प्रत्येक मानिसको आपसी अन्तरक्रियाको विशेषता हो प्रतिस्पर्धा र सहयोगको मिश्रण। र यही बिशेषता नै अन्तराष्ट्रिय बित्त तथा मौद्रिक नीतिसम्म पनि बिस्तार हुँदै जान्छ। तर कुन सन्दर्भमा कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्ने चाहीँ समय सन्दर्भले मात्र नभइ अन्य प्रतिस्पर्धी ले के गर्दैछन् भन्ने तथ्यबाट पनि निर्धारण हुन्छ। 

टोकियो। केही समयअघिसम्म पनि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका बिज्ञहरुलाई 'गेम थ्योरी'मा कमै चाख थियो। केहीलाई यो 'टर्म' सुन्दै डर लाग्थ्यो। तर आज परिस्थिती फरक छ। राजनीतिक ब्यक्तित्वहरुका ब्यवहार र उनीहरुले गर्ने निर्णयको 'रणनीतिक विश्लेषण'बारे धेरै जानकार छन्। 

राजनीतिक ब्यक्तित्वमाथिका यस्ता विश्लेषणहरुको सान्दर्भिकता आर्थिक नीति निर्माणका तहमा हुँदैन भन्नु गलत हुन्छ।  विश्व रंगमञ्चका हरेक खेलाडी स्वतन्त्र रुपमा काम गरिरहेका हुँदैनन् बरु अन्य खेलाडीहरुको संभावित प्रतिक्रियाहरुको आधारमा आफ्नो क्रिया वा प्रतिक्रिया तय गर्छन्।
 

प्रत्येक मानिसको अन्तरक्रियाको विशेषता हो प्रतिस्पर्धा र सहयोगको मिश्रण। र यो नै अन्तराष्ट्रिय बित्त तथा मौद्रिक नीतिसम्म पनि बिस्तार हुँदै जाने हो। ब्यक्तिगत स्तरमा, ब्यापारमा तथा राष्ट्रिय स्तरमा हुने यस्ता प्रतिस्पर्धाले समग्र विश्वकै हितका लागि मेहनत गर्न, आविष्कार गर्न र कार्यदक्षता बढाउन मद्दत गर्छ। 
 

आपसी सहयोगले पनि यही काम गर्छ तर यसले फरक फरक ब्यक्तिहरु समान उद्देश्यकालागि एकजुट भएर काम गर्न बल प्रदान गर्छ। प्रतिस्पर्धा वा आपसी सहयोग कुन बाटो ठिक हुन्छ भन्नेबारे चाहीँ समय तथा तत्कालीन सन्दर्भले निर्धारण गर्छ जसमा अन्य खेलाडीहरु के गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि निर्भर रहन्छ। 
 

नोबेल ल्युरेट जोन न्यासले यसबारेमा 'र्यासनल एजेन्ट'बीचको  'को-अपरेटिभ' र 'नन को-अपरेटिभ' इन्ट्रयाक्सनको विश्लेषणको गणितिय सुत्र तयार पारेका थिए। यसअनुसार 'जब सहभागीहरुको संख्या धेरै हुन्छ र शक्तिमा कसैको पनि एकाधिकार हुँदैन त्यसबेला धेरै 'एक्टर'को असहिष्णु ब्यवहारले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।' 
 

यो ब्यापारमा पनि लागू हुन्छ। उदाहरणको लागि ब्यापारमा इकोनोमिक एजेन्टहरुको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाले 'प्यारेटो इफिसियन्सी' अर्थात् स्रोतहरुको यसरी बाँडफाँड हुन्छ जसबाट एउटा पक्षको हितमा काम गर्दा कम्तीमा पनि एउटा अर्को पक्षलाई हानी हुन्छ।  
 

प्रतिस्पर्धा त्यो बेलामात्र समस्याका रुपमा देखा पर्छ जब राष्ट्रिय सरकारनै आफ्नो देशको कम्पनी तथा फर्मलाई मात्र फाइदा दिलाउने नाममा त्यो 'गेम'लाई अवरुद्ध पार्न खोज्छ। खासमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यही गरेको हो जब उसले चीनमाथि थप करहरु निर्धारण गर्यो। 
 

यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले पनि अमेरिकी उत्पादन भित्र्याउँदा थप कर निर्धारण गरिदियो। यो प्रतिस्पर्धाले विश्व तथा मानव कल्याणभन्दा पनि दुबै अर्थतन्त्र मात्र नभई विश्वका अन्य देशहरुका लागि पनि गम्भीर क्षतिको वातावरण सिर्जना गरिदियो।
 

तर यो नै पहिलो घटना भने होइन। यसभन्दा अघि पनि यस्तो भएको थियो। सन् १९३०मा अमेरिकी किसान तथा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न ल्याइएको 'स्मुत हावलि ट्यारिफ एक्ट'ले अन्य इकोनोमिक एजेन्टहरुका बीचको प्रतिस्पर्धालाई यसरी असन्तुलित बनाइदियो कि यसको असर महामान्दीको अवस्थासम्म पुग्यो। 

जब ब्यापारको कुरा आउँछ त्यस अवस्थामा इकोनोमिक एजेन्टहरु बीच प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो अववस्थामा सरकारहरुबीच भने आपसी सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ। 

विश्व ब्यापार संगठनको गठन नै यस्तै सहयोग र समन्वयलाई बढावा दिनकालागि भएको थियो। डब्लुटिओको चार्टरमै ब्यापारलाई बृहद तहमा फलदायी बनाउने किसिमले करहरुको नियमन हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

यो संरचना तथा खाका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको कार्य त्यसबेलासम्म मात्रै न्यायपूर्ण मानिन्छ जुन कार्यबाट उसले चीनको ब्यापार नीतिबाट सिर्जना भएको असरहरु; विशेषगरी अमेरिकाले आफ्नो बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणबाट चुकिसकेको अवस्थालाई सच्याओस्।  

लचिलो बिनिमय दर भएको वर्तमान विश्वमा  असहिष्णु ब्यवहारले पनि मौद्रिक नीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। यो अवधारणा सन् १९७३ मा ब्रिटोन उड्स प्रणालीको अवसानसँगै देखापर्यो। यसअनुसार जब एउटा देशको मौद्रिक विस्तार हुन्छ त्यस देशको मुद्रा अवमूल्यन हुन्छ र देशमा रोजगारीको बृद्धि गर्छ भने त्यस देशले ब्यापारिक साझेदार देशहरुको रोजगारीको अवस्थितीलाई भने नजरअन्दाज गर्दछ। त्यसदेशले ब्यापारमा निर्धारण गरेका करका दरहरुले अन्य देशहरुमाथि पनि मौद्रिक बिस्तारका लागि दबाब पर्नेछ। यसबाट उनीहरुलाई आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गरी ब्यापार प्रतिस्पर्धा बढाउन प्रोत्साहन पनि मिल्छ। 

इस्नोटियाका अर्थशास्त्री राग्नार नुर्कसेका अनुसार सन् १९३० मा सुनको मापदण्ड अमान्य हुनु र ब्रेटोन उड्स प्रणाली स्थापना हुनु अघि यस्ता प्रतिस्पर्धा 'छिमेकीलाई जोगी बनाउने' रुपमा हेरिन्थ्यो। त्यसबेला दुबै पक्षलाई यसबाट असवस्थ असर पर्थ्यो। 

ब्यारी इचेनग्रिन तथा जेफ्री डि साचले भने अनुसार तत्कालीन अवस्थामा महामन्दीबाट ति मात्र देशहरु बाहिर निस्कन सके जसले सुनको मापदण्डलाई त्यागे, मुद्रा अपस्फिती निम्त्याउने किसिमका मौद्रिक नीतिहरु त्यागे र आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गरे। 

यसबाट उनीहरुले के पुष्टि गरे भने हरेक देश जसले घरेलु बृहद अर्थतन्त्रमा स्थिरताको उद्देश्य प्राप्तिका लागि असहिष्णु मौद्रिक नीति अपनाए त्यसबाट चाहेजस्तो प्रतिफल विश्वले पनि पायो। 

लचकदार बिनिमय दर अपनाएको देशले आफ्ना बित्तीय साझेदारहरुसँग सँधै आफ्नो मौद्रिक नीति रि-एडजस्ट गर्न सक्छन् जसबाट उसको बिस्तारकारी मौद्रिक अवस्थितीबाट  कुनै नकारात्पमक असर नपरोस्। 

मैले पहिले पनि भनेको थिएँ 'फिक्स एक्सचेन्ज रेट'मा उत्कृष्ट नतिजा पाउनकालागि  मौद्रिक नीतिमा समन्वय आवश्यक हुन्छ। र हालसम्म पनि म त्यसमा पूर्णतया सहमत छु। लचकदार बिनिमय दरमा अन्तराष्ट्रिय मौद्रिक 'गेम'को नियमहरु परिवर्तन भैसकेको छ। 

मौद्रिक नीतिको यो 'गेम'मा पनि 'लेसे-फेयर एप्रोच' सफल हुने देखिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले जापानको मौद्रिक बिस्तारबारे गरेको आलोचनाले के स्पष्ट देखाउँछ भने उ आफ्ना बित्तीय साझेदारहरुको अवस्थामा सुधारभन्दा आन्तरिक बृहद अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई बढावा दिइरहेको छ।

 
प्रतिस्पर्धा र आपसी सहयोगलाई सन्तुलन राख्नु निकै गाह्रो काम हो। तर के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने भविष्यमा विश्वका धेरै राजनीतिक नेताहरु यसबारे जानकार हुनेछन्। 'गेम थ्योरी'ले कसरी सम्भावना र उत्कृष्ट नतिजाको पहिचान गर्न महत्वपूर्ण ढाँचा प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा पनि उनीहरुले सिक्नेछन्।  

(याल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर कोइची हामादा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका बिशेष सल्लाहकार समेत हुन्।)