विराटनगर।चिनी पैठारीकर्ता नरेश दुगडसहितका व्यवसायीले दिएको उत्प्रेषणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेको हो ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक दुगडले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशको मागसहित चिनीको भन्सार महसुल घटाउन रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २८ मा गरेको आदेशमा सरकारले वैशाख ४ मा गरेको महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।यसपछि उक्त अन्तरकालीन आदेश खारेज गरी पाऊँ भन्दै नेपाल सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

दुगड सर्वोच्चबाट अन्तरकालीन आदेश ल्याउन सफल भएपछि चिनीका अन्य छ पैठारीकर्ता फर्मले पनि जेठ २ गते अन्तरकालीन आदेशका लागि सर्वोच्चमै उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका थिए ।यस्तो निवेदन दिनेमा विनायक ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जयमाता दी स्टोर्स, आदित्य इन्टरनेसनल प्रा.ली., प्रणाम ट्रेडर्स, रतन इन्भेस्टमेन्ट प्रा.ली. र रेन्बो ओभरसिज प्रा.ली. थिए ।

जसअनुसार जेठ ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दुगडकै मुद्दाको प्रकृतिको अन्तरकालीन आदेश जारी गरेका थियो ।
न्यायाधीश खतिवडाले पनि नेपाल सरकार र भन्सार कार्यालयका नाममा सरकारले वृद्धि गरेको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश गरेका हुन् ।

यसको लगत्तै सरकारले अन्तरकालीन आदेश खारेज गरी पाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । दुगडसहित अन्य ६ फर्मले पाएको आदेश खारेज गरिपाउने निवेदनउपर सोमबार बसेको कार्की र भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो ।  सर्वोच्चमा दुगडका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र हरि उप्रेतीसहित अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै विनायक ट्रेड एन्ड सप्लायर्ससहित अन्य ६ पैठारीकर्ता फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता रमण कर्णले बहस पैरवी गरेका थिए ।उद्योग र किसानको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले गत वैशाख ४ गते भन्सार महसुल दोब्बर बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । उक्त भन्सार महसुललाई जेठ १५ को बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

सर्वोच्चमा महसुल संशोधनका लागि मुद्दा हालेका दुगडबाहेकका ६ व्यवसायीले आदेश आउनुअगावै ३० प्रतिशत महसुल तिरेरै भन्सारबाट चिनी छुटाउन थालेका थिए । तर दुगडको चिनी भने भन्सारले छाड्न मानेको थिएन । दुगडले ३० प्रतिशत पूरा भन्सार तिरेर छुटाउन खोज्दा पनि भन्सारले नदिएको दुगडका क्लियरिङ एजेन्ट श्याम कनौडियाले बताए ।

दुगडले ४ करोडभन्दा बढी डिटेन्सन तिर्ने
एजेन्ट कनौडियाका अनुसार दुगडका एक सय ८० भन्दा बढी चिनीका कन्टेनर कुनै बाटामा, कुनै विराटनगर जुट मिल्सको प्राङ्गणमा र कुनै भन्सार कार्यालयको परिसरमा करिब ५० दिनदेखि खडा छन् । एक कन्टेनरमा २६ मेट्रिक टन चिनी हुन्छ ।

चिनीको भन्सार महसुल र मूअकरबाहेक दुगडले यो अवधिको डिटेन्सन, ड्यामरेज, ब्याज र अन्य शुल्कबापत ४ करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने कनौडियाले बताए ।सर्वोच्चले सोमबार अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएपछि मङ्गलबारदेखि चिनी छुटाइने एजेन्ट कनौडियाले जानकारी दिए ।‘आज अन्तरकालीन आदेश जारी भएर स्टेअर्डर हुन्छ, भोलि खारेज हुन्छ’, कनौडियाको प्रश्न थियो, ‘यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’

आदेश खारेज भए पनि मुद्दा जीवित
दुगडका अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार सोमबार कार्की र भट्टराईको संयुक्त इजलासले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र खतिवडाले गरेको छुट्टाछुट्टै अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेको छ तर मुद्दा अझै जीवित छ ।

‘मलाई विश्वास छ’, उनको भनाइ थियो, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न अझै बाँकी छ । सोमबार अन्तरकालीन आदेशमात्र खारेज भएको हो । मुद्दा किनारा लागेका दिन सर्वोच्चबाट १५ प्रतिशत महसुल नै कायम हुने छ र बाँकी १५ प्रतिशत पैठारीकर्ताले सरकारबाट फिर्ता पाउने छन् ।’