काठमाडौं। बैंकहरुले करिव तीन/चार महिनादेखि अभ्यास गरिरहेको '११ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज नदिने' नीतिको समिक्षा हुने भएको छ। सञ्चालनमा रहेका २८ बाणिज्य बैंकमध्ये केहीले 'स्वस्थ प्रतिस्पर्धा' अबरुद्ध भएको भन्दै बैंकर्स संघमा गुनासो गरेपछि आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने बारे छलफल हुने भएको छ।
तेस्रो त्रैमासपछि बैकर्स संघले केही दिनमै २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा अन्य प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न खोजेको छ।
एनआइसी एसिया प्रकरणपछि अहिले एभरेष्ट बैंकले ११ प्रतिशतको सीमा तोक्नु उचित नभएको भन्दै संघमा गुनासो गर्न थालेको छ। 'सबै बैंकको एउटै ब्याज हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन छाडेको हो भन्ने एभरेष्ट बैंक पक्षको तर्क छ' एक बैंकरले भने, 'यस बारेमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने योजना छ।'
११ प्रतिशतको ब्याजमा साना बैंकहरुले पनि गुनासो गर्न थालेका छन्। सबै बैंकको एउटै ब्याज हुँदा पैसा राख्नेले सानो भन्दा पुरानो र ठूलो बैंक छान्छ। त्यसैले साना बैंकहरुले ब्याज दर बृद्धिमा केही सहुलियत खोज्न थालेका छन्। 'कस्तो खालको सहुलियत भन्ने खुलेर भन्न सकेका छैनन्' ती बैंकरले भने, 'उनीहरु पनि अलमलमा परेको देखिन्छ।'
बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको 'कन्फिडेन्स' मा मुद्दति निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा नवढाउने सहमति गरेका थिए। ब्याज बढाबढमा जाँदा सर्वसाधारण ऋणीको ब्याज निक्कै महँगो पर्ने भन्दै निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सहमति भएको थियो।
पुराना र ठूला बैंकहरु भने ११ प्रतिशतको सीमामा बस्दा सबैलाई फाइदा भएको बताइरहेका छन्। ब्याज बढाउँदा नयाँ निक्षेप नआउने, भएकै संघ संस्थाबाट खोसिने भएकाले सर्वसाधारणलाई फाइदा नहुने तर्क दिइरहेका छन्। एभरेष्टसँगै पछि लागेका केही साना बैंकहरुले भने बराबरी ब्याजका कारण निक्षेप ठूला बैंकमा मात्र जान थालेकाले पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन्।
'प्रिन्सिपल्ली ११ प्रतिशत तोक्नु गलत हो भन्ने तर्क उनीहरुको छ' ती बैंकरले भने, 'तर त्यो भनेको के हो भन्ने प्रस्ट्याउन भने सकिरहेका छैनन्।'