काठमाडौं।  मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर एकल अंकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिने भएको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको पैसाको सीमा २५ प्रतिशतमा झार्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पूँजी बजार अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले संस्थागत निक्षेपको सीमा ४५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गर्न लागेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बनाएको कार्यदलको सिफारिसलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाउने भएको हो। कार्यदलले आइतबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। 

बैंकरले भने संस्थागत निक्षेपको सीमा नै खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेको कार्यदलले भने संस्थागत निक्षेपको सीमा २५ प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गर्ने स्रोतको दाबी छ। बैंकरले भनेभन्दा उल्टो सिफारिस भए संघका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर नगर्ने दावी स्रोतको छ।

मुद्दति निक्षेपका कारण ब्याज दर अस्थिर भएको र बजार प्रभावित भएको बुझाइ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ। राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। 

अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा संस्थागत निक्षेपमा सीमा लगाउन थालिएको हो। मन्त्री भएपछि खतिवडाले आफू मातहतका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बोलाएर ब्याजमा धेरै मोलमोलाइ नगर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। अब कार्यदलको सिफारिसका आधारमा राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपमा थप अंकुश लगाउन लागेको हो।