काठमाडौँ। ट्रम्प प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको अस्थायी बसोबास पत्र अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) को म्याद नथप्ने तयारी गरेको वासिङटन पोस्टले जनाएको छ।

आप्रवासीप्रति अनुदार रहँदै आएको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसअघि निकारागुवाका नागरिकलाई टिपिएस नथप्ने घोषणा गरेको थियो। नेपालमा २०७२ वैशाख १२ मा ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि अमेरिकामा कागजातबिना बसेका नेपालीहरूलाई पारिवारिक मिलनको मौका स्वरूप अमेरिकाले यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो।

२४ जुन २०१५ मा १४ हजार ७ सय ९१ जना नेपालीले टिपिएस सुविधा पाएकामा यो म्याद जुन २४ मा सकिँदैछ।

१८ महिनाका लागि उपलब्ध भएको यो सुविधा पुन: थप्नका लागि नेपाली अधिकारकर्मीहरुले होमल्यान्ड सेक्युरिटीलगायतका निकायमा धाउँदै आएका छन्।  समय थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय ६० दिनअघि नै गरिसक्नुपर्ने भएकोले केही दिनमा यसबारे निर्णय आउन सक्ने बताइएको छ।

टिपिएसको म्याद नथपेमा ९ हजार नेपाली प्रभावित हुने वासिङटन पोस्टले जनाएको छ। टिपिएसको म्याद नथपे यो सुविधा उपभोग गरिरहेकाले एक वर्षभित्र अमेरिका छाड्नुपर्ने हुन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले हालै साल्भाडोरका दुई लाख, हैटीका ५० हजार नागरिकको यस्तो सुविधा कटौती गरिसकेको छ। यसै वर्ष निकारागुवा र सुडानका नागरिकको बसोबास सुविधा पनि खारेज गरेको छ। यता सिरियाका नागरिकलाई भने यो सुविधामा निरन्तरता दिने ट्रम्प प्रशासनले तयारी गरेको छ।

के हो टिपिएस?
विपत्तिमा परेका देशलाई अमेरिकाले सहयोग स्वरूप टिपिएस दिने कानुनी व्यवस्था सन् १९९० मा ल्याएको हो। यही अनुरूप सन् १९९९ मा पहिलोपटक निकारागुवाले टिपिएसको सुविधा पाएको थियो। त्यतिखेरको सुविधा हरेक पटक १८ महिनाको दरले थप्दै अहिले पनि जारी राखियो। निकारागुवालाई यसपटकबाट यो सुविधा नदिने भएको छ।

२००१ मा एलसाल्भाडोरले पाएको टिपिएसको म्याद पनि २०१८ सम्म थप्दै ल्याइएको छ। नेपालभन्दा अगाडि टिपिएसको सुविधा गिनी, हैटी, होन्डुरस, सिरालियोन, यमन, सोमालिया र लाइबेरियाको म्याद पनि पटकपटक थप्दै ल्याइएको छ। हाल अमेरिकामा ३ लाखले यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको विवरण ट्रम्प प्रशासनले उपलब्ध गराएको छ ।

टिपिएसमार्फत कानुनी आधार तयार भएपछि कामका अवसर बढ्ने र व्यापार गर्न चाहनेका लागि पनि यसले आधार प्रदान गर्दछ। भूकम्पपछि अमेरिकाबाट नेपाल आउन नपाएका कतिपय नेपालीले नेपाल आएर आफन्तसँग भेट गर्न पाउनुका साथै ग्रीन कार्डका लागि प्रक्रियासमेत थाल्न पाएका छन्।