काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तोकिएकै समय (असार १० गते) भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको छ। अर्थले आइतबार सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई तोकिएकै समयमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) अनुसार बजेट तर्जुमा गर्न भनेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षमा केही स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याए पनि संघीय सरकारबाट जाने निकासा रोकिएको थिएन। तर यसपटक भने अर्थले बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान निकासा रोक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र गरेको छ। 

'हामीले उहाँहरुलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका मात्रै हौँ,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले भने। 

स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गत वर्ष भने त्यसको पूर्ण परिपालना भएन। 

'गएको वर्ष पहिलो वर्ष पनि भएको र कतिपय स्थानीय तहले काम गर्दागर्दै नभ्याएको भन्ने पनि सुनियो,' उनले भने, 'यसपटक त्यसो नहोस् र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना होस् भन्नका लागि पत्राचार गरेका छौँ।' 

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रसँगै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) ले सबै स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सुत्रको अनिवार्य प्रयोग गर्न अर्को परिपत्र गरेको छ। 

स्थानीय तहमा खटिएका जनशक्तिलाई सुत्र सफ्टवेयर प्रयोगको आवश्यक तालिम दिइसकिएको भन्दै मलेनिकाले त्यसको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो।

प्रत्येक कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक काम गर्न मलेनिका सातै प्रदेशका लागि संयोजक पनि तोकेको छ। ती संयोजकले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा परेका प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नेछन्। 

'आफ्नो जिल्ला भित्रका प्रत्येक स्थानीय तहलाई अनिवार्यरुपमा सुत्र प्रणालीबाट बजेट तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई तोकिएको संयोजकसमक्ष लिखितरुपमै प्रतिवेदन दिन र कोष प्रमुखबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संयोजकले दैनिकरुपमा सहमालेखा नियनत्रक र महालेखा नियन्त्रकसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ,' परिपत्रमा भनिएको छ। 

'हामीले तोकेका संयोजकले त्यसको प्रतिवेदन दिइरहेका छन्, कतिपय स्थानीय तहमा अझै केही समस्या देखिएका छन् र देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि हाम्रो टोलीले काम गरिरहेको छ,' सहमहालेखा नियन्त्रक रमेशप्रसाद शिवाकोटीले भने, 'उहाँहरुले पहिले कागजमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने गत वर्षको परिपाटी नदोहोरियोस् भनेर यसपटक सुत्रको अनिवार्य प्रयोग गर्नु भनेका हौँ।' 

मलेनिकाले तोकेका उपमहालेखा नियन्त्रकहरुले कुन कुन स्थानीय तहले कसरी सुत्रको प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। यसैगरी सुत्र प्रयोग गर्दाका समस्या, सहजीकरण र मलेनिकाले गर्नुपर्ने कामको रिपोर्टिङको जिम्मेवारी पनि उनीहरुलाई दिइएको छ। 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  संघीय सरकारले बजेट ल्याएको २५ दिनपछि र प्रदेशहरुले बजेट ल्याएको १० दिनपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन्।