नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि संशोधन हुँदैछ। भारतसितको व्यापार घाटा निरन्तर उक्लिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पुनरावलोकनलार्इ अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्छ ।

यो संशोधनका लागि सरकारको पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक छ।तीस वर्ष पहिलेको र अहिलेको अवस्था एउटै छैन । हो, सन्धिमा सात–सात वर्षमा परिवर्तन आवश्यक थियो तर हामीले गर्न सकेनौँ । सन् १९९६ मा सन्धिको पुनरावलोकन गरिँदा नेपालले केही राहत पाएको हो । सन् १९९१ को ४८ प्रतिशतको व्यापार घाटालाई ३८ प्रतिशतमा ल्याउन १९९६ कै संशोधनले भूमिका खेलेको हो । तर २००३ देखि आजसम्म आइपुग्दा व्यापार घाटा भयावह रूपमा ६२–६३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक पटकको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई पटकको नेपाल आगमनमा पनि व्यापार वृद्धिलाई नै मुख्य मुद्दा बनाइएको छ । यसैले व्यावसायिक क्षेत्रमा सन्धि संशोधनको विषय आशलाग्दो मुद्दाका रूपमा तरङ्गित भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसित रेलमार्ग र जलमार्गले जोड्ने कुरा बारम्बार अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ । भलै, तत्काल यो सम्भव नहोला वा तत्काल रेलमार्ग मात्र सम्भव होला । तर आज नभए पनि भोलिका दिनमा जलमार्ग अवश्य सम्भव हुन्छ । त्यसैले रेलमार्ग र जलमार्ग दुबै विषयलाई व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।

साविकको व्यापार सन्धिमा भन्सार क्षेत्रमा व्यापार सहजीकरणका लागि संयुक्त समिति बनाउने उल्लेख छ । सन्धिअनुसार दुबै देशका स्थानीय प्रशासन र भन्सारका अधिकारी, क्वारेन्टाइन र स्थानीय चेम्बरका प्रतिनिधि लगायतको संयुक्त समिति बनाइनु पर्छ । तर यसले अझै मूर्त रूप पाएको छैन ।

यो समिति कसले बनाउने भन्ने विषयमा सन्धि मौन देखिन्छ त्यसैले गठन हुन नसकेको होला । अब हुने संशोधनमा संयुक्त समिति कसले गठन गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्छ ।भारतसित अझै कतिपय कृषि वस्तु र अन्य औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा समस्या छ । भारतबाट हुने आयातमा पनि कहिलेकाहिँ झन्झट उत्पन्न भइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई त्यही संयुक्त समितिले सुल्झाउने हो ।

साबिकको सन्धिमा भारतले नेपालको अनुरोधमा प्राविधिक स्तरमा सुधार, क्वारेन्टाइन परीक्षण र सुविधाका लागि प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने तथा सम्बन्धित मानव संशाधनको समेत व्यवस्था गरेर निर्यातलाई सहज बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर सन्धिको यो बुँदा पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उल्टै क्वारेन्टाइनको समस्याले नेपालका कृषि वस्तुको निर्यातमा प्रशस्त अवरोधहरू छन् ।

त्यस्तै चालु सन्धिमा भारतले कृषि उत्पादन, वन्य उत्पादन र खाद्य सामग्रीमा नेपालको क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाले दिएको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको कार्यालय त राखेको छ तर प्रयोगशालाका लागि कृषि र वन्य उत्पादनलाई कोलकाता वा पटना पुर्याउनु पर्ने बाध्यता अझै छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला हुनु पर्छ । नेपालका कृषि र खाद्य वस्तुमा क्वारेन्टाइनका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रका अधिकारीले नेपालको क्वारेन्टाइनको रिपोर्टलाई मान्यता नदिइरहेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले यो समस्यालाई पनि सन्धिले निराकरण गर्नु जरुरी छ । नेपालको क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाले दिएको रिपोर्टलाई भारतीय पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नेपाल र भारत दुबै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का सदस्य हुन् । नेपाल भूपरवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतले नेपाललाई वन्दरगाहदेखि सीमा नाकासम्म निर्वाध बाटो उपलब्ध गराउनु पर्छ । तर तेस्रो मुलुकबाट नेपाल पैठारी गरिएका ‘नेपाल बोन्ड कार्गो’–का कन्टेनरमा पनि भारतीय पक्षले कोलकातामा सिलबन्दी गर्ने गरेको छ । भारतले २०११ को अगस्त १ देखि यस्तो सिलबन्दी गर्न थालेको हो । सन्धिविपरीतका यस्ता कार्यलाई अब हुने संशोधनले निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

भारतले २०१६ मा जारी गरेको ऊर्जा व्यापार निर्देशिकामा नेपालमा भएका जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेमात्र नेपालले त्यसतर्फ निर्यात गर्नसक्ने भनिएको छ । भारतले एकपक्षीय रूपमा राखेको यो शर्तलाई आगामी सन्धिले सच्याउनु पर्छ । यो बुँदा कायम रहिरहेमा नेपालमा ऊर्जाका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउने छैन । व्यापार सन्तुलनमा पनि असर पर्छ ।

चालु सन्धिअनुसार नेपालले कुनै पनि मुलुकलाई ‘प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेस’ अर्थात् स्वदेशी बजारमा प्राथमिकता दिन सक्तैन । दिएमा भारतलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । सन्धिको यो प्रावधान पनि समयअनुकूल छैन । यसमा संशोधन गरिनु पर्छ ।त्यस्तै नेपालले भारतका १५ अत्यावश्यक वस्तुमा भन्सार महसुल र परिमाणात्मक बन्देज लगाउन नपाइने व्यवस्था अहिलेको सन्धिमा छ । यस्ता वस्तुमा कृषि, वन, खानि लगायतका सामग्री छन् । यिनै वस्तु अन्य देशमा भन्दा भारतमा महँगो भएमा हामीलाई अप्ठेरो हुन्छ ।

अर्कातिर भारतले यस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा ठूलो ‘सब्सिडी’ दिएको छ । यस्तो सब्सिडी नेपालले दिन सक्तैन । नेपालमा त्यस्ता वस्तुको ‘फ्री एक्सेस’ भएमा नेपालको व्यापार घाटा अझ चुलिने छ । त्यसैले यस्ता वस्तुमा निश्चित दरको भन्सार महसुलको खाँचो छ ।अहिले भइरहेको व्यापारलाई हामीले हेर्यौं भने नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ४२ देखि ५५ र आयातमा ६० दिन लाग्ने गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले ढुवानीमा धेरै खर्च गर्नु परेको छ । नेपालमा एक कन्टेनर मालसामान आइपुग्दा २७ सय डलरको लागत छ ।

त्यही कन्टेनर भारतमा १७ सय र श्रीलङ्कामा ९ सय डलरमा आइपुग्छ । नेपाली व्यवसायीको यो लागत कम गर्न रेलमार्ग, जलमार्ग, आइसिपी, नयाँ वन्दरगाहको खोजी, स्टोरेज सुविधा लगायतको व्यवस्था हुनु पर्छ ।नेपाली व्यवसायीले मालवस्तु तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गर्न चाहेमा खालि भएको कन्टेनर यहीँ लिन सक्तैनन् । यसका लागि कोलकाताबाट मगाउनु पर्छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गरिएको कुनै वस्तु भारतीय भूमिमा नासिएमा वा बिग्रिएमा त्यसलाई फिर्ता पठाउन सकिन्न । दुबै मुलुकका भन्सारमा यसका प्रशस्त वाधा अवरोध छन् । सन्धिमा गरिने आगामी संशोधनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

कोलकाता र विशाखापट्टनम गरी तत्काल हामीसित भारतका दुई वन्दरगाह उपलब्ध छन् । कोलकातामा कन्जेसनको समस्या विकराल छ । विशाखापट्टनम टाढा भएकाले सम्भव भइरहेको छैन । त्यसैले भारतको पश्चिम क्षेत्रको कुनै वन्दरगाह हामीले पाउने हो अमेरिका, टर्की, दक्षिण अमेरिका लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्न हामीलाई सुविधा हुने छ ।

त्यस्तै ‘बिबिआइएन’–अन्तर्गत वङ्गलादेशको सामुद्रिक र भू–वन्दरगाह नेपालले पाउनुपर्छ । बङ्गलादेशसित जोड्ने जोगबनी–रोहनपुर–सिंहवाद रेलमार्ग पनि खुल्नु पर्छ । यी कुरा अब पारवहन सन्धिमा उल्लेख हुनुपर्छ । यसका लागि त्रिपक्षीय सन्धिको आवश्यकता छ ।

अहिले भइरहेको पारवहन सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आएको कार्गो नेपाली व्यवसायीले कोलकातामा बुझ्नुपर्छ । कन्टेनर कोलकातामा आइपुगेपछि निर्यातकर्ताको दायित्व सकिन्छ । यो ५० वर्ष अघिको व्यवस्था हो । निर्यातकर्ताले गलत वा बिग्रेको मालवस्तु पठाएको रहेछ भने यो व्यवस्थाअनुसार त्यसको रकम फिर्ता लिन र मालवस्तु फिर्ता दिन गाह्रो छ ।

त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आएको कार्गो कोलकाता वा विशाखापट्टनमबाट ल्याउँदा बिच बाटोमा दुर्घटनाग्रस्त भयो भने यसमा प्रशस्त झन्झट छ । बिच बाटामा कन्टेनरको सिल टुट्यो भने पनि कोलकाता वन्दरगाह नै पुग्नु पर्छ । यस्ता सानातिना घटनामा भारतको स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण गरेर व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउनु पर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बोहरासँग बिजमाण्डूकर्मी अनन्तराज न्यौपानेको कुराकानीमा आधारित)