काठमाडौं। सरकारले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ। मन्त्रीपरिषदले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यातायात प्राधिकरण ऐन २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै प्राधिकरण गठनको गृहकार्य थालिएको हो। 

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिन्डिकेट खारेजीलाई संस्थागत गर्नका लागि मन्त्रालयका  सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा कार्यादल बनाईएको थियो। 

कार्यादलले डेढ महिना लगाएर सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिईएको छ। 

त्यसपछि मन्त्रालयले प्राधिकरणबाट सिन्डिकेट खारेजीलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ वा अन्य माध्यम उपयुक्त हुन्छ भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले पनि प्राधिकरण नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै खाका सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो। यस आधारमा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरणको अवधारणापत्र बनाएर मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। मन्त्रीपरिषदले प्राधिकरणको अवधारणलाई स्वीकृति दिएपछि प्राधिकरण गठन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।  

'सबै यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहत गए केन्द्रमा एउटा नियामकीय संरचना चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अनुसार प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो' मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने 'हामी यसका लागि कानुन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, स्टेक होल्डरसँग बसेर ड्राफ्ट तयार पार्दै छौ।' 

उनका अनुसार प्राधिकरणले मस्यौदामा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौंमा कार्यान्वयनमा आएपछि अरु देशका मुख्य शहरहरुमा विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने तयारी छ। प्राधिकरणको प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको सापकोटाले जानकारी दिए। 

मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणले सर्वप्रथम काठमाडौं उपत्यकाको रुट अध्ययन हुनेछ। कुन रुटमा कति यात्रुहरु छन्, कति सवारीसाधन आवश्यक छन् त्यसको विवरण संकलन गरिनेछ। कस्ता सवारीसाधन संचालन गर्न सकिन्छ भनेर सडकको अवस्थाका आधारमा यकिन गरिनेछ। त्यसका आधारमा रुट अनुसार प्राधिकरणले टेण्डर निकाल्ने छ। 

टेण्डरमा उपयुक्त कम्पनीले बस संचालन गर्न पाउनेछन्। बस संचालन गर्नुपर्ने समय क्वी, सवारीसाधनको सङख्या प्राधिकरणले तोकिदिने छ। शहरी र राम्रा सडकमा मात्रै सवारीसाधन संचालन गर्न पाइने छैन। केहि प्रतिशत सवारीसाधन ग्रामीण क्षेत्रमा समेत संचालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्वन गर्न सक्नेछ। त्यसै गरि कार्ड वा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरालाई पनि यसमा समावेश गर्न लागिएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधानका कुराहरु पनि यसमा जोडिएका छन्। प्राधिकरण आँफैले सवारीसाधन संचालन गर्न सक्नेछ। मन्त्रीपरिषदले ३ सय विद्युतीय बस प्राधिकरणले बैशाखदेखि संचालन गर्ने भनिएको भएपनि खरिद गर्ने कुनै तयारी सुरु गरिएको छैन। 

मन्त्रालयले काठमाडौंका लागि कस्ता बस उपयुक्त हुन्छ, कति मुल्यका बसहरु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार छिट्टै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।