काठमाडौं। मौद्रिक समिक्षामा भएका घोषणाहरुको सार्वजनिक विरोध गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुसँग 'जवाफ' माग गरेको छ।

बैंकर्स संघले बुधबार २८ बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग छलफल गरेपछि साँझ ६ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको थियो। भोलीपल्टै बिहीबार बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुसँग अन्नपुर्ण होटलमा छलफल गरेको थियो। 

छलफल चलिरहँदा राष्ट्र बैंकबाट संघका प्रतिनिधिहरुलाई बोलावट आएको थियो। आकस्मिक बोलावटपछि बैठक छाडेर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्व अध्यक्ष अनिल शाह र जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंक पुगेका थिए।राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशकहरुसँग संघका प्रतिनिधिहरुले भेटघाट गरेको स्रोतको दावी छ। 

संघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 'मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ' भन्दै असहमति जनाएको थियो।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले तपाईहरुको बिरोध केमा भनेर प्रश्न गरेका थिए? बैठकमा संघका प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले बिरोध  नगरेको भन्दै प्रष्टीकरण दिएका थिए। 'प्रेसमा हाम्रो विज्ञप्तिलाई तोडमोड गरियो। हाम्रो विज्ञप्ती हेर्न सक्नु हुन्छ। हामीले अनुरोध गरेको हो, विरोध गरेका छैनौं,' संघका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई जबाफ दिए।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले संघको वेवसाइटमा गएर विज्ञप्ति हेरेको स्रोतको दावी छ। त्यसपछि 'तपाईहरुले बिरोध गरेको होइन रहेछ' भन्ने जबाफ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले दिएको स्रोतले जानकारी दियो।करिब १५ मिनेट चलेको भनिएको बैठकमा बैंकर्स संघले छलफल वा निर्णय गर्न नपाउँदै कसरी मिडियालाई थाहा हुन्छ भनेरसमेत सोधिएको थियो। संघका प्रतिनिधिहरुले पनि केही कमजोरीहरु भएको बताएका थिए। 

संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै व्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५  प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत व्याजदर गणना विधी लागु गरिएमा बैंकिङ क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुने जनाएको थियो। 

तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको व्याज अनियन्त्रित हुन संघले तर्क दिएको थियो। यसैगरी दीर्घकालिन ऋणपत्रको प्रतिफलमा सीमा तोकी अनिवार्य निष्काशन गर्ने प्रावधानले त्यस्तो ऋणपत्रको बिक्री नहुने भन्ने असहमतिसमेत राखेको थियो। 

बैंकले तोक्दै आएको प्रिमियमहरु निर्धारण गर्दा कर्जा जोखिमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम  व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको भन्दै संघले प्रत्येक कर्जाका अलग अलग जोखिम भएकाले जोखिममा आधारित मूल्यको अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको। 

संघका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशनहरु बैंकहरुले पालना गर्ने र पालना गरिरहेको जानकारी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई गराएका थिए। 'मिडियाले हाम्रो भनाइहरुलाई टुइस्ट गर्छ' बैंकरको भनाइ उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'हामी राष्ट्र बैंकको सबै आदेश मान्छौं। हामीले अनुरोध गरेको मात्र हो।'