काठमाडौं।०७२ भदौंमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि नेपाल-भारतबीच सम्झौंता भयो।

सम्झौंतापत्रमा नेपालका तर्फबाट तात्कालिन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतको तर्फबाट पेट्रोलियम तथा ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरे।त्यो हस्ताक्षरमा भनिएको थियो-पाइपलाइन निर्माण ३० महिनाभित्र सक्ने।सम्झौंता भएको तीस महिना पुग्नै लाग्दा पनि जग्गा अधिग्रहण लगायतका सामान्य काम समेत अघि बढेको छैन।

तीस महिनाको अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम सरकारी प्रकृयामा जेरीझै फनफनी घुमेको छ।तर अहिलेसम्म पनि सरकारी प्रकृयाबाट मुक्ति पाएको छैन।निगमका अधिकारी रुख काट्न,विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमका पोल हटाउन आग्रह गर्दै सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदै हत्तु भइसकेका छन्।तर कुनै उपाय पाउन सकेका छैनन्।सरकारी निकायनै जेरी जसरी जेलिएर पेट्रोलियम पाइपलाइन दन्त्य कथाजस्तै बन्न थालेको छ।

झण्डै बीस वर्षदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउने भन्दै धेरै सरकारले प्रस्ताव अघि बढाए।निर्माणका लागि सम्झौंता भइसक्दा पनि वन र विद्युत प्राधिकरणको पोल हटाउने विवादमै सरकारी निकाय अल्झिएको छ।पाइपलार्इन विस्तारका लागि मुख्य समस्या भनेको पाइपलार्इन विस्तार गर्ने साइटलार्इ क्लियर गर्नु नै रहेको निगमको भनार्इ छ।‘घर टहरा तथा रुखका समस्याले आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यौंलनै छ’नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टरार्इले बिजमाण्डूसँग भने, पाइपलाइन बनाउँदा २५ हजार रुखहरु काट्नुपर्छ। चार हजारभन्दा बढी घर टहराहरु भत्काउनु पर्छ।यस बारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।‘

उनका अनुसार विद्युतका पोल र टेलिफोनका पोल पनि समस्याका रुपमा रहेका छन्। वन क्षेत्रमा अमलेखगञ्जबाट पथलैयासम्म सडकको पश्चिम तर्फ पाइपलार्इन विछ्याउने योजना रहेको छ।अहिले सडकबाट पश्चिम तर्फबाट पाइपलार्इन विछ्याउने बारे अध्ययन सुरु गरेको छ।उनका अनुसार ‘राइटवे’ परिवर्तन गरेमा २५ सय रुख मात्रै काटे पुग्छ।वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन।

‘पाइपलाइन विच्छ्याउने टुंगो छैन पाइप भने किनियो’
पाइपलाइन विच्छ्याउने बारेमा आयल निगमले कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन।तर भारतीय आयल कर्पोरेशन(आइओसी)ले भने पाइप खरीद गरिसकेको छ।भट्टरार्इका अनुसार पाइप दश दिनभित्र नेपाल आइसक्नेछ।

‘आइओसीले पाइप किनिसकेको छ। दशदिनभित्र नेपालमा पाइप आइसक्नेछ’उनले भने,नेपालमा पाइप झरेपछि निर्माणको कामले गति लिने विश्वास गरेका छौं।‘पाइपलार्इन परियोजना निर्माण कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने मेसिन तथा निर्माण सामाग्री करमुक्त हुने सम्झौता थियो। सो सम्झौता अनुसार वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ।

अव मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलार्इन प्रोजेक्ट ?
सम्झौता अनुसार रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलार्इन निर्माण गर्ने भन्ने थियो।

आइओसीले रक्सौल डिपोलार्इ मोतिहारी सार्दैछ।अहिले रक्सौंलबाट नेपालमा मात्रै तेल आइरहेको छ। विहारको मोतीहारी भन्ने स्थानमा सारेको छ।

निगमका अनुसार रक्सौल-अमलेगञ्ज लार्इ परियोजनालार्इ संशोधन गरि मोतीहारी -अमलेखगञ्ज पाइपलार्इन परियोजना बनाएको छ। पहिलो रक्सौल-अमलेगञ्ज रुटको दुरी ४१ किमी थियो।यो दूरीमा दुर्इ किलोमिटर भारततर्फ हुने थियो।अब मोतिहारी देखि अमलेखगञ्जको दुरी करिव ६९ किलोमिटरको हुनेछ।

पाइपलार्इन कहाँबाट जोडिन्छ ?
पटना-मुगलसरायको बीचमा पर्ने सिवान भन्ने ठाउमा ट्याप अफ पोइन्ट निर्माण गरिनेछ।

त्यहाँबाट एउटा पाइपलाइन भारत उत्तर प्रदेशको वेतालपुरसम्म र अर्को लार्इन सिवानबाट मोतीहारी हुँदै अमलेखगञ्जसम्म जोड्ने योजना आइओसीको छ।विहार राज्यको वरौनी रिफाइनरीबाट पटना-मुगलसराय हुँदै कानपुरसम्म पेट्रोलियम पाइपलार्इन संचालनमा आइसकेको छ।