काठमाडौं। ब्याज दर बढेपनि बैंकहरुमा ऋणको माग भने घटेको छैन। पहिलेनै प्रतिबद्धता जनाएवाहेक पनि बैंकहरुमा नयाँ प्रोजेक्टहरुका लागि ऋणको माग भइरहेको छ।

यद्यपी बैंकहरुले प्रतिबद्धता जनाइसकेका ग्राहकलाई मात्र धेरथोर ऋण दिइरहेका छन्। नयाँमा भने आवधिक कर्जा मात्र गइरहेको छ। बैंकहरुमा निक्षेप नआएर लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएका कारण नयाँ आएका राम्रा प्रोजेक्टले पनि ऋण पाउने अवस्था भने छैन।'ब्याज बढेपनि ऋणको माग आइरहेको छ। तर दिन सकिने अवस्था बैंकहरुसँग छैन' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'नयाँ निक्षेप नआए लगानी गर्न सकिँदैन।' उनले पहिले नै प्रतिबद्धता जनाइएको र किस्ता भूक्तानी गर्ने बेला आएका ऋणहरुलाई भने पैसा दिन नरोकिएको जानकारी दिए।

पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकबाट सरकारी खातामा राजस्वका रुपमा ६० अर्ब जति बाहिरिने भएकाले पनि बैंकहरुले थोरै 'रुम' हुँदा पनि ऋण नदिएका हुन्। यता राष्ट्र बैंकले निक्षेप नबढाइ ऋण नदिन भनेकाले पनि बैंकहरुले लगानी गर्न हच्किएका हुन्।'ऋण ठप्पै भएको त छैन तर गति भने धेरै सुस्त भइसकेको छ' एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने, 'पुस मसान्तपछि तस्विर स्पष्ट हुन्छ।'

अहिले नै बैंकहरुको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७९.८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। औषधमा ७८ प्रतिशत हाराहारी छ। पुसमा राजस्व वापत ६५ अर्ब बाहिरिएपछि कतिपय बैंकको सिसिडी ८० प्रतिशत नाघ्छ। त्यसबेला सिसिडी कायम गर्न फेरि निक्षेपको तानातान हुने शंका बैंकरले गरेका छन्। त्यही भएर लगानी गर्ने थोरै 'रुम' बाँकी रहेका बैंकहरुले पनि नयाँ ऋण दिन रोकेका हुन्। नयाँ ऋणीले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु पर्छ।

'नयाँ निक्षेप आउने संभावना कम छ। राष्ट्र बैंकबाट केही न केही सहयोग नभए ६० अर्बजति राजस्व गएपछि सिसिडी एक पटक ८० नाघ्ने सम्भावना छ' दाहालले भने, 'त्यसैले हामीले पुनर्कर्जाको माग गरिरहेका छौं। राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक रुपमै लिएको छ।'

अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको समितिले बैंकहरुको समस्या हल गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। केन्द्रीय सरकार बजेट घाटामा रहेका कारण तत्कालै पैसा निकाल्ने अवस्था नरहेको समितिका सदस्य तथा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले जानकारी दिए।

'सरकारी निकायका विभिन्न कोषहरुको रकम बाणिज्य बैंकहरुमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ' उनले भने, 'तर निर्णय हुन सकेको छै। सरकारी कोषको प्रयोग बैधानिक र कानुनसम्मत गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यस बारेमा अध्ययन भइरहेको छ।'

पुराना र ठूला बैंकहरुले नयाँ ऋण दिन निरुत्साहित गरेपछि कतिपय ऋणीहरु साना बैंकतिर गर्जौ टार्न हिँडेका छन्। 'हिजो अलिकति ऋण सस्तो हुँदा हाम्रोबाट ठूला बैंकमा मान्छेहरु गएका थिए' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द गुरुङले भने, 'अहिले त्यता ऋण पाउन छाडेपछि साना बैंकमा फर्किन थालेका छन्।'

साना बैंकहरुबाट फाट्टफुट्ट ऋण गइरहेको छ। महँगैमा भए पनि ऋणको माग बढेको बैंकरहरुले बताए। 'कसैलाई आजभोली नै काम गर्नु पर्ने हुन्छ। सेड्युलको काम गर्नका लागि पैसा चाहिएपछि महँगो भए पनि लिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ' दाहालले भने।