काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा जम्मा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरेको छ। डा. युवराज खतिवडाले आफू राजश्व उठाएर नाक फुलाउनेभन्दा पनि खर्च गरेर खुसी हुने अर्थमन्त्री भएको बताइरहँदा विकास खर्चको अवस्था भने निरासाजनक देखिएको छ।

सरकारले खर्च नगर्दा कोषमा २२५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ। अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छैन। सरकारका विकासे निकायहरुले खर्च नगर्दा राजश्व जम्मा भएको रकम कोषमा थुप्रिएको हो।

असोझ ३१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार, सरकारले तीन महिनामा २०० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यभन्दा ३७ प्रतिशतले बढि हो।

'खर्च नभएपछि रकम थुप्रिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा भने लगानी योग्य पूँजी उपलब्ध हुन छाडेको छ' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारले खर्च नगर्ने हो भने तरलता अभाव चर्किने छ।'

सरकारले तीन महिनामा कुल खर्च १२७ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। यसमा कर्मचारी तलव सुविधा, प्रशासन सञ्चालन तथा विकास खर्चसमेत पर्छ। १२७ अर्बमध्ये ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणमा खर्च भएको छ।

सरकारी खर्च निरासाजनक हुँदा प्रणालीको पैसा केन्द्रीय बैंकमा गएर थुप्रिएको छ। त्यो पैसा प्रणालीमा फर्किन सरकारले खर्च गर्नु पर्छ। बैंकहरुले वैधानिक रुपमा कायम गर्नु पर्ने तरलता भने अधिक छ। ऋण दिने तरलताको भने अभाव देखिएको छ।

अहिले बैंकहरुसँग ३८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। यो तरलता ऋण दिने प्रयोजनका लागि होइन, नियामकीय प्रावधान अनुसार कायम गर्नु पर्ने रकम हो। आउँदो शुक्रबार १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बोलकबोल परिपक्क हुँदैछ। यसपछि तरलता अझ बढ्ने छ।

'ऋण दिने तरलता उपलब्ध हुनका लागि निक्षेप नै बृद्धि हुनु पर्छ। निक्षेप बृद्धि हुने मूख्य स्रोत सरकारी खर्च अहिले निक्कै न्यून छ' एक बैंकरले भने, 'सरकारले खर्च नगर्ने हो भने तरलता अभाव अझै बढ्ने छ। बैंकको ऋण नचाहँदा नचाहँदै पनि महँगो पर्न जान्छ।'

राष्ट्र बैंकले चालु बर्ष २० प्रतिशतले ऋण बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले बैंकहरुसँग २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। ऋण लगानी २२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेपको तुलनामा ऋणको बिस्तार उच्च हुँदा बैंकहरु कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपातको दवावमा पर्न थालिसकेका छन्।

'धेरै बैंकहरुको सिसिडी अनुपात ७८ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'केही बैंकहरु ८० प्रतिशतको लाइनमा पुगिसकेका छन्।' राष्ट्र बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ।