काठमाडौं। सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग बजेट सहायताका लागि प्रस्ताव गरेको छ। बहुपक्षीय दातृ संस्था एडिबीबाट आयोजना केन्द्रित ऋण लिइरहेको नेपालले पहिलोपटक बजेट सहायताको प्रस्ताव गरेको हो।

नेपालले विश्व बैंकसँग मात्रै बजेट सहायता लिने गरेकोमा विमानस्थल निर्माण तथा सुधार, खानेपानी र कृषि क्षेत्रको विकास तथा सुधारका लागि बजेट सहायता प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट सहायताका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावका विषयमा नेपाल र एडिबीका अधिकारीबीच छलफल पनि भइसकेको छ।

'एडिबीसँग पहिलोपटक बजेट सहायताका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ, हामीले यसअघि विश्व बैंकसँग मात्रै यसरी सहायता लिइरहेकोमा तीनवटा क्षेत्रमा एडिबीको सहयोगका लागि भनेका हौँ,' अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, 'एक चरण उहाँहरुसँग छलफल पनि भइसकेको छ, कुराहरु सकारात्मक छन्।'

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित सहायता परिचालनको क्षेत्रका लागि बजेट सहायता खोज्ने एडिबीलाई प्रस्ताव गरेको हो। 'बजेट सहायता प्राप्त भएपछि हामीले तोकिएका क्षेत्रका जुनसुकै कार्यक्रम पनि अघि बढाउन सक्छौँ,' ती अधिकारीले भने, 'आयोजना केन्द्रित सहायता निश्चित आयोजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ तर यस्तो सहायता एउटा क्षेत्रका जुनसुकै कार्यक्रममा पनि खर्च गर्न सकिन्छ।'

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित तीनवटा क्षेत्रमा हालसम्म भएको उपलब्धी र नेपालले निर्धारण गरेका लक्ष्यको सूचक तयार गर्दछ। त्यही सूचक हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सहायताका लागि एडिबीलाई आग्रह गरेको हो। एडिबीसँग प्रस्ताव गरिएका क्षेत्रमा उसले गर्न सक्ने सहयोग र नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्यका विषयमा द्विपक्षीय छलफल गरी लगानी गर्न सक्ने रकमबारे सम्झौता हुनेछ।

बजेट सहायताबाट प्राप्त हुने रकम वार्षिक बजेटमा क्षेत्र निर्धारण गरि राखिन्छ। त्यसरी राखेको पैसा निश्चित क्षेत्रमा सरकारले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्छ। नेपालले विमानस्थल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार तथा सुधार र अन्य विमानस्थल सुधारमा खर्च गर्नेछ।

यसैगरी कृषिको यान्त्रीकरण र बजारीकरण तथा खानेपानीको वितरण प्रणाली सुधार तथा स्वच्छ खानेपानी वितरणका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। सरकारले अहिले विश्व बैंकबाट बजेट सहायतामा लिइरहेको रकम पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेको छ। नेपाल र एडिबीबीच विभिन्न क्षेत्रका आयोजनामा करिब २ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। यद्यपि, यो रकममध्ये १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का लाग्न बाँकी छ भने १ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।

एडिबीले २०१९-२०२१ को तीन वर्षमा नेपालमा करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने गरी 'पोर्टफोलियो' तयार गरेको छ। नेपालको खर्च क्षमताका आधारमा एडिबीको यो रकम परिचालन हुनेछ।