बाम गठबन्धन सरकारसँग संशय

कम्युनिष्ट सरकारमा आएपछि राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणाली हुन्छ, उत्पादनका साधन स्रोत सबै राज्यमै केन्द्रित हुन्छन्,  राज्यले लाएअह्राएको साधन स्रोतमा मात्र नागरिकले काम गर्ने हो, भन्ने करिव ४०/५० बर्ष अगाडिको चिन्तन हो। त्यसयताका आर्थिक साहित्य नपढेकाहरुले प्राय: यस्ता तर्कहरु गर्छन्।

 

२१औं शताब्दीको समाजवादको परिभाषा फरक भइसकेको छ, विश्वव्यापी रुपमै। बजारलाई व्यवस्थित गर्दै सामाजिक न्यायसंगत हिसावले अगाडि बढाउने कुरा अहिलेको समाजवादउन्मुख अर्थ प्रणालीले भन्छ। अर्थात यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका परिपूरक हुन्छ। अहिलेका समाजवादी विकासका मोडलहरु पनि आधारभूत रुपमा विश्वभरी नै यही हो। 

 

राज्य नियन्त्रित उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रणाली, जनशक्ति ब्यवस्थापनले उत्प्रेरणा भएन, काम गर्न प्रोत्साहित गर्दैन। यसो हुँदा नाफाको संभावना पनि कम हुने भयो र आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठाउँ पनि भएन भनेर नै नियन्त्रित अर्थव्यवस्था त्यागिसकेको अवस्था छ। 

 

तर बामपन्थी सरकार बन्ने लगभग निश्चित भएको सन्दर्भमा मान्छेहरुले यस्ता कुरा गर्नुका पछाडि केही कारण र संशय हुनसक्छ। १९९० को दशकयता हामीले अर्थतन्त्रलाई बजारले निर्धारण गर्छ भनेर छाडा छाड्यौं। त्यसमा बामपन्थीहरुको एउटा निश्चित धारणा छ- बजारलाई छाडा छाड्नु हुँदैन, हामी व्यवस्थित गर्छौं। 

 

अझ सजिलो गरी भन्दा- बजारलाई कानुनसम्मत ढंगले स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भन्ने हो। व्यापार/ व्यवसाय गरेर उसले नाफा कमाउनु पर्छ तर नाफा गरिरहँदा अलिकति सामाजिक न्याय पनि हेरोस्, समाजप्रतिको जिम्मेवारी पनि बुझोस् भन्ने हो। 

 

यसमा अर्को धार पनि छ। निजी क्षेत्र हो, उसले आफ्नै हिसावले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्छ। उसलाई राज्यले करका दर कम राखेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले गर्दा रोजगारी बृद्धि सहित राजस्वमा पनि योगदान पुग्छ। 

 

बामपन्थी र अर्को धारको तर्कमा अलिकति जोडकोण मात्र मिलेको छैन। आधारभूत रुपमा संविधानले नै निजी सम्पतीको स्वामित्व, उपयोग,  मुलुकभित्र स्वतन्त्र रुपमा ब्यवसाय गर्न पाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरिसकेको छ। सार्वजनिक- निजी- सहकारीको तीन खम्बे अर्थनीतिमार्फत तीनै पक्षको परिपूरक भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ। 

 

वाह्य सहायतामाथि प्रश्न

कम्युनिष्ट सरकार भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पत्याउँदैनन्, लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् पनि भनिन्छ। यो तर्क ४०/५० बर्ष अगाडि सही पनि हुन सक्थ्यो होला। तर अब यो तर्कले काम गर्दैन। 

 

अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीले आफ्नो नाम जे राखे पनि  बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन्। जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित व्यक्तिले सरकार चलाउँछ। सरकार जनउत्तरदायी हुन्छ। बामपन्थी सरकार त्यतिनै लोकतन्त्रिक हो, जो अर्को नामबाट शासन चलाइरहेको छ। उनीहरुको सिद्धान्तमा थोरै जोडकोण मात्रै मिलेको छैन। एउटाले अलिक बढी उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ला, अर्कोले राज्य र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाँदा मात्र सामाजिक न्यायसहितको विकासको खाका कोर्न सकिन्छ भन्छ। फरक यति मात्र हो।

 

विकासको खाका कोर्न कुनै दातृ निकायले सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन। एकल पार्टी छ र त्यहाँका जनताले कर तिरको पैसा हतियार खरीदमा, शासकको सुखसयलमा भइरहेको छ भने दातृ निकायले सहयोग नगर्न सक्छन्। तर हाम्रो देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र हुनु पर्ने सबै संस्थाहरु छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, संसद छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। भनेपछि करदाताले तिरेको एक रुपैयाँ पनि यहाँ दूरुपयोग त्यति नै हुँदैन जहाँ अन्य प्रजातान्त्रिक भनिएका देशमा हुँदैन।  यसको सुनिश्चितता दातृ निकायले खोज्ने हुन्। 

उदाहरण नै हेरौं- नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गर्दा राज्यले कति पैसा पायो अहिलेसम्म? ६ सय विघा जग्गा बर्ने र धुलाबारी क्षेत्रमा मात्र दिइएको छ निजीक्षेत्रलाई। ६ वटा चिया वगान दिइएको छ तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ तिरेका छैनन् उनीहरुले। अर्बौ राजस्व  राज्यलाई नोक्सान भइरहेको छ। हामीले अपारदर्शी ढंगले निजीकरण गर्दा राज्य ठगिएको हो। ६ सय विघा जग्गामा सुकुम्बासी बसेका छन्, उनीहरु पूर्ण रुपले नहटेसम्म राज्यलाई लाभांश दिनु पर्दैन भनेर सरकारले लिखत गरिदियो। यस्तो निर्णय गरेपछि सुकुम्बासी त उसैले पैसा दिएर राखिहाल्छ। यस्तो तरिकाले निजीकरण गरिएकाले विरोध गरिएको हो। 
—

एफडिआइ कति प्रभावित?

बाह्य निजी क्षेत्रले छिटो निर्णय खोज्छ र उसले प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अवसर खोज्छ। हामीसँग औद्योगिक लगानी ऐन, कम्पनी ऐन छ। लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण  ऐन आउँदैछ। हाम्रो विदेशी लगानी सम्बन्धी स्पष्ट नीति छ पहिलदेखि नै। भोलिका दिनमा के होला भन्ने पनि होला। त्यसका लागि २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेकपा एमालेको घोषणापत्र पढ्दा स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय हित हुने गरी प्रत्यक्ष रोजगारी श्रृजना गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुनै विदेशी पूँजीलाई स्वागत गर्ने एमालेको लिखित नीति छ। हाम्रो मात्र पूँजीले मुलुक बन्दैन भनेर ३० बर्ष अगाडिदेखिको मान्यतामा एमाले अडिग छ। ३० बर्ष अगाडि त्यस्तो भनिएको थियो भने अहिले आएर पछाडि फर्किने भन्ने हुनसक्दैन।

 

लगानीकर्ताले राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ भन्ने हेर्दैन। उसले सरकारको निर्णय प्रकृया पारदर्शी छ कि छैन, आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, गरेको लगानीको प्रतिफल र पूँजी सहज ढंगले फिर्ता लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन र कानुनको पालना गर्ने राज्य हो कि होइन भन्ने कुरा उनीहरुले हेर्छन्। 

 

हाम्रोमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालती प्रकृया पहिले देखिनै स्वतन्त्र छ। त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने कुरा गरेको छैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुनको दायराभित्र कानुनको अभ्यास गर्छौं भनिरहेका छौं र गरिरहेका पनि छौं। विदेशी लगानीलाई संरक्षित गर्ने सबै किसिमका ऐन कार्यान्वयनमा छन्। पारदर्शी कारोबार गर्नेहरुले सजिलै नाफा लगिरहेका छन्। यसमा हाम्रो लामो इतिहास पनि छ। त्यसैले विदेशी निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनु पर्ने कारण छैन।

 

समाजवादी ढाँचाबाट अघि बढिरहेका अथवा पूर्ण रुपमा उदार प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकहरुभन्दा भिन्न ढाँचाबाट गइरहेका देशहरुमा पनि लगानी त भित्रिरहेको छ। केहीअघि म लाओस गएको थिएँ। त्यहाँ विदेशी होटलहरु खुलेका छन्। तर ती होटलमा हँसिया हठौडा झुन्ड्याइएका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारी झन्डा गाडेर व्यवसाय गरिरहेको छ। 

 

विदेशी लगानीका हकमा अलिकति बढी भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ र भारतीयहरुको स्वार्थ बाझिन्छ। यातायात र जलस्रोतमा हामीले त्यो कुरा देखिसकेका छौं। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि चुनौती हो। 

 

निर्णय समयमा नगरिदिने, गरेको निर्णय  पनि पारदर्शी नहुने र निर्णय भइसकेर कार्यान्वयनमा गइसक्दा तल्लो तहमा राम्रो सहयोगको वातावरण नबनाइदिने हाम्रो मूख्य समस्या हो। यसले गर्दा लगानी हच्किरहेको छ। यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। ब्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अब बन्ने सरकारले यसलाई सच्याउने छ।

 

निजीकरणको विरोध किन

निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी, जिम्मेवार ढंगले जहाँ सेवा र वस्तु उत्पादन गर्छ त्यहाँ, राज्य जानु जरुरी छैन। २०४९ सालमै मैले गोरखापत्र संस्थानलाई निजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको थिएँ। निजी क्षेत्रमा ठूला पत्रिका आइसकेका थिए। फेरि सरकारले सञ्चार माध्यम चलाउँदा स्वतन्त्र पत्रकारिता रहँदैन भनेर निजीकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ। 

 

रणनीतिक हिसावले हामीलाई जुन कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो सरकारले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। जस्तो नागरिकको स्वास्थ्यका लागि औषधी उत्पादन राज्यले गर्नुपर्छ। औषधीमा गुणस्तको कुरा पनि आउँछ र कहिलेकाँही आयात प्रभावित हुँदा पनि नागरिकले औषधि खानबाट बञ्चित हुनु हुँदैन। अब सरकारले इँटा टायल, कागज, जुत्ता कारखाना खोल्नु पर्दैन। खोल्नु हुँदैन पनि। 

 

निजीकरणको विरोधका पछाडि दुई/तीन वटा कारण छन्। निजीकरण ऐन आउनुभन्दा अगाडि हतार हतार काम भएकाले पनि त्यसको विरोध गरिएको हो। 

 

उदाहरण नै हेरौं- नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गर्दा राज्यले कति पैसा पायो अहिलेसम्म? ६ सय विघा जग्गा बर्ने र धुलाबारी क्षेत्रमा मात्र दिइएको छ निजीक्षेत्रलाई। ६ वटा चिया वगान दिइएको छ तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ तिरेका छैनन् उनीहरुले। अर्बौ राजस्व  राज्यलाई नोक्सान भइरहेको छ। हामीले अपारदर्शी ढंगले निजीकरण गर्दा राज्य ठगिएको हो। ६ सय विघा जग्गामा सुकुम्बासी बसेका छन्, उनीहरु पूर्ण रुपले नहेटसम्म राज्यलाई लाभांश दिनु पर्दैन भनेर सरकारले लिखत गरिदियो। यस्तो निर्णय गरेपछि सुकुम्बासी त उसैले पैसा दिएर राखिहाल्छ। यस्तो तरिकाले निजीकरण गरिएकाले विरोध गरिएको हो। 

 

हाम्रा कति यस्ता क्षेत्रहरु हुन्छन् जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा नलगी हुँदैन। दूरसञ्चार उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ। हवार्इ क्षेत्र पनि निजीकरण गर्नुपर्छ। २०४९ सालतिर फर्किँदा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना पनि जग्गासहित विक्री गरिँदै थियो। त्यसलाई रोकेर जग्गा दिइएन, कारखाना मात्र बिक्री गरियो। धेरै नोक्सान हुन पाएन। अहिले त्यो जग्गामा हस्पिटल खुलेको छ।

 

हरिसिद्धि इँटा टायल वा भृकुटी कागज उद्योगमा पनि यही मोडालिटी अपनाएको भए राज्यलाई घाटा हुँदैन थियो। निजीकरणको विरोध हुँदैन थियो। 

 

सैद्धान्तिक रुपमा निजीकरण गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। निजीकरणका नाममा व्यक्तिकरण गर्ने काम भयो। निजी क्षेत्रमा जाने कुरा ठिक हो, त्यसका लागि निजीक्षेत्रकरण शब्दको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। तर यहाँ त साँच्चैको निजीकरण भएकाले विरोध भएको छ। 

 

अब बन्ने सरकारले संस्थान चलाउने बिषयमा छनौटपूर्ण निर्णय गर्छ। जुन राज्यले चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो गुणका आधारमा चलाउँछ। जुन चलाउन आवश्यक छैन त्यो निजी क्षेत्रलाई दिन्छ। निजीकरणमा एक पटक पुनरावलोकन अबको सरकारले गर्छ। 

 

निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गरिरहेको क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्दैन। तर निजी क्षेत्रले एउटा कुरा बुझ्न भने जरुरी छ। पावर हाउससम्म वा उद्योगसम्म बाटो सरकारले पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने अनि  पूर्वाधारको काम सरकारले अलिक बढी गरेर निजी क्षेत्रमाथि हावी भयो भन्न पाइँदैन। उद्योगसम्म बाटो पुर्याइदिएर सरकारले प्रोत्साहित गरेको हो। 

 

३०/३५ बर्षयता कुनै पनि सरकारले सिमेन्ट उद्योग खोलेको छैन। अहिले डेढ दर्जन उद्योग पुगिसकेका छन्। निजी क्षेत्र विस्तार भएको ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग खोल्दै सरकार हिँड्दैन। विद्युत पनि निजी क्षेत्रले हाँकिरहेको छ। तर हामीलाई गुणस्तरीय, पिक आवरमा पनि सहज उपलब्धता र स्टोरेज आयोजना चाहिएको छ। यस्तो खर्चिलो आयोजनामा त निजी क्षेत्रले हात हाल्दैन। त्यो बेला त सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। सरकारको यस्तो परिपूरक भूमिकालाई निजी क्षेत्रले पनि बुझ्नुपर्छ। 

सहकारी मोडेल किन आवश्यक

निजी क्षेत्रको संशयपूर्ण आँखाले सहकारी क्षेत्रलाई पनि हेरेका छन्। सहकारीको माध्यमबाट कर छल्ने अथवा नियमन छल्ने कुनै पनि विन्डो सरकारले श्रृजना गर्नु हुँदैन। तर सहकारी आँफैमा निजी क्षेत्रको परिपूरक हो। 

 

सिन्धुलीमा जुस कारखाना खोल्दा जुनार फार्म त उद्योगीसँग छैन। जुनार फार्म सहकारीले चलाएको छ। धुलो दुधको कारखाना खोल्दै हो भने गाइ पाल्ने सहकारीले हो। जति पनि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नेपालमा छन्, त्यसको आधार सहकारीमा छ। सहकारीले यस्ता उद्योगहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन्। सहकारीलाई उद्योग खोल्न, कारखाना खोल्न, बैक खोल्न लाइसेन्स दिएको भए शंका गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। 

 

हामी सहभागितामूलक विकास खोज्छौं। सहज हिसावले धेरै मान्छे विकास प्रकृयामा सहभागी हुन् भन्ने चाहन्छौं। त्यसैले थोरै पूँजी परिचालन गरेर पनि विकास प्रकृयामा सहभागी गराउन पाइयोस् भनेर सहकारी मोडेल ल्याइएको हो। यो विश्वव्यापी मोडेल हो। 

 

आर्थिक वृद्धि समावेशी नभइ भएको आर्थिक विकास टिकाउ हुँदैन। आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनु पर्यो अनि आर्थिक विकास समावेशी हुन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउन सर्वसाधारणलाई उत्पादनमा समावेश गराएर हो। उत्पादनको साधनमा सबैको पहुँच पुग्ने भनेको भूमि, पूँजी, श्रम, प्रविधिमा पहुँच पुग्नु हो। सहज हिसावले पहुँच पुर्याउन सहकारीको मोडेल उपयुक्त छ। समावेशी विकासको एजेण्डा भित्रको कुरा हो सहकारी। यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनु पर्ने कुरा छैन। 

 

अब सरकारले आफ्नो भूमिकालाई निश्चित गर्नु पर्छ। के के आफू गर्ने र के के निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने टुङ्गो लाग्नु पर्छ। सामाजिक व्यवसायका रुपमा सहकारीको भूमिका पनि स्पष्ट हुनु पर्छ। यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ। 

 

निजी क्षेत्र कति सक्षम

विकास अभाव भएको देशमा काम गर्ने अवसर एकदमै धेरै छ। मैले काम गर्न पाइन भन्ने अवस्थै छैन। अहिले निजी क्षेत्रले कम्तिमा १५/१६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने ठाउँ तयार भएको छ। ८/९ खर्बको लगानी भइरहेका बेला दोब्बर स्पेस तयार भएको छ। एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने वित्तिकै लगानीकर्तालाई लगानीको पर्याप्त अवसरको श्रृजना हुन्छ। आफ्नो लगानी दोब्बर बनाउन निजी क्षेत्र तयार भएर बसे हुन्छ। 

 

अब निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ। पारदर्शिता बढाउनु पर्छ। एक खर्बको ठेक्का लिएर पाँच बर्षमा पनि नसक्ने प्रबृत्तिलाई त्याग्नु पर्छ। अब १२/१४ खर्बको विकासको काम गर्नु पर्न छ। यसमध्ये आधा रकम पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ। स्रोत सरकारले जुटाउला तर त्यती पैसा परिचालन गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रमा हुनु पर्छ। सरकार आफैले निर्माण गरेर नबस्दैने भएकाले त्यो काम निजी क्षेत्रबाट हुन्छ। 

 

अहिले सरकार वा स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग प्रविधि र जनशक्ति दुबै छैन, पूर्वाधारमा काम गर्न। टनेलिङ इन्जिनिय हामीसँग एक जना पनि छैनन्। अब टनेलको काम धेरै गर्नु पर्ने छ। मेसिन छैन। त्यसैले हामीलाई विदेशी जनशक्ति र प्रविधि अब एकदमै आवश्यक पर्छ। हाम्रै निजी क्षेत्रले पनि यो गर्न सक्दैनन्। अहिले निष्चित क्षेत्रमा विदेशी लगानी र प्रविधि सबै ल्याउनु पर्छ। क्षमता विकास भएपछि यहीँकै निजी क्षेत्रले गर्छ। 

 

पूँजी बजार

बामपन्थीलाई पूँजी बजारले रेस्पोन्स गरेन भन्ने कुरा पनि आउँछ। पूँजी बजारमा यदि सही ढंगले संस्थाको क्षमता हेरेर, नाफाको अवस्था र कम्पनीको प्रोफाइल हेरेर लगानी हुन्छ भने खुसी हुनु पर्छ। 

 

तर, बजारलाई उचाल्ने अनि, पछार्ने र बीचबीचमा खेलोफड्को गर्नेले अब बन्ने सरकारबाट तर्सिनु स्वभाविक हो। र, उनीहरु तर्सिनु पनि पर्छ। अपारदर्शी हिसावले कारोबार गर्नेहरुले सोच्नै पर्ने दिन आएको छ अब। 

 

पूँजी बजारलाई ब्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउँदा त्यसको माध्यमबाट पनि अब बन्ने सरकारलाई बर्षमा एक डेढ खर्ब पूँजी परिचालन हुन्छ। यो क्षेत्र बामपन्थी नेतृत्वको सरकारका लागि पक्कै पनि अवसरको क्षेत्र हो। ठूलो मात्रामा पूँजी संकलन हुँदा शेयर बजारमा स्थायित्व पनि आउँछ। विदेशी लगानीकर्ता आए भने नेपालकै पूँजीबजारबाट पनि अलिकति अवसर लिन सक्छन्। 

 

समावेशी आर्थिक वृद्धिको एजेण्डा बनाउँदा धेरै मान्छे पूँजी बजारमा सहभागी होउन् भन्ने पनि चाहेका छौं। पूँजी बजारलई समावेशी आर्थिक वृद्धिको मोडेलको रुपमा पनि लान खोजेका छौं। त्यही भएर त जलस्रोतमा धेरै शेयरधनीहरु भएका छन्। गाउँगाउँमा शेयरधनी छन्। सबैको शेयर लिस्टेड हुन्छ बजारमा। राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा एमालेको घोषणापत्रैमा लेखिएको छ। बैंकिङ च्यानलका साथै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण शेयर बजारबाट पनि गर्ने भन्ने हो। 

 

मान्छेको उपभोगमा जाने पैसा, सम्पतिका रुपमा जाने पैसालाई फाइनान्सियलाईज गर्ने भनिएको छ। यो गरेपछि मात्रै कहाँ एलोकेट गर्ने भन्ने निश्चित हुन्छ। यसका लागि शेयर बजार अगाडि बढ्नु पर्छ, स्थायित्व हुनु पर्छ। तर स्वस्थ ढंगले।