काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बृद्धि गरेको ब्याज दरको असर सरकारको राजश्वमा पनि परेको छ। बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर उच्च भएका कारण उनीहरुको नाफामा असर पर्दा त्यसले सरकरी राजस्व संकलन घटेको छ। वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर दिँदा उनीहरुको नाफामा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसको सोझो प्रभाव राजस्वमा देखिएको हो।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार आलु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) को अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। यो रकम गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८.९७ प्रतिशतले धेरै हो। तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रबाट असुल हुने आयकर करिब २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो। गत वर्षको यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए।

सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर घटे पनि ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर भने बढेको छ। नौ महिनाको अवधिमा ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर १२९ प्रतिशतले बढेर आठ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर जम्मा तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।

'ब्याजदर बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा प्रतिकूल असर पर्न गएको देखियो, यसले आयकर असुली प्रभावित बनेको छ,' कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्माले भने। ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य रकम संकुचनका कारण कर घटेको हो।

'ब्याजर आम्दानीमा लाग्ने करभन्दा आयरक वृद्धिले हाम्रो लागि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ,' शर्माले भने, 'ब्याज आम्दानीमा लाग्ने करको योगदान समग्र कर प्रणालीमा कम हुन्छ तर आयकरको हिस्सा ठूलो हुने भएकाले आयकर कम हुँदा त्यसले राजस्व असुलीको लक्ष्यलाई नै प्रभावित बनाइदिन्छ।'

चैतसम्मको असुलीको अवस्था हेर्दा चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय क्षेत्रले आयकरमा दिने योगदान लक्ष्यअनुसार नहुने देखिएको छ। शर्माले अबको बाँकी तीन महिनामा अहिलेसम्मको 'ग्याप' पूर्ति हुने अवस्था नरहेको बताए। 'बाँकी तीन महिनामा प्रणालीमा ठूलो निक्षेप थपिएला र त्यसले आयकरको २० प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने।

चालु वर्षको पहिलो त्रैमासपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकम नहुँदा उनीहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज उच्च दरमा बढाएका थिए। वित्तीय संस्थाहरुबीच निक्षेप तान्ने होडबाजीले ब्याजदर आकासिएको थियो भने यसैको फलस्वरुप वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा पनि विवाद देखिएको थियो।