काठमाडौं। गत आर्थिक बर्षको हरहिसाब राम्रो देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज र किस्ता तिर्नका लागि थप ऋण प्रवाह गरेका छन्।

राष्ट्र बैकका अनुसार, अन्तिम दुई साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। जबकी अन्तिमतिर बैंकहरुले ऋण प्रवाह कम गर्छन्।'क्यास फ्लो' कम भएर राम्रो 'क्लाइन्ट' ले पनि नियमित समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट जोगिन पहिले कर्जा दिएका ऋणीहरुलाई ओभरड्राफ्टमार्फत थप कर्जा दिएर ब्याज असुली गरिएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार १५ देखि २९ गतेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेको छ। त्यसपछिको तीन दिनमा (३२ गतेसम्म) १५ अर्बकै हाराहारीमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण बढेको छ। अन्तिम समयमा बढेको ऋण ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग भएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

रियलस्टेट, हाउजिङ, शेयर बजार तथा अन्य उद्योग र ब्यवसायका लागि ऋण लिएका कतिपय व्यवसायीले समयमा पैसा तिर्न नसक्दा बैंकहरुले हरहिसाव राम्रो देखाउन अर्को बाटो रोजेका हुन्। असार मसान्तको वासलात राम्रो हुँदा लाभांस वितरणदेखि प्रमुख कार्यकारीको 'परफर्मेन्स' मूल्यांकनसम्म उम्दा देखिन्छ। यही कारण ओभरड्राफ्टबाट ऋण दिएर पुरानो किस्ता तिराउन प्रवृत्ति बढेको हो।

‘तरलता अभावका कारण पुरानो ऋणको ब्याज दर पनि केही महँगो भएको छ। क्लाइन्टको पनि क्यास फ्लो केही कम भएको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘८/१० दिनमा पैसा आइहाल्छ। त्यतिन्जेल हिसाव मिलान गर्न ओभरड्राफ्ट प्रयोग गर्नु नौलो होइन।'

बैंकिङ तरलता अभावसँगै बढेको ब्याज दरले अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्त छ। योसँगै सरकारले प्लटिङ तथा कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। शेयर बजार पनि दैनिक रुपमा घट्दो छ। ब्याज वृद्धिका कारण अन्य उद्योगको क्यास फ्लोमा पनि समस्या छ। सरकारले भन्सार नाकाहरुमा कडाइ गरेसँगै ब्यवसायीले आर्थिक कृयाकलाप केही घटाएका छन्।

यही कारण बैंकले राम्रा ठह्याएका कतिपय क्लाइन्टलाई पनि तोकिएकै समसमा किस्ता तिर्न समस्या भएको छ। यही समस्या समाधान ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट गर्न खोजिएको हो। बैंकहरुले असल ऋणमा एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। ऋणको गुणस्तर अनुसार यसपछि ५, २५, ५० र १०० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। यसो हुँदा बैंकको खराव ऋणको मात्र बढ्छ भने नाफा पनि घट्छ।

बैंकहरुको यस्तो प्रवृत्तिलाई कतिपयले 'एभरग्रिनिङ' पनि भन्ने गरेका छन्। वासलात राम्रो देखाउन गरिने यस्तो कृयाकलापका कारण बैंकहरुको वास्तविक खराव कर्जा सतहमा देखिइरहेको हुँदैन, तर भित्रभित्रै समस्या भइरहेको हुन्छ।

बैंकहरुमा खराव कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति हावी भएपछि राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गर्न थालेको छ। चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा प्रयोजना नखुलाइ लिइने ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको ७५ लाख रुपैयाँको सीमालाई ५० लाख रुपैयाँमा झरिदिएको छ।

'सीमा घटाउने बाहेक अन्य आन्तरिक उपायबाट पनि गलत प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको छ' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्रैमासिकको अन्त्य वा आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा ओभरड्राफ्ट बढाउने बैंकहरुलाई हामीले सुझ्म रुपमा नियाल्न थालेका छौं।' उनका अनुसार, ब्याज तिर्ने अभिप्रायले ओभरड्राफ्ट ऋण दिइएको रहेछ भने त्यसमा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाइने छ।

राष्ट्र बैंकले साउन ३ गतेपछि ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढि दिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। यसअघि ७५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण चलाएकाहरुले आउँदो पुस मसान्तभित्र ऋण ५० लाख रुपैयाँमा झारिसक्नु पर्छ। नत्र बैंकले तिर्नलाई वाध्य पार्छन्। यदि नतिरिए राष्ट्र बैंकले त्यो ऋणको नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न लगाउँछ।