विराटनगर।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलार्इ वाइपास गर्दै निजी क्षेत्रको समस्या संबोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त समिति बनेको छ।

समितिमा पूर्व र पश्चिमका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलार्इ राखिएको छ।एक्लै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलार्इ भेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको महासंघलार्इ सरकारको निर्णयले थप निरुत्साहित बनाएको छ।साउन १९ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलार्इ पूर्वका व्यवसायीले एक्लै भेटेर आफ्नो समस्या राखेका थिए।त्यही बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउने घोषणा गरेका थिए।त्यही घोषणा अनुसार सरकारले संयुक्त समिति बनाएको हो।यो निर्णयले महासंघ र पूर्वका व्यवसायीबीच थप फाटो ल्याउनेछ।
 

सोहीअनुसार संघीय सरकारले अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा राजधानी बाहिरका ६ वटा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र विराटनगरका एक उद्योगी सहितको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
 

निजी क्षेत्रबाट यी छन् ७ नाम

अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत देवानन्द काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको पत्रमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, भैरहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य र विराटनगरका उद्योगी सुशील धनावत सदस्य छन् ।

 

सरकारबाट को ?

पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने बताइएको छ ।
 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । समितिको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सदस्य सचिवलाई तोकिएको छ ।

 

पहिलो बैठक साउन ३१ मा 

पत्रमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको मागपत्रसहित मुलुकको आर्थिक विकासका निमित्त तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यसहित अन्य विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र समितिले ठोस प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 

अधिकृत काफ्लेले समितिको पहिलो बैठक यही साउन ३१ गते अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने भनी सबैलाई सूचित गरेका छन् ।समितिको निर्माणसँगै मोरङका व्यवसायी खुशी देखिएका छन् । 
 

‘हाम्रा समस्या र मुद्दाहरू प्रधानमन्त्रीले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ’, व्यापार संघका अध्यक्ष शारडाले भने, ‘कार्यदलले समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपायको समेत खोजी गर्नेछ ।’
 

उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष घिमिरेले निजी र सरकारी प्रतिनिधिको संयुक्त संलग्नतामा समितिको निर्माण गरेर प्रधानमन्त्रीबाट लगानी र व्यवसायका समस्याको सम्बोधन भएको टिप्पणी गरे ।