आजको मितिबाट हेर्दा आगामी दिनमा पनि तरलताको अवस्था सहज हुने देखिदैन। बजेट केही विस्तारकारी आएको छ। बृद्ध भत्ता बढेको छ साथै सांसदको पैसा पनि बढेको छ। 

तैपनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने गरीको स्रोत जुटाउन भने गाह्रो छ। सरकारले विकास बजेट ४०५ अर्बको छुट्याएको छ। यो रकम सबै खर्च हुँदा पनि तरलता सहज हुनेजस्तो देखिँदैन। मेरो तात्पर्य अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हामीलाई चाहिनेजति तरलता उपलब्ध हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याउनै पर्छ। 

अर्को बर्षको १९० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। ४०० अर्ब सरकारले खर्च गर्ने तर सँगसँगै १९० अर्ब उठाउँदा त्यहाँ दबाब पर्छ। विगतको प्रबृत्ति हेर्दा यतिबेला तरलता सहज हुने बेला हो। तर यसपाली तरलता अभावकै अवस्थामा बैकिङ प्रणाली रह्यो। वैशाखमा सरकारले १५ दिनमा ठूलो रकम आन्तरिक ऋण उठायो। यसले पनि तरलतामा दबाब परेको हो।यो वर्ष तरलता सहज नै हुन पाएन। 

तरलता बण्ड जारी गर्न दिनु पर्छ। तैपनि यो आन्तरिक रुपमा उपलब्ध हुने तरलता हो। हामीले बाह्यीय स्रोतबाट तरलता जुटाउनु पर्छ। विकास खर्चको धेरै हिस्सा आयातमै जान्छ। सामान मगाउनै पर्छ। त्यसैले हामीले बाहिरी स्रोत खोज्नु पर्छ। विकास गर्नु पर्ने भएकाले अझै केही बर्ष आयात बढ्ने र तरलता अभाव हुने चक्र कायम रहन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि हेर्न जरुरी छ। 

बैंकहरुले यसपाली लगानी गरेको पैसा उत्पादनमूलक र विकास निर्माणमै गएको छ। राम्रो ठाउँमा जाँदा पनि तत्काललाई यसले आयात वृद्धि गर्छ। यसलाई ब्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ। केही बर्षअघि पैसा कहाँ लगाउने भन्ने अवस्था थियो, अहिले पैसा जुनसुकै ठाउँमा माग भइरहेको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा बझ्नु पर्छ।

बाहिरबाट पैसा त ल्याउने तर त्यो पनि सहज छैन। हामीले विदेशी बैंकबाट पैसा ल्याउने भनेर बाटो खुला गरिदियौं तर अपेक्षा अनुसार पैसा आउन सकेन। बिदेशी संस्थाबाट पैसा ल्याउँदा १५ प्रतिशत कर लाग्छ। लाइबर प्लस ३ प्रतिशतमा पैसा ल्याउने अनि १५ प्रतिशत कम तिर्ने हुँदा बाहिरबाट पैसा तिनेहरु इच्छुक हुँदैनन्। द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुँदा पनि करका बिषयमा समस्या आइरहेको छ। यसलाई मिलाउनु पर्छ। उनीहरुले ऋण दिएको हुनाले नेपालीबाट उच्च अनुशासन खोज्छन्। त्यो पालना गर्न त्यति सजिलो छैन। 

हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको बंगलादेश, श्रीलङ्का जस्ता देशहरुसँग हो। उनीहरु पनि हामीले मागेजस्तै मोडेलबाट गइरहेका छन्। यहाँभन्दा त्यहाँ लचकता हुने भयो। त्यसो हुँदा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अरु हिबसाले हामी राम्रो भए पनि खर्चका हिसाबले उनीहरु राम्रा छन्। 

अब हामीले नयाँ तरिकाबाट सोच्न जरुरी भइसकेको छ। हामीले अर्को खोजिरहेको बैंकमार्फत भारतीय रुपैया स्वापत गर्न पाइयोस् भन्ने हो। राष्ट्र बैंकले हामीलाई यहाँ स्वाप गरिदिने भयो भने पैसा भित्र्याउन सजिलो हुन्छ। ६ महिना/बर्ष दिनका लागि गरिदिए पनि हुन्छ। यसो हुँदा भारतीय रुपैयाँ 'फिजिकल्ली' नै आउँथ्यो। भारतमा इसिबी (एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ) सफल भएको छ। अब हामीले संरचनागत परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउने हो भने हामीले बाह्यीय लगानीलाई आकर्षित गर्नै पर्छ। मुलुकले ग्रोथ गर्छ भनेर विश्व बैंकले भनेको छ। त्यसका लागि पनि हामीले अलिकति 'ओपन अप' गर्दै जानु पर्छ। 

ऋणको माग अनुसार अहिले पैसा पुर्याउन सकिएको छैन। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतिर पनि माग छ। कृषिमा पनि छ। एसएमइमा पनि माग छ। होटल, सिमेन्ट, डन्डीमा राम्रो ऋण गएको छ। पुर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ऋण गइरहेको छ। आयात बढिरहेको छ। त्यसालाई पनि फाइनान्स गर्नु परेको छ। 

ऋण बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय खराब कर्जाको मात्रामा पनि दबाब परेको देखिन्छ। बाहिर ऋणको 'कलेक्सन स्लो डाउन' भएको छ। बैंकहरुले ब्यापार बढाइरहेकाले पनि अलिकति खराब ऋण बढेको हुन सक्छ।

समग्रमा भन्दा अब हामीले बाह्यीय क्षेत्रमा लक्षित भएर जानु पर्छ। त्यसका लागि इसिबी उत्तम उपाय हुनसक्छ। हामी नयाँ उपायमा जान सक्यौं भने लगानी बढाउन सकिन्छ।
(केसी, एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)