विराटनगर। सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्सार कार्यालयले नमानेको भन्दै व्यवसायीले विराटनगर नाकाबाट चिनी छुटाउन थालेका छन्। चिनीको भन्सार महसुल संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका ६ पैठारीकर्ताले चिनी छुटाउन थालेका हुन्। 

 

उनीहरूले सरकारले चिनीको भन्सार महसुल गत वैशाख ४ गते ३० प्रतिशत तोकेकोमा पूर्ववत् १५ प्रतिशत कायम गराउन जेठ ६ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशका लागि निवेदन दिएका थिए। जयमाता दी स्टोर्स प्रालि, बिनायक ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालि, प्रणाम ट्रेडर्स, रेन्बो ओभरसिज प्रालि, रतन इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र आदित्य इन्टरनेशनल प्रालिले मुद्दा हालेका थिए।

 

जसअनुसार जेठ ७ गते सर्वोच्चले सरकारले वृद्धि गरेको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भन्सार कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै नयाँ भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेका हुन्।

 

‘हामी सर्वोच्चको आदेश बोकेर भन्सार कार्यालय गएका हौँ तर कार्यालयले आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्केत देखाएन’, चिनीका एक मुख्य पैठारीकर्ता एवम् नेउवा महासङ्घ प्रदेश १ का प्रादेशिक सदस्य श्रवण अग्रवालले जानकारी थिए, ‘एकातिर बैङ्कको ब्याजको मिटर रोकिएको छैन, अर्कातिर अमेरिकी डलरको भाउ दिनानुदिन उक्लेर महसुलको मात्रा बढिरहेको छ। भन्सारको गोदाममा चिनी राखेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनि कन्टेनर नै खडा गरेका कारणले तिर्नुपर्ने त्यसको डिटेन्सन शुल्क पनि वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ३० प्रतिशत महसुल तिरेरै चिनी छुटाउनु नै उत्तम विकल्प हामीले ठान्यौँ।’

 

व्यवसायी अग्रवालले आफ्नोसहित अन्य व्यापारीका फर्मका नामबाट पैठारी गरिएको चिनी धमाधम छुट्न थालेको स्वीकार गरे।

 

यही जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा चिनीको भन्सार महसुल दर अझ बढ्न सक्ने भयका कारण पनि चिनी छुटाउन बाध्य हुनु परेको उनको धारणा थियो।

 

अग्रवालको कथन थियो, ‘अहिलेको ३० प्रतिशत बजेटमा ४० हुने चर्चाले पनि व्यवसायी भयभीत छन् । त्यसैले चिनी छुटाउनु नै उत्तम उपाय देखे।’

 

‘हाम्रो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेशका विरूद्ध भन्सार विभाग भ्याकेटमा पनि गएन र सर्वोच्चको आदेशलाई पनि स्वीकार गरेन’, श्रवणले भने, ‘मेरो २५ वर्षको व्यावसायिक जीवनमा यस्तो आश्चर्य कहिल्यै देखेको थिइँन। अकालमा मर्नुभन्दा काल पर्खेरै मर्नु जातिजस्तो लाग्यो।’

 

राजस्व प्रति किलोग्राम १२ बाट २७

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शङ्करलाल अग्रवालले आजका दिनमा चिनीका आयातकर्ताले प्रति किलोग्राम कम्तीमा १६ रुपैयाँका दरले घाटा खाइरहेको दाबी गरे।

 

‘चैतको पहिलो हप्तासम्म वास्तविक कारोबार मूल्य प्रति मेट्रिक टन ३ सय ६० डलरका हिसाबले चिनी भन्सारबाट छुटाइँदा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट गरेर प्रति किलोग्राम १२ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपथ्र्यो’, पूर्व अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘केही समयपछि सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य ४ सय ६० डलर बनायो, त्यसबेला प्रति किलोग्राम ४ रुपैयाँका दरले राजस्व बढ्यो। यतिले पनि नपुगेर सरकारले वैशाख ४ गते सरकारले चिनीको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत बनायो। यो निर्णयले प्रति किलोग्राम ११ रुपैयाँ राजस्व फेरि थपियो। यसरी कुनै बेला प्रति किलोग्राम १२ रुपैयाँ राजस्व तिरेर भन्सार नाकाबाट छुटिरहेको चिनीलाई अहिले प्रति किलोग्राम २७ तिर्नु परिरहेको छ।’

 

विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकृत फणीन्द्र खतिवडाका अनुसार १० दिनसम्म चिनीको जाँचपासको घोषणा कसैले गरेका थिएनन्। तर मङ्गलबारदेखि धमाधम चिनी छुट्न थालेको छ। 

 

प्रति दिन ५० देखि ८० कन्टेनर चिनी व्यवसायीले जाँच गराएर छुटाइरहेको खतिवडाले बताए।

 

दुगडको चिनी भन्सारले छाडेन

यसैबिच चिनीका एक ठूला पैठारीकर्ता नरेश दुगडको चिनी विराटनगर भन्सारले रोकेर राखेको छ। ज्ञान इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नरेश दुगडको एक सय ५० कन्टेनर चिनी भन्सारले छाड्न नमानेका कारण रोकिएको हो।

 

भन्सार स्रोतका अनुसार दुगडले सर्वोच्च अदालतमा दिएको उत्प्रेषणको आदेशमा सर्वोच्चले यही जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको कारण देखाउँदै भन्सारले चिनी छाड्न नमानेको हो।

 

सर्वोच्चको छलफलमा कुरा नटुङ्गिई चिनी छाड्न नमिल्ने अडान भन्सार कार्यालयले राखेको छ। दुगडका क्लियरिङ एजेन्ट श्याम कनौडियाले भन्सारले चिनी छाड्न नमानेको स्वीकार गरे। कनौडियाको प्रश्न थियो, ‘भन्सारले छाड्यो भने पो छुटाउने हो, नछाडे पछि कसरी छुटाउनु?’

 

एजेन्ट श्यामले बताए, ‘सरकारले तोकेको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत तिरेर नै हामी चिनी जाँचपास गर्न चाहन्छौँ। तर भन्सार कार्यालयले ३० प्रतिशतमा पनि छाड्न मानेको छैन।’

 

दुगडको कागज लिन मानेन भन्सारले 

दुगडका वकिल भेषराज न्यौपानेले सर्वोच्चको आदेशसहितको निवेदन विराटनगर भन्सार कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाएका छन्।

 

ज्ञान इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक दुगडले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण आदेशको मागसहित चिनीको भन्सार महसुल घटाउन रिट दिएका थिए।

 

सर्वोच्चले वैशाख २८ मा गरेको आदेशमा सरकारले वैशाख ४ मा गरेको महसुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्चले वैशाख ४ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश गरे पनि भन्सार कार्यालयले उक्त आदेशको पालन नगरेको र आदेशको मर्मअनुरूप आफ्नो चिनीको जाँचपास नगरेको सञ्चालक नरेशको गुनासो छ।

 

‘अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि भन्सार कार्यालयमा बुझाउन खोज्दा कार्यालयले लिन मानेन’, अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘भन्सारका अधिकारीहरू कहिले हामीलाई अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागबाट परिपत्र आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि कहिले हामी प्रक्रियामा छौँ भनेर अड्काउनु हुन्छ।’