ दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा अध्ययन गराएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैकका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको यो समितिले क्रस होल्डिङसहित टेलिकम कम्पनीलाई पब्लिक बनाउने विषयमा पनि राय दिएको थियो।

ज्ञवाली प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने निवेदक कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु पर्ने। भैरहेका कम्पनीको वार्षिक कारोवार पाँच करोड वा त्योभन्दा माथि भएमा एक वर्ष भित्र पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन जारी गर्ने।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सोको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ससोधन गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी (पाँच करोड वा सोभन्दा कम चुक्ता पुँजी हुने कम्पनी र दूरसञ्चारको भ्यालु एडेड सेवा बाहेकका कम्पनीहरु) पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था थप गर्ने वा दूरसञ्चार ऐनमा आवश्यक व्यवस्था थप गर्ने।
 
के हुन्छ पब्लिक हुँदा?
नेपालको पुँजी बजार बैक तथा वित्तीय सेवा केन्द्रित छ। पुँजीबजारलाई विविधीकरण गर्न तथा देशको अर्थतन्त्रको रियल तस्वीर देखाउन पनि यस्ता कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा सूचिकृत हुन जरुरी छ। यसले लगानीकर्तालाई लगानीको नयाँ अवसर पनि सिर्जना गर्छ।

अहिले नेपाल टेलिकम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा सेयर बजारमा छ।

एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्त्रण हुँदा विकास समितिका सभापति अधिकारीले भने जस्तै, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल केही ठाँटा बाठासँग होइन आम सर्वसाधरणले पनि पाउँछन्।

गत आर्थिक वर्ष एनसेलले गरेको कारोवारका आधारमा एनसेल देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। यसले उक्त वर्ष ५५ अर्व ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर कारोवार गर्यो। कम्पनीले उक्त आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब सात करोड ६ लाख रुपैयाँ कर अघि मुनाफा गर्यो ।

के छ एनसेलको वित्ती अवस्था

एनसेलले उक्त वर्ष १८ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गर्यो। ३० प्रतिशत सेयर मात्रै पनि पब्लिकमा हुँदा एनसेलबाट सेयरधनीले झण्डै छ अर्व रुपैयाँ लाभांस पाउँछन्। यो रकमलाई इक्वीटी मान्दा अर्को वर्ष अरु परियोजनमा यो लाभबाट दशदेखि १२ अर्व रुपैयाँको लगानी थप्न सकिन्छ।

एनसेलले अहिलेसम्म ५७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरिसकेको छ । त्यो पैसा लाभांस घोषणा नगरी सेयरहोल्डर फण्डमा राखिएको छ। पुँजी बजारमा गएपछि कम्पनीको भ्यालुएशन पनि पब्लिकले त्यसको वित्तीय अवस्था हेरेर तय गर्छन्। यसले टेलिकम कम्पनीमा नयाँ र ठूला लगानीकर्तालाई पनि स्वागत गर्न सकिन्छ।