‘राज्यले नोट छापेर अनुदान बाँड्दैन,' अनुदान बाँड्ने सरकार कहीँ टिकेनन्,’अर्थमन्त्रीको विचार





मूलतः हामी बजेट प्रणालीमा कसरी सुधार गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छौँ । अधिकतम लाभको नीतिअनुसार सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ।

तपाईंले दिएका सुझावले तपाईं छेउमा बसेको व्यवसायीलाई पनि लाभ पुगेको देख्छ भने सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । तर तपाईंको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा तपाईंलाई मात्र लाभ पुगेर अर्को मित्रलाई हानि पुग्छ भने सरकारले त्यसमा विचार गर्छ । यो तपाईंले बहुमत दिएर बनाएको सरकार हो । सरकारका कान खुला छन् । तपाईंका हरेक सुझाव हामी सुन्छौँ ।
Sunrise Bank
Sipradee


हामी उद्योग र व्यापारको सन्तुलित विकास गर्न चाहन्छौँ । यो मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानु पर्छ भनेर हामीले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा बढाउने कार्यक्रम ल्याएका हौँ । हामी केही उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसैले केही उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

तर आयातका, आयकरका र अन्य कुनै पनि दरहरू मार्फत् हाम्रा उद्योगलाई संरक्षण दिइरहँदा सरकारको संरक्षण निःशर्त छैन भन्ने कुरामा तपाईंहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । संरक्षण सशर्त हुन्छ । त्यो शर्त भनेको के हो भने तपाईंहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ, व्यावसायिक निष्ठा र ईमान देखाएर सुलभ मूल्यमा उपभोक्तालाई सामान र वस्तुहरू उपलब्ध गराउनै पर्छ ।

सरकारले दिएको संरक्षणको नाजायज फाइदा लिने हो भने जनस्तर र नागरिक समाजबाट प्रश्न उठ्छ ।त्यसैले हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका पक्षमा छौँ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बलियो भएपछि र हाम्रा उद्योग सक्षम हुँदै गएपछि क्रमशः संरक्षणका पर्खाल पनि भत्काउँदै लगिन्छ । अनि विश्व व्यापार र विश्व समुदायमा अरू उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिन्छ । त्यसैले संरक्षण निरपेक्ष पनि हुँदैन । व्यापार उदारीकरण भनेर उदारीकरण पनि निरपेक्ष हुँदैन ।

विश्वका सबैभन्दा सस्ता वस्तु बेच्ने नेपाल नै हो भनेर हामी त्यस्ता गुणस्रतहीन  वस्तुको डम्पिङ साइट हुन सक्तैनौँ । यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यही कुरा भन्सार प्रणालीमा लागु हुन्छ ।भन्सार प्रणालीको हाम्रो स्पष्ट नीति कच्चा र तयारी पदार्थको भन्सार महसुुलमा एक तहको अन्तर हुन्छ । कसैले दुई तह पनि माग्नु भएको छ । दुई तहको भनेको २० प्रतिशतको संरक्षण भनेको बढी हो । त्यसो हुँदा कति संरक्षण आवश्यक छ भनेर हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै वस्तु कसैका लागि कच्चा पदार्थ हुन्छ भने कसैका लागि तयारी हुन्छ । त्यसो हुनाले तयारी र कच्चा पदार्थ दुबैका रूपमा परिभाषित हुने छ भने बहुउपयोगको अवस्था हेरेर तिनको दरबन्दी तोकिने छ । कच्चा पदार्थ भनेर पैठारी गरेर तयारी वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यहाँ सरकार सक्रिय हुन्छ ।

कति युपी सम्मको मदिरा कच्चा पदार्थ हो र कति चाहिँ तयारी हो भनेर स्पष्ट किटान हुनु अब आवश्यक छ । तयारी अवस्थामा पुग्न लागेको वस्तु आयात गरेर यो मेरो कच्चा पदार्थ हो यसमा छुट पाऊँ भन्नुहुन्छ भने हामीले विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको फरक तपाईंहरू छुट्याउन सक्नुहुन्न भने हामी मिलाउँछौँ ।

दोस्रो कुरा, अति अस्वाभाविक लोकप्रिय कुरा गरेर क्षणिक लोकप्रियता लिने त्यसपछि प्रणाली नै भताभुङ्ग पारेर हिँड्ने म होइन । यो सरकार स्थिर सरकार हो । यसको मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच छ, त्यसलाई रूपान्तरित हुने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ । तपाईंहरू हेर्दै जानुहोला, धेरै विकृतिमा सुधार भएको हेर्न पाउनु हुनेछ ।

हामी निजी क्षेत्रसित मिलेर अगाडि बढ्दा तपाईंका समस्या हाम्रा र हाम्रा समस्या तपाईंका हुन्छन् । तपाईंलाई उद्योगधन्धा चलाउन पूर्वाधार, सहुलियत, सुविधा र सुरक्षा चाहिन्छ । त्यो दायित्व सरकारको हो । तर त्यो पाउन तपाईंहरूले हामीलाई कर तिर्नुपर्छ । राज्य भनेको एक हातले दिने र अर्को हातले लिने निकाय पनि हो । तपाईंले दिने कामै गर्नुभएन र लिने मात्र गर्नुभयो भने सरकारले कहाँबाट दिन्छ ?

राज्यले नोट छापेर अनुदान बाँड्दैन । तपाईंले १० प्रतिशत अनुदान चाहियो भनेर माग गर्दा अर्को दिने व्यवसायी पनि छेउमा तयार हुनुपर्छ । नोट छापेर अनुदान बाँड्ने सरकारहरू संसारमा कहीँ टिकेनन्, सत्तै पनि परिवर्तन भए । हामी त्यस्तो अस्थिर, अव्यावहारिक र धान्नै नसकिने सुविधाका पक्षमा छैनौँ । चाहे त्यो कृषिको वा व्यवसायको अनुदान होस्,  लक्षित तहमा लक्षित प्रकारले जान चाहन्छौँ ।

भन्सार मूल्याङ्कनका बारेमा उठेका विषयमा केही भन्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहिलेकाहिँ कुनै पनि वस्तुको मूल्य एकदमै घटेर जान्छ । त्यो मुलुकमा त्यसको बजार हुँदैन । कच्चा पदार्थमा अनुदान छ । तर उत्पादन भएको मुलुकमै बजार छैन । अनि निर्यातमा अनुदान दिएको हुन्छ । त्यो कुनै विवेकपूर्ण निर्णयले सस्तो भएको होइन ।

अनि हाम्रो अविवेकपूर्ण निर्णयका कारणले हामी किन दुःख पाउने ? त्यस्ता एक दर्जनजति वस्तु होलान्, तिनको कारोबार मूल्य जेसुकै होस्, अहिले त आधा दर्जन मात्र भए होलान्, जस्तै दूध पाउडर, घिउ, चिनी आदि । तिनको भन्सार मूल्याङ्कन हामीले तोकेकै हुन्छौँ । त्यस्ता वस्तुका बारेमा सरकारको नीति के छ बुझेर मात्र एलसी खोल्नु होला । भोलि मेरो कारोबार मूल्य यो थियो यस्तो मूल्याङ्कन गरियो भनेर तपाईंले भन्न पाउनु हुन्न । त्यो पनि अब हामी कानुनसम्मत ढङ्गले गर्दैर्छौं, एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कानुन संसद्बाट  पास हुने अवस्थामा छ । एन्टी डम्पिङ, काउन्टर भ्यालिङ लगायतका कर लगाएर हामी त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्छौँ र औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई हामी अघि बढाउँछौँ ।

सरकारले स्वदेशका उद्योगलाई संरक्षण दिन्छ भने के तपाईंहरूको विरोध रहन्छ र ? त्यसैले सरकारले असल नियतले नै भन्सार मूल्याङ्कन तय गरेको हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ ।सरकारले मूल्याङ्कन बढाएकै वस्तु आयात गरेर तपाईंको व्यवसाय सिद्धिने पनि त होइन, अर्को वस्तुको पैठारी पनि त गर्न सक्नुहुन्छ । राज्यको नीतिलाई चुनौती दिने काम व्यवसायीले गर्नु हुँदैन । उदार अर्थनीतिका अगाडि तपाईंहरूलाई अवसरै अवसर छन् । यो–यो वस्तुको व्यापारलाई सरकारले रुचाएन है भने पछि त्यो छाडिदिनूस् । उद्योग छाड्न गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यसमा लगानी छ । लगानी नै नभएको व्यापार छाड्न के गाह्रो ?

भन्सारको अर्को विषय छ । कुनैमा हार्मोनी कोड मिल्दैन । कतै गुणस्तरको कुरा मिल्दैन । कतै परिमाण र मूल्य मिल्दैन । मिस प्राइसिङ र मिस क्यालकुलेसन पनि हुन्छ । यस्तो विषयमा सबै सजग हुनुपर्छ । के बिर्सनु हुँदैन भने हामी भन्दा माथि अरू नियामक निकाय पनि छन् । उनीहरूले पनि हामीमाथि निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । तपाईं ग्रिन च्यानलबाट भन्सार प्रक्रियामा धेरै सामान लिएर आउनु हुन्छ, त्यो हाम्रो विश्वासको कुरा हो । अनि त्यसमा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्नै नपाउने, राजस्व जाँच गर्नै नपाउने, करको पोस्ट अडिट गर्नै नपाउने भनेर रामराज्यको परिकल्पना गर्ने बेला अहिले भएको छैन । खुला सिमाना छ ।

भन्सार विन्दुमा केही समस्या हुन सक्छन् । परीक्षण गर्नै नपर्ने ठाउँमा पुग्न त हामी धेरै लामो प्रणालीमा जानु पर्छ । जब सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी र विद्युतीय प्रणालीबाट हुन थाल्छन्, सम्पूर्ण भन्सार प्रणाली जब व्यवस्थित हुन्छन् अनि बल्ल हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ । त्यो अवस्थामा पुग्न हामीलाई दशकौँ लाग्न सक्छ ।

तपाईंहरूले भ्याट फिर्ताको कुरा गर्नुभयो । यो मूअकर जनताले तिरेको रकम हो । यो समाजका मानिसले, उपभोक्ताले मूअकर बढी भयो भन्न पाउनु हुन्छ, व्यवसायीले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । समस्या त मूअकर तिर्ने जनतालाई छ, तपाईंहरू मध्यस्थकर्ता मात्र हो । व्यवसायीहरू हामीले तिरेको भ्याट फिर्ता भएन भन्नुहुन्छ, भ्याट तिर्ने चाहिँ अर्कै छ । आफूले वहन गर्नु नपरेको भार पनि आफैँले वहन गरेको छु भनेर झुक्याउनु हुँदैन । यो अर्थमन्त्रीलाई त के झुक्याउनु हुन्छ ? तपाईंहरू नै भन्नुहुन्छ, यसले अर्थशास्त्र पढेको भनेर । त्यसैले झुक्याउने कुरा सपनामा पनि नसोचे हुन्छ । तपाईंहरूका कुरा राम्रो छिटो म बुझ्न सक्छु किनभने तीसौँ वर्ष मैले यही क्षेत्रमा काम गरेको छु ।

हो, घरवहाल करमा दुई वटा कानुन जुधेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र अर्को आयकर ऐनका कुरा बाझिएका छन् । त्यसमा केही कुरा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा पनि छ । कुन कर कसको दायरमा पर्ने हामी मिलाउँदैछौँ ।पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा र कर तिर्ने कुरामा केही व्यवधान आएको छ । त्यो पनि हामी बुझ्दैछौँ ।

अब बैङ्कको ब्याजसम्बन्धी कुरा गरौँ । तपाईंहरूले बैङ्कमा निक्षेप राख्नु भएन भने बैङ्कमा पैसा हुँदैन र बैङ्कले पैसा दिन सक्तैन । यो ब्याजको कुरा होइन, दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा पहिले हो । अब तपाईंले २–३ प्रतिशतमा निक्षेप राख्नुस् भन्दा कति जनाले राख्नु हुन्छ ? मुद्रास्फीति बढेको छ, हाम्रो पैसाको क्रयशक्ति कम हुँदैछ । हाम्रो पैसा बैङ्कमा राखेपछि सयकडा २–३ प्रतिशत ब्याज आओस् भन्ने को चाहनुहुन्छ ? तपाईंहरूले पैसा नराखी बैङ्कले लगानी गर्ने स्रोत पाउँदैन ।

जहाँ सम्म ब्याजदरको फरकको कुरा छ, यो अङ्कगणितको बुझाइको फरक हो । बैङ्कको ब्याज वार्षिक हो । मुनाफा दैनिक पनि हुन्छ । हिजो किनेको सामान आज १० प्रतिशत नाफा खाएर बेच्नुभयो भने र त्यसलाई ३६५ ले गुणा गर्नुभयो भने कति भयो ? ३ हजार ६ सय ५० हुन्छ । अनि वार्षिक ब्याजलाई एक दिनको मुनाफासित जोडेर बैङ्कले यति नाफा लिए भन्नुहुन्छ, यस्तो तर्क कृपया नगरिदिनूस् । कुनै वार्षिक, कुनै दैनिक, कुनै हप्तामा वा महिनामा लिएको यो फरकलाई हेरेर यो कालो बजारी र सेतो बजारी हुँदैन ।

मलाई के थाहा छ भने कालो बजारी ऐन खारेज गर्नुपर्छ । त्यो ऐन ठिक छैन । मुनाफामा कसैले सीमा लगाउन पाउँदैन । व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी ढङ्गले काम गर्ने हो । त्यो गर्दा समाजमा स्वीकार्य नाफा व्यवसायीले कमाउनु पर्छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा कानुन बनाउनु पर्छ । त्यही कानुनका माध्यमबाट हामी जानु पर्छ र व्यापारीलाई दुःख दिने गरी छापा मार्नु हुँदैन ।

बैङ्कहरूको अत्यन्त ठूलो लगानी खर्च छ । तपाईंहरूले कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालयको खर्च, त्यो हिसाबै गर्नुभएको छैन । त्यो गरिदिनूस् ।
स्प्रेड इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छे म नै हो । कुनै बेला बैङ्कको ब्याजदरको फरक १० प्रतिशत थियो । साढे ९ मा त धेरै बैङ्कले चलाएका थिए । अहिले हुँदाहुँदै साढे ४ मा आइसक्यो । साढे ९ प्रतिशतको फरकमा ब्याजदर लिँदा तपाईंहरूले कहिल्यै यो कुरा उठाउनु भएन । जब मेरो नीतिले घट्तै–घट्तै साढे ४ मा आयो अनि २ गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । यदि त्यो स्प्रेडको विषय थियो भने त आज भन्दा कमसे कम १० वर्ष पहिले तपाईंले उठाउनु पर्थ्यो। अब त घटि नै सक्यो र ४ प्रतिशतको वरपर आउँदैछ ।

मूल कुरा के हो भने राष्ट्र बैङ्कले त्यसलाई हेर्नुपर्छ । र, त्यो स्प्रेडलाई त्यो प्रतिशतमा राख्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यस स्प्रेड रेटमा पनि उद्योगलाई अलि सरल दरमा दीर्घकालीन प्रकारको ऋण दिनुपर्छ । छिटो नाफा कमाउने अरू व्यवसायलाई अलिकति बढी ब्याज लिए पनि केही फरक पर्दैन । कारोबार छिटो गर्ने व्यवसायले अलि बढी ब्याज तिर्न सक्छ । ढिलो व्यवसायले ब्याजदर धेरै तिर्न सक्तैन । म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगले केही सहुलियत दरमा ब्याज पाउनु पर्छ । हामी यसैमा लागिरहेका छौँ । बैङ्कहरूले यत्ति विवेक गरिदिए पुग्छ ।

तर बैङ्कमा ब्याजदर सन्तुलित राख्न हामीले निक्षेप बढीभन्दा बढी राख्नु पर्छ । तपाईंहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने, निक्षेप मज्जाले बढाइदिनूस् बैङ्कले ब्याजदर आफैँ घटाउँछन् ।म पनि केही समय विराटनगर बसेकै हो । त्यति बेला तपाईंहरूलाई एलसी खोल्दा कति गाह्रो हुन्थ्यो, मैले बुझेको छु । ३८–३९ सालतिर एउटा एलसी खोल्नु परेमा कुनै बैङ्कको सुब्बा साहेबलाई कति चाकडी गर्नु पथ्र्यो ? आज तपाईंहरूलाई एलसी खोल्न बैङ्कले बोलाइरहेको हुन्छ र तपाईंहरू प्रतिस्पर्धी तालमा काम गर्न पाउनु हुन्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाको कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएका छौँ । म खास गरी भन्सार र करका कर्मचारी साथीलाई भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ कर्मचारीले मोलाहिजा गरेको हो कि भन्ने विषय छलफलमा आउँछ । यो मेरो तपाईंहरूलाई निर्देशन नै हो । मोलाहिजा नराख्नूस् । मुहान सफा भएपछि नदी सफा हुन्छ । मुहान सफा भएर पनि बिचमा बगेको पानी सफा हुन केही समय चाहिँ लाग्छ।

 बिचमा बाढी पसेर नदी धमिलिएला तर पछिको पानीले फेरि नदीलाई सङलो बनाउँदै लान्छ । सरकार मुहान हो । यो मुहान अर्थात् माथि सफा छ तपाईंहरूले स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्नूस् ।कुनै मोलाहिजामा गएर म पनि काम गर्नेतर्फ व्यवसायी पनि लाग्नुभएन। एक हातले ताली बज्दैन भन्ने मैले बुझेको छु।स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरौं।कुनै किसिमको मोलाहिजा कर्मचारीबाट भए सोझै मलाई वा अर्थमन्त्रालयमा खबर गर्नुस्।  (अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा विराटनगरमा शुक्रबार आव २०७६/७७ को बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)  

 


Share this Story

   

‘राज्यले नोट छापेर अनुदान बाँड्दैन,' अनुदान बाँड्ने सरकार कहीँ टिकेनन्,’अर्थमन्त्रीको विचार को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

Punya Prasad Parajuli[ 2019-04-26 12:39:08 ]
Good thought.......

   हालसम्म १९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


kulelaam[ 2019-04-21 02:28:21 ]
neta haru ko upachar bhandai baadeko chahi k ho?

   हालसम्म ३३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.