' व्याजदरको सुनिश्चितता खोर्इ? यसले बैंकलार्इ असर गर्दैन्? भवानी राणाको विचार




निजी क्षेत्रको संगठीत प्रयासको गौरवपूर्ण ५२ वर्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूलाई आज राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तहमा नेपाली निजी क्षेत्रको एक सशक्त संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ ।



आफ्नो बलियो संजाल देशैभरि फैलाउन सफल भएको छ । महासंघ आज सरकार पछिको दोस्रो ठूलो कार्य संजाल भएको निजी क्षेत्रको एक सशक्त संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । लामो संघर्ष र वलिदानीबाट जनताले चाहेको शासन व्यवस्था ल्याउन हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौं । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान पूर्णत कार्यान्वयन भएको छ, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार गठन भएको छ । यतिवेला मुलुकका लागि ज्यादैनै महत्वपूर्ण समयमा हामी यहाँ भेला भएका छौं । सिंगो निजी क्षेत्रको कुम्भ मेलाको रूपमा लिइने यस वार्षिक साधारण सभाबाट मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढाउन बलियो संदेश दिन हामी सफल हुने विश्वास लिएको छु ।


 
प्रधानमन्त्री ज्यू यहाँले समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको चाहना बमोजिम आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, संचार पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा दृढ भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी वृद्धि, उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसले हामी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । हौसला प्रदान गरेको छ । अब राजनीतिक एजेण्डा सकिएकाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मुलुकलाई आर्थिक विकासको एकल सूत्रमा लैजाने विश्वास हामी निजी क्षेत्रलाई दिलाउनु भएको छ ।

मुलुकभित्र अव कोही भोकले मर्न नपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने घोषणा गर्नुभएको छ, उक्त लक्ष्य र घोषणा त्यतिवेला मात्र सफल हुन्छ जव हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडी सार्नु भएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'को अभियानमा सिंगो मुलुकलाईनै आर्थिक विकासको एकल शुत्रमा अगाडी लैजान सक्दछौं र सोही अनुसार विकासका कार्यक्रमलाई तीव्ररुपमा अगाढी बढाउन सक्दछौं । 


सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हालै सम्पन्न मित्र राष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले पनि भाग लिने मौका पाएको थिए । भारतमा रह“दा व्यक्त भावनाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त चिन्तित र प्रतिवद्ध हुनु भएको हामीले पाएका छौं । यो भ्रमणलाई नेपालमा भारतीय लगानी भित्रयाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले केन्द्रित गर्नुभएको हाम्रो विश्लेषण रह्यो ।

भारतीय निजी क्षेत्रलाई संवोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नेपालमा अनुकूल वातावरण रहेको भन्दै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह भएबाट त्यहा“का लगानीकर्ता माझ ठूलो संदेश गएको छ । अघिल्ला वर्षहरुका भ्रमणभन्दा यस पटकको भ्रमणलाई भारतीय निजी क्षेत्रले पनि अत्यन्त महत्वपूर्णरुपमा लिएको हामीले पाएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर यहाँ उत्पादन हुने वस्तुलाई भारतको बजारमा पहुँच दिन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको आग्रहप्रति भारत सरकारले पनि उदारता देखाउँदै त्यसमा सकारात्मक बनेको हाम्रो बुझाई छ ।

भारतले नेपालको व्यापार बढाउन जलमार्गको पहुँच समुन्द्रसम्म पुयाउने र विद्युतीय रेलमार्गले काठमाडौं जोड्न सघाउने घोषणाका साथै सोे सम्बन्धमा भएको सम्झौताको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ त्यसको स्वागत गर्दछ । समग्रमा भ्रमण अत्यन्त उपलव्धी मुलक भएकाले प्राप्त उपलव्धीलाई कार्यरुप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ।

सरकारबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थत वस्तुतथ्य समेटिएको श्वेतपत्र हालै सार्वजनिक गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई यथार्थपरक भएर हेर्ने हो भने अझै पनि नेपालमा लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक बन्न सकेको देखिदैन, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी निकै धेरै रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ, सरकारको कुल खर्च वृद्धिको तुलनामा पू“जीगत खर्चको आधार निकै सानो छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसरहरू कुण्ठित हुँदै गएका छन्, उद्योग क्षेत्र प्रतिष्पर्धी बन्न सकेको छैन, नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको बिरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ, कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित हुन पुगेको छ, मुलुक आन्तरिक तथा बाह्य गरी करिव ७०० अर्ब ऋणमा रहेको छ, व्यापार घाटा १ लाख करोड पुग्दैछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थ र सवल चित्र प्रस्तुत गर्दैन ।

अर्थतन्त्र कमजोर रहनुको अर्थ हो, यहाँ प्रशस्त लगानीका अवसरहरु छन् । यसलाई हामीले अत्यन्त सवल पक्षको रुपमा लिएका छौं । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पर्याप्त लगानीका अवसरहरु हामीकहा“ छन् । यसर्थ उल्लेखित चुनौतीहरूलाई चिर्दै मुलुकलाई समृद्धिको अभियानमा अगाढी बढाउन, नेपालमा अव लगानीको वातावरण बनेको छ, पर्याप्त लगानीका अवसरहरु छन् भन्ने संदेश राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय रुपमा दिन सरकारका तर्फबाट तत्काल गर्र्नैपर्ने केही आधारभुत कुराहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राख्ने अनुमती चाहान्छु ।

उद्योग व्यवसाय र लगानी आकर्षणका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको उर्जाको पर्याप्त आपूर्तिनै हो । नयाँ उद्योग राख्न चाहनेले मागेका वखत उर्जा दिन सक्यौ भने लगानीको वातावरण बन्दछ । पछिल्लो समय मुलुकभित्र विद्युत आपूर्तिमा निकै ठूलो सुधार आएको छ । काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका धेरै भाग लोडसेडिङ मुक्त भैसकेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा लोडसेडिङको मात्रा न्यून छ । निर्माणाधिन नयाँ परियोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने र नया“ परियोजनाको थालनी गर्ने कार्यमा गुणात्मक प्रगति गर्न सफल हुनुहोस भन्ने कामना गर्दछौं ।

सरकारले २०७१ चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न भएका विद्युत आयोजनाहरुलाई २० प्रतिशत इन्सेन्टिभ सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो सात वर्षको लागि तर त्यो अहिले वन्द गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्यमा प्रतिमेगावाट एक करोड पच्चिसलाख सरकारले भ्याट लिंदै आएको छ । तर भ्याट फिर्ता वापत प्रतिमेगावाट ५० लाख पाउनु पर्ने रकम अहिलेसम्म पनि पाउ“न सकेका छैनन । सरकार आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहु“दा निजी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएका छन् ।


एकद्वार प्रणालीः
उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि विभिन्न निकायहरुमा महिनौदिन धाउनु पर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । यसले एकातिर कुनै प्रोजेक्ट संचालनमा ल्याउन वर्षौ कुनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित समेत बनाई रहेको हाम्रो भोगाई छ ।

जग्गा सम्बन्धी विषयमा भूमीसुधार मंत्रालय, वन सम्बन्धी विषयमा वन मन्त्रालय, वातावरण सम्बन्धी वातावरण मन्त्रालय र अन्य थुप्रै निकाय धाउनु पर्ने बाध्यताका कारण निकै ठूलो झन्झट व्यहोर्नुपरेको स्थिति जगजाहेर छ । यसर्थ उद्योग लगाउन चाहने जोकोहीले पनि उद्योग संचालन गर्नुपूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु एकै ठाउ“बाट गर्ने द्रुत सेवा राज्यले दिनै पर्ने हाम्रो सुझाव छ ।

पुराना ऐन कानूनको संशोधन खारेजीः
अहिले पनि हामी निकै पुराना ऐन कानूनहरुबाट निर्देशित छौं । तत्कालिन परिस्थितिमा आएका त्यस्ता कानूनहरु आजको सन्दर्भमा निकै अव्यवहारिक एवं प्रगतिका बाधक रहेको हाम्रो ठम्याई छ ।

कतिपय पुरानो ऐन नियमका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आफूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्न असमर्थ भैरहेका छन् । कालो बजारी ऐन, भूमी सुधार ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐन लगायतका थुप्रै ऐनहरु चाँडै संशोधन गर्न जरुरी छ । एण्टी डम्पिङ ऐन, क्षर्तिपूर्ति सम्बन्धी ऐन लगायतका केही महत्वपूर्ण ऐनहरु छिटो ल्याउनु जरुरी छ ।

यसका लागि विज्ञहरुको एक स्वतन्त्र समिति गठन गरि सोही कमिटि मार्फत त्यस्ता पुराना ऐन कानूनहरु खारेजी, पुनर लेखन, संशोधन र नया“ ऐन कानुनहरु ल्याउन समेत यथाशक्य काम गर्नुपर्ने हाम्रो जोड छ ।

प्रशासकिय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको ३३ प्रतिशत र राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राखी मात्र जाने व्यवस्थाले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको ठूलो रकम निष्क्रियरुपमा रहने र न्यायमा पहुँच पुग्न कठिन हुने भएकाले विना धरौटी प्रशासकिय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । राजस्व न्यायाधिकरणमा स्वतन्त्र विज्ञको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने ।

    अनुगमनः
सरकारी अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने र अनुगमनमा आउँदा व्यवासायीको मानमर्दन हुने ढंगबाट अनुगमन गरिने कार्यलाई तत्काल रोकिनु पर्ने हाम्रो सुझाव छ । 

 निर्यात प्रवर्द्धन/आयात प्रतिस्थापन
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था, उर्जाको चरम अभाव लगायत विभिन्न कारणबाट मुलुकभित्रका उद्योगधन्दाहरुको अवस्था निरन्तर ओरालो लाग्न गयो ।

उक्त परिस्थितिमा हाल सुधार आएपनि हाम्रा उद्योगधन्दा निर्वाध संचालन हुन सकेका छैनन । मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकास विस्तारका लागि राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन सहितकोे विशेष नीति हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको विस्तारमा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्दछ । जीडीपीमा उत्पादन मुलक उद्योगहरुको योगदान ४/५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा कम्तिमा १५ प्रतिशतसम्म पुरयाउने लक्ष्य र अठोटका साथ काम हुनुपर्ने हाम्र्र्रो जोड छ ।

    व्याज दरमा सुनिश्चितताः
उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि निश्चित अवधिका लागि लिइएको ऋणमा महिनामै पटक पटक ब्याज दर बढाउदा उद्यमी व्यवसायी निकै चिन्तित हुनु पर्यो । यस्ता निर्णय गर्दा त्यसले उद्योग व्यवसाय र स्वयम् बैंकलाई पनि कति असर पर्छ भन्ने बिचार गर्नै पर्दथ्यो ।

यसर्थ आम उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुमा आगामी दिनमा व्याजदरको सुनिश्चितता गराउने वातावरण बनाई दिन हामी सरकार तथा राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध समेत गर्दछौं । 

    समृद्धि अभियान दशक घोषणा
सम्वत् २०७५–२०८५ को अबधिलाई “समृद्धि अभियान दशक”को रूपमा घोषणा गरियोस् । पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर “समृद्धि अभियान दशक” का लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरियोस ।

    दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता
दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरियोस् । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले डुइङ विजनेश कस्ट घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याइयोस् ।

महासंघले वारम्वार उठाउंदै आएको सार्वजनिक विदा कटौतीको विषयलाई सरकारले संवोधन गरेकोमा महासंघ त्यसको स्वागत गर्दछ । करको दायरा विस्तारमा जोड दिइयोस् । सन् १९९० ताका गरिएको आर्थिक सुधार मार्फत् उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएका कारण मुलुकभित्र केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइयोस् ।

    रुग्ण उद्योग
नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योग सम्बन्धी कानुन पनि वनाइसकेको छ तर वर्षौदिनसम्म पनि कमिटि नवनाउंदा रुग्ण उद्योगहरु झनसमस्या ग्रस्त भएका छन् । सरकारले तत्कालै यस्ता उद्योगलाई संचालनमा ल्याउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने वातावरण वनाउनु पर्ने हाम्रो जोड छ ।

निर्यातमुलक, रोजगारीमुलक र महिला कामदारलाई प्राथमिकता दिने उद्योगलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण वनोस । जसले गर्दा सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएजस्तै २ वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने कुराले साकार रुप पाउने हाम्रो सुझाव छ ।    

    महासंघको भूमिका  
मुलुकभित्र धेरै संघ संस्थाहरु छन् । मुलुकको सिंगो निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको, नेपाल सरकारपछि दोस्रो ठूलो कार्य संजाल भएको, मुलुकको आर्थिक व्यवसायिक विकासमा सरकारलाई सदैव सहयोग गर्दै आएको र विभिन्न कालखण्डमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महासंघलाई मुलुकको समृद्धिको आगामी अभियानमा  अग्रभागमा राखेर महत्वपूर्ण भूमिका एवं जिम्मेवारी दिइयोस ।

    आर्थिक विकासको अभियानलाई हामीले केन्द्रबाट शुरुवात गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहबाटै शुरु गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउ“टोलमा मानिसहरुलाई उद्यमी बनाएर मात्र यो सफल हुने हाम्रो बलियो विश्वास छ । आर्थिक जागरणको अभियानलाई अव स्थानीय तह, प्रदेश तहबाट सशक्त ढंगबाट उठाउनै पर्छ । स्थानीय तहमा रहेका सम्भाव्यता तथा त्यहाँका चुनौती केन्द्रलाई थाहा हु“दैन र केन्द्रबाट हेरेर ल्याईएका योजना तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा लक्षित उपलव्धी हासिल हुन नसकेको हाम्रो भोगाई छ ।

अवको नया“ परिस्थितिमा स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक व्यवसायिक विकासका सम्भाव्यता, समस्या तथा चुनौतीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा त्यहीका जनप्रतिनिधि, सरकारको उपस्थिति गराई जनताबाट सुनेर त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुयाउन सकियोस भनेर हामीले मुलुकका सातै वटा प्रदेशमा अभियान समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको भन्ने मुल नाराका साथ प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यौं । हाम्रा सवै कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुखहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो । 

 सम्पन्न प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रममा प्रदेश सरकार प्रमुखहरूबाट आ—आफ्ना क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई स्वागतका लागि तयार रहेको, निजी क्षेत्रलाई विकासको अभियानमा एकसाथ लैजाने घोषणा, लगानी आकर्षणका लागि आवश्यक सवै प्रकारका ऐन कानूनहरू ल्याउने, प्रादेशिक आर्थिक समृद्धिमा प्रदेश सरकारबाट ल्याउने ऐन/नियमहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर लैजाने र आर्थिक समृद्धिमा सहकार्य गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउने, औद्योगिक एवं पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्ने तथा दोहोरो कर नलाग्ने सुनिश्चितता सहितको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोे छ । प्रादेशिक आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने एक प्रतिवद्धतापत्रमा सवै प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच हस्ताक्षर समेत भयो । यसले हामीलाई समृद्धिको अभियानमा अगाडी बढ्न थप उर्जा मिलेको छ ।

    सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कुनै पनि प्रदेश प्राकृतिक स्रोत साधनमा कम छैनन् । जुन सुकै प्रदेशमा गएपनि विकासका प्रशस्त सम्भावना भेटिन्छन् । प्रदेश सरकारहरु आफ्ना प्रदेशको विकासका लागि निकै लालयित देखिनुहुन्छ, प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । गतिशील प्रदेशः समृद्ध देशको अभियान अव मुलुकका कुनाकुनासम्म पुयाउनु पर्छ । अव निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई समेत समावेश गरी परामर्श समूह गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिवद्धता अनुरुपकोे परामर्श समूह शीघ्र गठन गरि दृढ इच्छाशक्ति र समयवद्ध परियोजनाका साथ मुलुकलाई अगाडी बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ऐतिहासिक भूमीका निर्वाह हुने हाम्रो विश्वास छ, निजी क्षेत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हर हमेसा सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ ।    
महासंघले दशकौंदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुसँग मिलेर कार्य गर्दै आएको छ । महासंघले नेपाल सरकार सहित संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन,विश्व बैंक,युएन ह्याविट्याट लगायतका विकासका साझेदारहरु एवं नेपालस्थित भारतीय, चिनिया“, अमेरिकी जापानी, जर्मन र अन्य मुलुकका दुतावाससँग उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ ।

मुलुक अव समृद्धिको अभियानमा अगाडी बढी सकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि हामी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको नेतृत्वलिन निर्देशन प्राप्त भैसकेको छ । वार्षिक साधारण सभाका हाम्रा सवै गतिविधिहरु समृद्धिकै एजेण्डामा केन्द्रीत हुनेछन् । समृद्धिको अभियानलाई मुलुकका कुनाकुनासम्म पुयाउनमा तपाईहरु सच्चा राजदुत हुनुहुने मेरो विश्वास छ । वार्षिक साधारण सभाबाट तपाईहरु यही संदेशका साथ आ–आफ्ना स्थानमा जानुहुने मैले ठानेको छु । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२औं वार्षिक साधारणसभामा राणाले दिएको मन्तब्यको सारसंक्षेप)



Share this Story

   

' व्याजदरको सुनिश्चितता खोर्इ? यसले बैंकलार्इ असर गर्दैन्? भवानी राणाको विचार को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Agyat Nepali[ Apr 12, 2018 - 05:28 pm ]
Banks have capped the upper limit interest rate of FD for 11% p.a and 8% p.a for the saving account. Interest rate of call account is linked with interest rate of normal saving. Current account has zero interest so banks are able to cartel the interest rate for the deposits.
As per the banks, it is necessary for the protection of economy from great disaster. I wonder from when our banks are too much worried for the economy?

Lets forget about it, If the interest rate is regulated , why the banks are not capping for lending rates or interest on loans.

I suggest the banks to cap the lending rate as well and our fellow friends from business community should request this.

We have base rate ...
So the banks should commit with us not to charge more interest rate on loans other than Base rate +3%.

Bank can easily survive on this rate as Base rate has return on earning (ROA)0.75%.
So they have 3.75%.

If they cannot lend on this, how much they need?

   हालसम्म २१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.